काठमाडौँ । अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षाको डाटा हराएपछि लोक सेवाले पुनः दरखास्त आव्हान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले दरखास्त दिएका आवेदकहरूको डाटा नै हराई दिएपछि तनावमा रहेको आयोगले दरखास्त दस्तुर तिरिसकेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र उचित समय प्रदान गरी थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी पुनः दरखास्त दिन आव्हान गर्दै यथाशीघ्र नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने भएको हो । 

‘पूर्व प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त दस्तुर तिरेको विवरण आयोगसँग सुरक्षित रहेकोले त्यसैका आधारमा दरखास्त दस्तुर तिरिसकेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र उचित समय प्रदान गरी थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी पुनः दरखास्त दिन आव्हान गर्ने र परीक्षा कार्यक्रम परिमार्जन गरी यथाशीघ्र नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा आयोग रहेको छ’, आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने । 

२०७९ फागुन २३ गतेदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्टोरेज प्रणालीले समस्या देखाएसँगै मङ्सिर महिनामा प्रकाशित शाखा अधिकृत, पौषमा महिनामा प्रकाशित अप्राविधिक नायव सुब्बा र माघ महिनामा प्रकाशित प्राविधिक नायव सुब्बा र स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ तहको पदको विज्ञापनमा पेस भएका दरखास्त विवरण आयोगको पहुँच बाहिर गएको थियो । 

फागुनदेखि नै रिकभरीको प्रयास जारी राखेको बताइए पनि कहिलेसम्म के कति डाटा रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यकिन भन्न नसकेपछि आयोगले पूर्व प्रकाशित विज्ञापनका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न वैकल्पिक योजनामा काम गरिहरेको छ । 

कहिले कर्मचारीका मेल आइडी नै हराउने त कहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मेल नै ह्याक हुँदै आए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताको परिणामस्वरूप लोक सेवा आयोग जस्तो हजारौँ परीक्षार्थीहरू सम्मिलित परीक्षार्थिहरुको दरखास्त सम्बन्धी विवरण नै गायब हुन पुगेका छन् । जसका कारण आयोग निकै तनावमा छ । 

सम्बन्धित समाचार : डाटा हराएपछि तनावमा लोक सेवा, के हुन्छ परीक्षा ? 

सिंहदरवारभित्रै भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा बन्दै आएको विभिन्न निकायहरूबाट औल्याइदै आइए पनि उच्च पदस्थ शासक/प्रशासकहरूको नजरअन्दाजका कारण एक माथि अर्को कमजोरीहरू ढाकिँदै आइएका छन् । 

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले डाटा केन्द्र सञ्चालनमा पहुँच नीति नहुँदा सुरक्षा तथा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने जोखिम र सेवा प्रवाहको निरन्तरतासम्बन्धी नीति नहुँदा भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको योजना हुन नसकेको स्थिति औँल्याइनुले पनि सुरक्षा र गोपनीयताबारे केन्द्रले चासो दिएकै थिएन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

सम्बन्धित समाचार : सरकारी डाटा सेन्टरमा चरम लापरबाही, करिव ६० सरकारी निकायका हराए डाटा  

केन्द्रले हालसम्म किनेका उपकरणहरू र त्यसको मूल्य मात्रै अडिट गर्ने हो भने कति हदसम्म कमिसनको खेल हुँदो हरेछ भन्ने प्रस्ट हुने केन्द्रकै एक अधिकारी बताउँछन् । 

त्यसो त यसअघि प्रशासन डटकमले यसबारे विभिन्न समाचारहरू प्रकाशन गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायहरूले मौनता साध्दै आएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सिँहदरवारको सर्भर बारम्बार डाउन !

सम्बन्धित समाचार : सरकारी सर्भर डाउन : कमिसनको खेलमा कमसल सामानको कमाल !

सम्बन्धित समाचार : अर्थको वेबसाइट चल्दैन !

केही वर्ष अघि मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीलेसमेत केन्द्रको अनुगमनमा निस्के पनि त्यसपछि के सुधार भयो त्यो त उनैले जानुन् तर परिणाम भने सबैका सामु घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । 

सम्बन्धित समाचार : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबारे मुख्यसचिवको चासो, ठिकठाक अवस्थामा राख्न निर्देशन