काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बिहीबार निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे ।

सम्बन्धित समाचार : प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण

१४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित 

अब बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई नै बढुवा नियुक्तिमार्फत सचिव बनाएर पदस्थापन गर्न सक्छ । यसो हुँदा संघीय तहबाट बागमती प्रदेशमा गएका सहसचिव (प्रदेश सचिव) हरू फिर्ता हुनेछन् । त्यसै गरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी पठाउन सक्नेछ । बागमती प्रदेशमा मात्रै काठमाडौँ, भरतपुर र ललितपुर गरी तीन महानगरपालिका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिं तामाङले संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि उक्त ऐनसँग बाझिने प्रदेश कानुनहरु खारेज हुने बताए । तर उक्त ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ ऐनमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था रहेको बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईँले जानकारी दिए ।

नयाँ ऐनमा अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौँ तहसम्म रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौँ तहका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी खटाइने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता चापागाईँले बताए । नयाँ ऐनमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा सेवा, समूह तथा पदहरूमा एकरूपता हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसैगरी नयाँ ऐनले प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसलाई २ वर्ष बढाउने गृहकार्य हुदैछ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइएको छ ।

त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेसीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख कुन सेवाको कर्मचारी बनाउने भन्ने विवादका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कानुन बनाउन अग्रसर भएका हुन् । आगामी दिनमा संघीय संसदले पारित गरेका कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुनेछ ।