काठमाडौँ । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेकोले उनीहरूका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा समाधान गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई बताए । 

सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन प्रयासरत रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ । तर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको सर्त छ ।