धेरै लामो प्रतीक्षा र रसाकसि पछि कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० जारी गरेको छ । जसमा १४ परिच्छेद,१५६ दफा रहेका छन । यो अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मिति २०८० वैशाख १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट लालमोहर लागि सोही दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

यस अध्यादेशले प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन मार्फत सेवा प्रवाहलाई सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, सुशासनमुखी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न कोशे ढुँङगा साबित हुने छ ।

देशले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि करिव छ वर्ष भइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार कर्मचारीहरू स्थानीय सेवामा विभिन्न सेवा समूहबाट समायोजन भई गएका छन भने अर्कोतर्फ संघीय लोकसेवाले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लगी विज्ञापन गरी ठूलो संख्यामा स्थानीय सेवामा कर्मचारीहरू प्रवेश गरेका छन् । कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त तथा सुविधाहरू निर्देश गर्ने ऐन सम्बन्धित निकायले जारी नगरिदिँदा कर्मचारीहरूमा चिन्ता र नैरश्यता बढ्दै गएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सात वटा प्रदेशहरू मध्ये हालसम्म तीन वटा प्रदेशहरूले स्थानीय सेवा ऐन /अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।

सर्वप्रथम बागमती प्रदेशले अध्यादेश ल्याई कर्मचारीहरूलाई केही आशावादी बनाउने कोसिस गरेको पाइन्छ। भने गण्डकी प्रदेशले एक कदम अगाडि बढेर स्थानीय सेवा ऐन २०७९ जारी गरिसकेको छ । तर दुवै वाट कर्मचारीहरू त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन्। बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले जारी गरेका दुवै ऐनमा देखिएका केही कमी कमजोरीहरू वाट पाठ सिक्दै करेक्सन सहित कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा अध्यादेश जारी गरेको छ । यस ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने बुँदाहरू स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले बुँदागत रूपमा पटक पटक मौखिक तथा ज्ञापन पत्र मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने काम गरेकै थियो। तथापि स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले माग गरेका सम्पूर्ण बुँदाहरू यस अध्यादेशमा अवश्य पनि समेटिएका छैनन् ।तर पनि लामो समय ऐन नहुँदा समस्याहरू पनि बढ्दै जाने हुँदा हाललाई प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण र संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारलाई ऐन/ अध्यादेश ल्याउन हकहित मञ्चले सबै प्रकारका सहयोग गरेको हो ।यो अध्यादेश पूर्ण छैन तर अव भविष्यमा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमा हामीले उठाएका सबै सबै मागहरू पूरा हुनेछन भन्ने आशा, विश्वास र भरोसाका साथ स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च यो अध्यादेशको स्वगत र समर्थन गर्दछ ।

यस अध्यादेश को परिभाषा खण्डको ख मा कर्मचारी भन्नाले स्थानीय सेवाका पदमा रहेको स्थायी कर्मचारी तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीलाई मानेको हुँदा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सङ्घ मोह तथा उहाँहरूमा लागेको सङ्घ प्रतिकोको तुवाँलो हटाइदिएको छ । स्थानीय सेवा भित्र स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय वन सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा रहनेछन् । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रदेश कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अध्यादेश अनुसार स्थानीय सेवामा सहायक स्तर र अधिकृतस्तर रहने छन्। सहायक स्तरमा आधारभूत, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तह गरी चार तह रहने छन भने छैनौ तह देखि एघारौँ तह सम्मलाई अधिकृत स्तर मानेको छ । यस अध्यादेशले केही पदहरू खारेज गरिदिएको छ भने केही नयाँ पद सृजना गरेका छ । समायोजन हुँदाका बखत स्थानीय तहको सहायक तेस्रो र चौथो तहको पदमा समायोजन भई मिति २०८० वैशाख १४ गते का दिन सम्ममा पाँच वर्ष पूरा गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्वतः एकपटकका लागि एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्दा खुला, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाको समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । चौथो तह र स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक अठौ तह सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा द्वारा पद पूर्ति गरिने छ । पाँचौँ तहमा ६० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा भने २० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ । छैटौँ, आठौँ तथा दसौँ आफैमा तह वृद्धिका पदहरू रहेका छन ।सातौँ तहमा भने ६० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा भने १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता, १५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा १५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ। नवौँ तहमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, १५ प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता, १० प्रतिशत आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा बाहेकका पदहरू पूर्ति हुने व्यवस्था छ ।स्थानीय सेवाको एघारौँ तह पदमा भने 80प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पदहरू पूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

