काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दौडधुप शुरु भएको छ । गृहले रायका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

‘फाइल सहमतिका लागि अर्थमा आइपुगेको छ’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँगै भने, ‘तत्काल अघि बढाउने भन्ने कुरा आएको छ तर प्रक्रियामै समय त लागि हाल्छ नि !’

प्रहरी हेड क्वाटर स्रोतका अनुसार शुक्रवार(आज) बिहानै देखि एसपीको एउटा टोली फाइल बोकेर कुदिरहेको थियो । गृहमन्त्री, गृह सचिवदेखि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसम्मै तत्काल अघि बढाउनका लागि ठुलै कसरत भएको ती स्रोतको दाबी छ । उक्त टोलीले गृहबाट फाइल अघि बढाउन सफल भए पनि अर्थमा भने मन्त्री सचिवलाई भेटेर चाँडो फरवार्ड गरिदिन भनेर फर्किएको छ ।

अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउन परिस्थिति र समयका हिसाबले त्यति सहज भने छैन । एकातर्फ अबको दुई हप्तामा नयाँ सरकार बन्न गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सो अवधिभित्र अध्यादेशका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न समयावधिलेसमेत कठिन छ ।

अध्यादेश आउने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति पछि गृह मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

अर्थको सहमति र कानुनको रायपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छ भने क्याबिनेट सहमत भएको अवस्थामा परामर्शका लागि लोक सेवा पठाउन गृहलाई सहमति दिने छ । लोक सेवाको परामर्शपछि पुनः गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर भएसँगै अध्यादेश जारी हुनेछ । यी सबै सबै प्रक्रिया जति चाँडो गरे पनि एक महिना त कम्तीमा लाग्छ नै । त्यसअघि नै नयाँ सरकार बन्ने भएकोले त्यो असम्भव प्रायः भएको पनि गृह स्रोत नै बताउँछ ।

आगामी ४ महिना भित्र ३० वर्षे प्रावधान हटेको अवस्थामा हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहको सेवा अवधि एक वर्ष बढी थप हुनेछ । तर ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहसहित उनका ब्याची सबै चैत महिनाभित्र अनिवार्य अवकाशमा घर जानेछन् ।

ऐन संशोधन गरेरै भए पनि ३० वर्षे हटाउनु पर्ने एक थरीको दबाबले लामो समयदेखि रिक्त ४ एआइजीपीको बढुवा प्रक्रियासमेत रोकिन पुगेको गृह स्रोत बताउँछ ।

एआइजीपी बढुवामा ऐन संशोधन एउटा सर्त भए पनि बढुवामा कसलाई उकाल्ने भन्ने अर्को कसरतसमेतले थप फाइल उठ्न सकेको छैन ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आवश्यक भए पनि आफू आइजिपी नहुन्जेल कायमै राख्नुपर्छ भन्ने र आफू भएको दिनदेखि हटाउनुपर्छ भन्ने खेलले जहिल्यै यो विषय विवादित हुँदै आएको छ । ‘यसमा आइजिपीको इन्टे«ष्ट देखिन्छ’ गृह उच्च स्रोत भन्छ, ‘यदि एक वर्षपछि लागू हुने गरी लागू गर्ने भन्ने भयो भने आइजीको पनि इन्ट्रेष्ट देखिँदैन र त्यसपछिको बढुवा लाइनमा रहेकालाई पनि मर्का पर्दैन नत्र जति जति बेला यो विषय उठ्यो सङ्गठन भन्दा पनि आइजिपीले आफ्नो कार्यकाल बढाउनतिर मात्रै लागेको देखिन्छ’

यदि सङ्गठनको हितका लागि हो भने जुन आइजिपीले हटाउँछ, उनमा लागू नभई त्यसपछिको आइजिपीबाट मात्र लागू गर्ने गरी गर्दा न्यायसङ्गत देखिने ती अधिकारीको भनाई छ ।

नियमावलीबाट गरिने संशोधनबारे अदालतको यसअघिको आदेश र नजिर पनि बाधक बन्ने भएकोले ऐन नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर राजनीतिक कोर्षले नै कोल्टे फेरेको अवस्थामा यसअघि झैँ केही नेता र कर्मचारीको सहमतिमा खुसुक्कै पारित भइहाल्ने परिस्थिति भने पक्कै छैन ।

सेवा अवधि हटाउने अध्यादेशबारे बुझ्न खोज्दा गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहसँग सम्पर्क हुन सकेन भने प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । यो गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको कुरा भएकोले यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको आइजिपी सिंहको भनाई थियो ।

ऐनमा नराखिएसम्म राजनीतिज्ञहरुले खेल्ने मौका पाईरहने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजिपी हेमन्त मल्लको भनाई छ । ‘प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन आवश्यक छ तर ऐनमा हुनुपर्छ’ पूर्व डिआइजी मल्लले भने ।

संसारका धेरै जसो देशहरूमा बढुवाका प्रावधानहरू तत्काल लागू नभई निश्चित अवधिपछि मात्रै लागू गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै देखिन्छ तर नेपालमा भने शक्ति र पहुँचको भरमा व्यक्तिलाई हटाउन र राख्न कानुनै परिवर्तन गर्ने चलनले सरकारका स्थायी संरचनाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।