काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् ।

आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । 

समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले प्रशासनलाई बताए।

अधिकृत चन्दले भने, ‘कहिले मन्त्री भएन, सचिव भएन, मन्त्रालयले इच्छा पनि देखाएन, काठको भोलम बढ्यो, ठेकेदारले काठ उठाएन । काठ नउठेपछि हामीले तलब काबाट खानु ?’ 

समितिका आयोजना/परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको चन्दले बताए । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको चन्दको भनाई छ ।