काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको वायोग्यास प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित युरोपियन युनियन र कामपाको आर्थिक लगानीमा टेकुस्थित वातावरण विभागको परिसरमा जडान गरिएको वायोग्यास प्लान्ट मर्मत गरी गत शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको कामपाले जनाएको छ ।  

कामपा वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले कुहिने फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने तथा कुहिने फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।

उक्त प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन विगत दुई महिनादेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो । परियोजना सञ्चालनको लागि युरोपियन युनियनले चार करोड ६० लाख रुपैयाँ र कामपाले एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।  

एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाका लागि दैनिक तीन मेट्रिकटन जैविक फोहोर आवश्यक पर्छ । उक्त परियोजनामा तीन हजार किलो जैविक मल उत्पादन हुनाको साथै १४ किलोवाट बिजुली र १३ हजार ५०० लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । अहिले बिजुली उत्पादनकै लागि फोहोर जम्मा गरेर कम्पोष्टिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।  

विसं २०७० देखि परीक्षणका रूपमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरिएकामा विसं २०७४ मा तत्कालीन नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरी आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

लामो समयदेखि वायोग्यास प्लान्ट बन्द हुँदा वायोग्यास उत्पादनमा समस्या हुनाका साथै बायो ऊर्जासम्बन्धी नेपालमा अध्ययन तथा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई समस्या भएकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै कामपाले कुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

त्यसैगरी कामपाले फोहोरको थप व्यवस्थापनको गर्न भन्दै  कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यको पनि थालनी गरेको छ । टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन सुरु गरेको कामपाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यको सुरु गरिसकेको छ ।  

परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम फोहोर विसर्जन स्थान वञ्चरेडाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ । मल बन्नका लागि एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म समय लाग्ने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।