काठमाडौँ । सरुवा भएको कार्यालयमा जान नमान्ने एक उपसचिव प्रहरीलाई पत्राचार पछि मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन् । सङ्घले गरेको सरुवा विरुद्ध प्रदेश मन्त्रालयको थमौती पत्रले यातायातमै बस्न खोज्ने उपसचिव महेश पाण्डे सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपस्थित भएका हुन् । 

संघीय सरकारका उपसचिव पाण्डेलाई मन्त्रालयले चैत २३ गते महागढीमाई नगरपालिका बाराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बुटवल, रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख रहेका पाण्डेले वैशाख १४ गते मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा निवेदन दिँदै यथावत रहन माग गरेका थिए । सोही दिन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले निमित्त प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै यातायात कार्यालयमै नियमित रूपमा कामकाज गर्ने पत्र थमाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : सङ्घले गरेको उपसचिवको सरुवा प्रदेशले काट्यो, बारा जानु पर्ने पाण्डे यातायातमै थमौती !

संघीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेश सरकारबाट कानुन विपरीत कटाएर अटेरी गरेको भन्दै क्रुद्ध बनेको मन्त्रालयले प्रहरी नै लगाएर मन्त्रालयमा झिकाउने निर्णय गरेको थियो । सरुवा भएको कार्यालयमा यथाशीघ्र हाजिर हुनुपर्ने यसअघिको आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै मन्त्रालयले फोन तथा पत्रमार्फत उपसचिव पाण्डेलाई  सरुवा भएको कार्यालयमा जान भने पनि अटेरी गर्दै बसेसँगै थप २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

त्यसपछिसमेत अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते उपस्थित गराइ दिन गृहलाई पत्राचार गरेको थियो । वैशाख ३ गते गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपस्थित गराउन भनेको थियो । त्यसपछि मात्र बल्ल पाण्डे मन्त्रालयमा उपस्थित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

उनी उपस्थित भएसँगै रिक्त रहेको बेलौरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएकोसमेत स्रोतले जनाएको छ । 

उपसचिव पाण्डेले भने आफूले मन्त्रालयले गरेको सरुवाको पत्र नपाएको जिकिर गरे ।  ‘औपचारिक पत्र नआईकन कहाँ कसरी जाने ?’ पाण्डेले भने ‘औपचारिक पत्र कहीँ कतैबाट आएको छैन’ 

पत्र नपाएकै र आफूलाई थाहा नभएकै कारण सरुवा गरिएको कार्यालय जान नसकेको उनको भनाइलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रले नै खण्डन गर्दछ । यसअघि प्रशासन डटकममै प्रकाशित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थमौती गरेको पत्रमा पाण्डेले नै २०८० वैशाख १४ गते दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि कामकाज गरिरहेको यातायात कार्यालयमा नियमित काम गर्न भनेको छ । 

यो हेर्नुस् पत्र 

यो पत्रबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि सामान्यले गरेको सरुवाविरुद्ध पाण्डेले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिएको निवेदनअनुसार नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले संघीय सरकारको निर्णय काटेर यथावत रहन भनेको छ । 

यति मात्रै होइन, मन्त्रालयबाटसमेत उनलाई फोन गरेर सरुवा भएको कार्यालयमा जान भनेको र उनको मोबाइलमा पत्र पठाइएको एक अधिकारीले बताए । 

पछिल्लो समय मन्त्रालयले सरुवा र पदस्थापनमा केही कडाइ गरेको देखिन्छ । सरुवा भएको कार्यालयमा नगई अनेकतिरबाट बदर गराउने क्रम बढ्दै गएसँगै मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करले भई सकेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । यसका बाबजुद पनि कर्मचारीको सरुवा अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मन्त्री–सचिव आफैले स्वतन्त्र तवरले गर्न सकेको भने अझै देखिँदैन । अनेकतिरका सूची मिलाउनु पर्ने त छँदै छ, भई सकेका निर्णय र उठाई सकिएका टिप्पणीसमेत फेर्नुपर्दा मन्त्री मोदी आफ्नो निर्णयमा अडिन नसकेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ । 

राज्यको कानुन पालना गराउने कर्मचारीहरू नै पछिल्लो समय आफ्नै कानुन पालना गर्न छोडिरहेका छन् । प्रणाली भन्दा पनि पहुँच र पैशाको पछि दौडिँदा सेवा प्रवाह त प्रभावित बन्न पुगेको छ नै गुणस्तरमासमेत सम्झौता हुँदै आएको छ । जसले कर्मचारीतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउँदै सरकारको परफरमेन्ससमेत घट्दै गइरहेको छ । 

सरुवा जस्तो नियमित प्रक्रियामासमेत मोलमोलाइ, भागबण्डा र अटेरीलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने अन्ततः यसको असर सिङ्गो मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।