काठमाडौँ । प्रहरी ऐन-२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा रायका लागी अर्थ मन्त्रालय पठाउनु अघि गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको स्रोतले बताएको छ । 

बिहीबार गृह मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । 

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा जोडतोडका साथ दौडाइएको प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा एक फन्को मारेर पुनः गृह मन्त्रालयमा आएर थन्किएको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आवश्यक रहे पनि व्यक्तिको इन्ट्रेष्टमा अघि बढ्ने र रोकिने गरेका कारण पटक पटक उठ्ने र सेलाउने क्रम जारी छ । 

सम्बन्धित समाचार : पुलिसमा ३० वर्षे हटाउन दौडधुप, गृहबाट अर्थ पुग्यो फाइल !

ऐन संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यदि गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सहमति दिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ र अर्थ सहमत भए कानुन मन्त्रालय हुँदै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् मा  पेस हुन्छ । लोक सेवा आयोगकोसमेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद् मा पेस हुन्छ । 

विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र  राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पटक पटक नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै ऐन नै संशोधन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण प्रहरी सङ्गठन र गृहले चाहेर मात्रै नहुने अवस्थामा छ । ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २०७० चैत २० मा अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।