काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छ ।

आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले कानुन दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

‘“’सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिमार्फत भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकास गर्न न्यायपालिकाले विभिन्न सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु’, सन्देशमा भनिएको छ, “यस प्रकारका सुधारका प्रयासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न कानुन दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।’

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता संस्थागत हुने उल्लेख गर्दै सन्देशमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आजको यस विशेष दिनले प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।’

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवं सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने र आजको विशेष दिनले सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही भएको सन्देशमा छ ।

कानुन दिवसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र न्यायको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने कामनासमेत उनले गरेका छन् ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि विस २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको योगदानको यस विशेष अवसरमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेका छन्।