काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राजीनामा माग गरेका छन्।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुन लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि भए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताए।

उनले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा गएर राजनीति गरी राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको बताए। उनले राष्ट्रपति संस्था प्रतिवाद गर्ने संस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए।

अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको बारेमा धेरै राजनीति नगर्न सुझाव दिए। उनले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा डिबेट गर्न आफूसँग आउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिए। अध्यक्ष ओलीले एनआरएनए जस्तो संस्थामा गएर राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नु असभ्यताको पराकाष्ठा भएको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘एउटा कुरामा मेरो ध्यान गम्भीरताका साथ गएको छ। हिजो गृह मन्त्रीजीले यस मञ्चको प्रयोग होइन दुरुपयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बन्धमा जो अनर्गल भन्नुभयो, त्यो बहुतै गम्भीर विषय हो। सरकारको मन्त्रीले राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा, कहीँ पनि राष्ट्रपतिसँग सहमत छैन, यसै त राष्ट्रपतिको हतपत आलोचना गरिँदैन। किनभने राष्ट्रपति हतपत बोलिरहँदैन। राष्ट्रपतिले प्रतिवाद गर्दैन। प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिँदैन। किनभने संस्थाले आफैँ प्रतिवाद गर्दैन। प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा म सत्ताधारी गठबन्धन, परमादेशीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीसँग डिबेटमा आउनुस् न। हामी छौँ नि डिबेट, हामीसँग डिबेट गर्न आए हुन्छ।’

अध्यक्ष ओलीले भोट बढाउनका लागि देशलाई दूरगामी अहित हुने काम गर्न नमिल्ने दाबी गरे। उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।

के भनेका थिए गृहमन्त्री खाँणले
गत मङ्गलवार सोही मञ्चमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपति संविधान विपरीत गरेको आरोप लगाउँदै उनले गठबन्धनलाई भोट मागेका थिए। उनले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरेका थिए।

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको सो गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हो। पुनः पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काउने व्यवस्था संविधानमा छैन। यसमा हाम्रो र गठबन्धन पार्टी र सरकारको निष्कर्ष के छ भने यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो। यो असंवैधानिक कदम हो। संविधान विपरीतको कदम हो यो। राष्ट्रपतिले कुनै पनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन। संविधानको संरक्षण र पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्न पाइन्छ ? तर चाल्नु भयो। त्यतापट्टि सारा संसारको ध्यान जाओस्।’