काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरूले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सम्मृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न दुईवटा शक्तिशाली आयोग तथा कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तय गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदामा दलहरू सुशासन र प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाह गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न र सोही आयोगको सुझाव अनुसार संरचनागत सुधार गर्न सहमत भएका हुन् ।

शीर्ष नेताबाट यो मस्यौदा अनुमोदन भएर अघि बढे आगामी दिनमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुनेगरी काम गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको सुरुमै दुई आयोग गठनको प्रस्ताव छ । 

मस्यौदामा नीतिगत र सुधार उपशीर्षकमा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सम्मृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरुबीच अन्तर निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । 

‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, सुधार एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने’ प्रस्तावित मस्यौदामा न्यायालय सुधारबारे भनिएको छ । 

त्यस्तै नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल (आयोग) गठन गरी त्यसको प्रतिवदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।  ‘नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने’, प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । 

यदि मस्यौदा शीर्ष नेताबाट अनुमोदन भएर सोहीअनुसार अघि बढे भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक अघि बढाउने निश्चित छ ।  न्यायालयसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएकोमा यिनै आयोगमार्फत उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिनेमा कार्यदल सदस्यहरू सहमत देखिएका छन् ।