काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमालेका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरूपण यथावत रहेको बताएका छन् । 

आइतबार माओवादी घटक दलहरूले गरेको संयुक्त कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको बताए ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको उनको दाबी छ ।

‘पटक पटक दलहरूका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बनाको विषय भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो’ महासचिव गुरुङले भने, ‘विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरूको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।’

उता सदनमा विधेयक अड्काउने र अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा सरह नियमित अदालतमा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको गुरुङले बताए ।