१.    विषय प्रवेश

नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने । शासन प्रणाली सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था अनुरूप नेपालको शासन प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । सङ्घीयतामा व्यवस्थापन गर्नु गर्ने सङ्घीयताको राजनीतिक आयाम, वित्तीय आयाम र प्रशासकीय आयाम मध्ये राजनीतिक आयाम र वित्तीय आयामले केही हदसम्म पूर्णता प्राप्त गरेता पनि प्रशासनिक आयाम प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको देखिँदैन ।

लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पदसोपान कुन तहसम्म हुने भन्ने स्पष्टता देखिँदैन । साथै भविष्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई निजामती सेवाको उच्च तह मुख्य सचिवमा पुग्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भने सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीले देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्ने र नागरिकसँग नजिक भई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु पर्दछ ।        

२.    समस्याको अध्ययन

एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएपछि एकात्मक रूपमा रहेको निजामती सेवालाई सङ्घात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको थियो । एकात्मक रूपमा रहेको निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजनमा विभिन्न गुनासाहरू रहेकोमा सम्मानित अदालतमा समेत कर्मचारीहरूले आफूलाई अन्याय परेको भनी मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । यी मुद्दाहरू लामो समयपछि केही हदसम्म निराकरण भएको देखिएको छ । तथापि देशैभरि कार्यक्षेत्र रहेको निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी एउटा स्थानीय तह भित्र वा एउटा प्रदेश भित्र सीमित हुनु पर्दा एउटा खुम्चिएको गुनासो रहेको छ । अर्को तर्फ देशको सबै भूभागमा रहेर सेवा गर्न पाउने सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी एउटा नीतिगत तहमा मात्र बसेर कार्य गर्नु पर्दा दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी कर्मचारी बिच असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी गाउँपालिकामा प्रवेश गरेको भएमा उसको अवसर बढीमा आठौँ तहसम्म मात्र रहने देखिन्छ । यदि महानगरमा प्रवेश गरेको कर्मचारी भएमा एघारौँ तहसम्मको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।    

३.    तीन तहको निजामती सेवालाई सहकार्य, समन्वयर सहअस्तित्वमा जोडने उपाय

स्थानीय तहको निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदसृखला सम्म मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । हरेक कर्मचारीलाई निजामती सेवाको उच्च तहमा पुग्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । त्यसै गरी प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी समेत निजामती सेवाको उच्च पदस्थ पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीहरू उच्च तहमा पुग्दैनन् । तर पुग्न सक्ने अवसर खुल्ला हुनुले उनीहरूलाई आफू पुग्न नसके पनि अवसर खुल्ला रहेको महसुस भएको छ ।

तसर्थ अव सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले तीनै तहमा रहेको कर्मचारी बिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको लागि सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निजामती सेवामा रही सेवा गर्न पाउने अवसर खुला गरिनु पर्दछ । यसै गरी स्थानीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा रही कार्य गर्ने अवसर खुला गरिनु राम्रो हुन्छ ।

विगतमा समेत स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको योग्यता र क्षमता सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको भन्दा कम नभएता पनि सीमित प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको भन्ने आरोप रहेकोमा आगामी दिनमा सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने भन्दा स्थानीय र प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको क्षमता कमजोर नहुने भएको हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा रही वृत्ति विकास गर्ने, सेवा गर्ने र नेतृत्व तहमा रहने अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  

४.       तीनै तहमा वृत्ति विकास खुला र सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने खाका

तीनै तहमा रही सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र वृत्ति विकासको खुला खाका महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा यसलाई यस प्रकार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

(क)   स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ख)   प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्ने र सङ्घीय सरकारले निश्चित अवधि तोकी प्रदेश सरकारमा पठाउने र प्रदेश सरकारले नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ग)    प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको हुने र नेपाल सरकारले नै सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(घ)    स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी खुला बाहेकका आन्तरिक बढुवामा पचास प्रतिशत स्थानीय सेवाको र पच्चीस –पच्चीस प्रतिशत सङ्घीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने ।

(ङ)    प्रदेश निजामती सेवामा खुलाबाट पदपूर्ति गरिने बाहेक बढुवामा पचास प्रतिशत प्रदेश निजामती सेवाका र बाँकी पचास प्रतिशतमा सङ्घीय निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका पच्चीस-पच्चीस प्रतिशत बाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(च)   सङ्घीय निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धा बाहेकका बढुवा हुने पदमा पचास प्रतिशत सङ्घीय निजामती सेवा र बाँकी पचास प्रतिशतमा पच्चीस-पच्चीस प्रतिशत स्थानीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(छ)   आगामी दिनमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित हुने हुनाले जुन तहबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरे पनि योगदानमा आधारित हुने भएको हुँदा त्यसमा समस्या हुने देखिँदैन ।

(ज)   सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीको बिदा र औषधी उपचारको सन्दर्भमा जुन तहबाट सेवाबाट अलग हुने हो सोही तहबाट जाने व्यवस्था गर्ने ।

(झ)   सबै तहमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको योग्यता र दक्षता समान हुने भएको हुँदा वृत्ति विकासमा सबै तहमा केही निश्चित प्रतिशत अर्को तहलाई समेत सहभागी गराउँदा संविधानले व्यवस्था गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको राम्रो प्रयोग हुने देखिन्छ ।     

५.    निष्कर्ष

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा रहने भएको हुँदा निजामती सेवा मार्फत प्रशासनिक सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । तीनै तहबिच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यको लागि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सबै तहलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र जुन तहमा जिम्मेवारी तोकिएको छ सोही तहप्रति जिम्मेवारी र जबाफदेही हुने अवस्थाको सृजना हुनु पर्दछ । साथै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा वृत्ति विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र तीनै तहमा रही सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । यसको लागि बढुवामा समेत निश्चित प्रतिशत अन्य तहमा कार्यरत कर्मचरीहरुलाई समेत प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ।

लेखक उपाध्याय बागमती प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हुन्