अधिकृतस्तर नवौँ तहको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि उम्मेदवार हुन सेवा, समूह र उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवाको अधिकृत स्तरको पदमा पाँच वर्ष वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । खुल्ला परीक्षाबाट पूर्ति हुने नवौँ तहको पदमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको लागि कम्तीमा चार वर्ष सेवा अनुभव भएमा योग्यता पुगेको मानिनेछ।

सातौँ तहको अन्तर तह प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि पाँचौँ तहबाट तह वृद्धि भई छैटौँ तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। नवौँ तह अन्तर तह प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि सातौँ तहबाट तह वृद्धि भई आठौँ तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।नवौँ तहको आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा प्रतिस्पर्धाका लागि सातौँ तहबाट तह वृद्धि भई आठौँ तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी यस अध्यादेश बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि त्यसरी समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुनु पूर्वको सम्बन्धित पदको सेवा अवधि समेत गणना हुनेछ ।

निजामती सेवा बाहेक अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समान पदमा समायोजन भई आएका नवौँ तहसम्मका स्थायी कर्मचारी तथा सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैनौ तहमा सिफारिस भई आएका र यो अध्यादेश जारी हुँदाका बखतसम्म तहबाट तह वृद्धि नभएका कर्मचारीहरूलाई एक पटककोलागि एक तह वृद्धि दसौँ र सातौँमा गरिने छ । यस अध्यादेश अनुसार समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये पैँतालिस प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहलाई मात्र प्रतिसप्रधाकालगि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी, प्रदेश निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी तथा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाका पदहरूमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदाका बखत स्वीकृत स्थायी दरबन्दी मध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने आधारभूत तह र करार सेवा बाहेकका रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म सेवामा अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका स्थानीय सेवाका अस्थायी कर्मचारीलाई यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीतन्त्र सहभागी हुन पाउने गरी उमेर हद हटाइ विज्ञापन प्रकाशन हुने छ । त्यस परीक्षामा सामेल नहुने वा असफल हुने कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन ।यस अध्यादेशले स्थानीय तहमा रहेका वरिष्ठतम कर्मचारी निमित्त भई काम गर्ने अवस्था गरिदिएको छ ।

यस अध्यादेशले सरुवा एवम् काज सम्बन्धी अन्योल लाई केही हद सम्म हटाएको छ। आफ्नो स्थानीय तह भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा वा काज सरुवा गर्ने अधिकार पाएका छन । अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा भने कुनै पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका जुन सुकै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ ।) एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा गरिने छैन ।

सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन सात गतेभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम तिन प्रति भरि आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले पन्चानब्बे प्रतिशत भन्दा बढी वा असी प्रतिशत भन्दा कम अङ्क दिनु पर्ने भएमा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने छ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रदेश कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अध्यादेशको दफा 99 मा विभागीय सजाय दिने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। जस बमोजिम एघारौँ, दसौँ र नवौँ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा उचित कारण र प्रमाण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले विभागीय कारवाहीका लागि प्रमुख सचिव समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखि आएमा कारण र प्रमाण समेत विचार गरी प्रमुख सचिवले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ भने सहायक स्तरको तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी र अधिकृतस्तर छैटौँदेखी अधिकृतस्तर आठौँ तहसम्म वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृतस्तर नवौँ, दसौँ वा एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिने तर सो बमोजिमको सजाय दिने अधिकारीको पद सम्बन्धित स्थानीय तहमा नरहेमा वा त्यस्तो तहले विभागीय कारवाहीका लागि प्रमुख सचिव समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखि आएमा कारण र प्रमाण समेत विचार गरी प्रमुख सचिवले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छ । सजाय नै दिनु पर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था यस अध्यादेशले गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था सर्वत्र चासोको विषयको रूपमा रहेको छ। जुन सबै तहका सरकारले आ- आफ्नो दाबी पेश गरिरहेका छन । संधिय सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी हुनु पर्ने बताएको थियो, प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी भने स्थानीय सरकार र स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले स्थानीय सेवाको नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु पर्ने माग राखेता पनि यस अध्यादेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनु पर्छ भन्ने हकहित मञ्चको बटम लाइन हो । यस विषयमा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले विभिन्न फोरमहरूमा मौखिक रूपले र पटक पटक ज्ञापन पत्र मार्फत लिखित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याएको छ । यस अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकले यो हाम्रो माग अवश्य पनि पुरा गर्ने छ भन्ने कुरामा हकहित मञ्च पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। यो विषयमा व्यापक छलफल र बहस पैरवी चलाउन सम्पूर्ण स्थानीय सेवाका साथीहरूलाई यसै लेख मार्फत हार्दिक अपिल समेत गर्दछु ।

यस अध्यादेशको परिच्छेद १३ मा बिदा तथा हाजिरी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अन्य बिदाहरू विगतमा प्राक्टिसमा रहेअनुसार नै छन। यस अध्यादेशले प्रसूति बिदा एक सय बीस दिन पुर्‍याएको छ।यो स्वागत योग्य छ। जुन बिदा स्थानीय सेवाका महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि लिन सुक्ने छन्। यस अध्यादेशले विभिन्न सेवामा काम गरेको अवधि जोडिने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय वा जुनसुकै प्रदेशको निजामती सेवाको कर्मचारी वा जुनसुकै स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्त भएको कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा प्रदेश भित्रको कुनै स्थानीय तहमा नियुक्त वा पदस्थापन भई साबिकको निकायबाट रमाना लिई हाजिर भएमा साविकमा गरेको सेवा अवधि निजको सेवा अवधिमा जोडिने छ, जुन स्वागत योग्य छ ।

कोशी प्रदेश स्थानीय सेवा अध्यादेशले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको धेरै समस्या समाधान गरेको छ। स्थानीय तह कर्मचारी हक हित मञ्चले राखेका धेरैजसो सामान्य मागहरू यस अध्यादेशले समेट्ने कोसिस गरेको छ। यो अध्यादेशमा हाम्रा मुद्दाहरू समावेश गर्न सहयोग गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, माननीयहरू, परामर्श दिने प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्युहरू, मुख्य मन्त्री ज्युको सचिवालयलगायत कर्मचारीहरूका पेशागत घटकहरू सबैमा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च धन्यवाद तथा हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछ।

स्थानीय सेवामा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको एक तह वृद्धि, महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी बिदा १२० दिन पुर्‍याइनु, अन्तर तह प्रतियोगिता, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनु, अन्य सेवामा वाट स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था हुनु, अस्थायी दर्ववन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने यस अध्यादेशका सुन्दर पक्ष हुन।

यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बन्ने प्रतिस्थापन विधेयकमा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले राखेका छुट विषयहरू समेटेर ल्याउनु पर्ने छ। जसरी सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा भनिएको छ त्यसै गरी स्थानीय सेवाको सट्टा स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गरिनु पर्दछ।स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संविधान तथा सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय निजामती सेवाको कर्मचारी नै हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नु पर्दछ, जसले तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई जीवन्त र कालान्तर सम्म टिकाइ राख्न मदत गर्दछ।

