काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरूले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

१९ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नासुको आँसु नदेख्ने भन्दै एसएमएस गरेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले मङ्गलवार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन नै गरेका छन् ।

शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग उनीहरूले गरेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरूले तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी मान्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

मागहरू

१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

२) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गर ।

५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर ।

१०) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

१३) सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।