स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा तथा सामूहिक सौदाबाजीको लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था थप गर्नु पर्दछ। यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरू अन्य प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन तथा अध्यादेश लाई हाकाहाकी चुनौती दिने खालका भएको हुँदा यस्ता व्यवस्था सुधार गर्नु पर्दछ। कोशी प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा जाँदा समेत यहाँको व्यवस्था अकाट्य होस्।अन्तर तह तथा सेवा प्रतियोगितालाई अझै फराकिलो पारिनु पर्दछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा उमेरको हदबन्दी हटाइ सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था र सबै तहमा काम गरेको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था हुँदा अउने ऐनको औचित्य र सान्दर्भिकता अझ बढ्ने देखिन्छ। कर्मचारीका वृत्त, विकाश, सरुवा, बढुवा जस्ता मूलभूत प्रशासनिक विषयलाई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार सँग जोडिनु अत्यन्त निन्दनीय छ जुन सुधार गर्नै पर्दछ।

सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैनौ तहमा सिफारिस भई आएका कर्मचारीहरूको स्नातक तह योग्यतामा नै नियुक्ति एवं पदस्थापन भएका तथा स्थानीय सरकारले माग गर्दा समेत सातौँ तह नै माग गरेको हुँदा सातौँ बनाउने प्रक्रियालाई तह मिलान भनी नियुक्ति मिति देखिनै लागु हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको बिदा तथा सेवा सुविधा तथा अवकाश पछिका सुविधाहरू सङ्घीय तथा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सो-सरह हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखाको परिकल्पना गरिनु पर्दछ। छुटै परिच्छेदको व्यवस्था गरी स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा समेत एघारौँ तहका स्थानीय सेवाका कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको मात्र दरबन्दी हुनु पर्दछ।दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा सरुवा आएका हरू आउने ऐन जारी भएकै मिति बाट स्वतह पदस्थापन भएको मानिने गरिकन व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ।

अन्यमा, लामो समय पछि भए पनि ऐन आउनु एउटा सुखद कुरा हो।यस अध्यादेशले हामी सामू रहेका धेरै अन्यौलताहरुलाइ हल गरेको छ तथापि यो पूर्ण छैन।प्रतिस्थापन विधेयकले सबै कर्मचारीलाई वीन-वीनको भावना सृजना गरोस् । स्थानीय सेवामा विभिन्न सेवा वाट विभिन्न तरिकाले प्रवेश गरेका कर्मचारी छन।यो अध्यादेश आउनु अघि विभिन्न सेवा समूह जप्ने गरेता पनि अव भने जसरी सप्तकोसी नदीमामा विभिन्न नदी, खोला, खोल्सा, खहरे, ताल, जरुवाबाट आएर पानी मिसिए पनि एकमुष्टमा सप्तकोसी नदी भनिन्छ र कुन पानी कहाँबाट र कसर एको हो छुट्याउन सकिन्न त्यसरी नै यस सेवामा जो जो जुन जुन सेवाबाट जसरी जसरी आए पनि अव सबै स्थानीय सेवामा अन्तरघोलित भएका छन ।

अव उप्रान्त सबै लाई यसै ऐनले गाइड गर्नेछ।यो ऐन नै सबैको भाग्य र भविष्य निर्माता हुने छ।अउनुस सबै जना स्थानीय सेवामा काम गर्ने एक भएर सङ्घीयता कार्यान्वयन लागौँ। स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू आ आफ्नो पेशागत चुलो बल्न छाडि एउटै पेशागत सङ्घटन सङ्घीय ऐन तथा कुनै पनि प्रदेशले बनाएको ऐनलाई हाकाहाकी चुनौती दिने गरी ऐन बनाउनु हुँदैन। सेलेक्टेड बडीलाई इलेक्टेड बडीसँग शतप्रतिशत टाईअप हुनेगरी कानुनमा व्यवस्था गरिनु हुँदैन । समन्वय, सहकार्य र सह- अस्तित्वको मर्मलाइ आत्‍मसाथ गरी समय सापेक्ष ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न सके सङ्घीयताको फल चुस्त दुरुस्त तथा छिटो छरितो डङ्गबाट जनतासम्म पुर्‍याइ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सफल हुने देखिन्छ।

अधिकारी स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन्