काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यार्थी र विश्वविद्यालयमा लगानी गर्ने भएको छ । 

विश्वविद्यालयका कोर्स उद्यमशीलतामैत्री बनाउने, तालिम दिने र सहभागी विद्यार्थीलाई उत्सुकता बढाएर उद्यमशील बनाउन रकमसमेत दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । 

ठूलो मात्रामा उद्यमशीलता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीले ४० लाखसम्म अनुदान पाउनेछन् । आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा. शङ्कर भण्डारीले उद्यमशीलताका लागि उद्योगसँग जोडेर पाठ्यक्रम बनाउने, तालिम दिने र विद्यार्थीलाई उद्यमशील बन्न केही रकम दिने कार्यक्रम बनाएको जानकारी दिए । आयोगले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । आयोगले ग्र्याजुएट विद्यार्थी र युवा फ्याकल्टीलाई उद्यमशीलताका विकासका लागि कार्यक्रम मागसमेत गरेको छ । आयोगले विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो कार्यक्रम विस्तारका लागि प्राथमिकता दिएको छ । 

आवश्यकताअनुसारको तालिमका लागि शैक्षिक संस्थालाई आयोगले आह्वान गरेको छ । कोर्स कन्टेन्ट विकास गर्न अर्थात् कुन तालिम कसरी दिने भन्ने सामग्री तयारीका लागि प्रतिसंस्था १५ लाख दिने तयारी छ । कोर्स कन्टेन्ट तयार भएपछि विद्यार्थीलाई तालिम दिने र तालिमबाट पास भएकाहरू दोस्रो चरणमा जानेछन् । दोस्रो चरणमा गएका विद्यार्थीले उद्यमशीलताका लागि प्रोपोजल तयार गर्नुपर्छ । प्रोपोजलका लागि समेत प्रतिविद्यार्थी वा ग्रुपमा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ती प्रोपोजलको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मूल्याङ्कन गरी तीन क्याटेगोरीमा छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्नेछ ।

उद्यमशीलता विकासमा लाग्ने युवाविद्यार्थीले आफ्नो रणनीति लेख्नुपर्नेछ । आयोगले प्राथमिकताका आधारसमेत तोकेको छ । एग्रिकल्चर, फुड रिसोर्सेज, एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी, हाइ पर्फमेन्स मेटरियल्स एन्ड प्रोडक्ट, क्लिन एन्ड रिनियुयबल इनर्जी, ग्लोबल वार्मिङ, ग्रिन इकोनोमी एन्ड कार्बन न्युट्रालिटी रहेका छन् । त्यसैगरी, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट, सोसल इन्क्लुजन एन्ड जेन्डर इक्वालिटी, पपुलेसन डाइनामिक्स एन्ड वुमन मोबिलिटी र आइटीका असरका क्षेत्रमा समेत उद्यमशीलताको तालिम हुन सक्ने तोकेको छ । कार्यक्रमबाट तीन चरणमा ज्ञान लिने, सीप बनाउने र व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । अहिले केही काम गर्दै गरेका विद्यार्थीले समेत नयाँ भिजन बनाएर आवेदन दिन सक्नेछन् । 

यस्तै रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल (आरएमसी)मार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । आरएमसी नभएका कलेजले समेत आवेदन गर्न सक्छन्, तर आङ्गिक र सामुदायिक कलेज प्राथमिकतामा पर्नेछन् । विद्यार्थी तथा युवा फ्याकल्टीले साना, मध्यम र ठूला प्रकृतिका उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् । साना प्रकृतिका कार्यक्रम पाँच लाख, मध्यमस्तरकाले २० र ठूलाले ४० लाखसम्म अनुदान पाउनेछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका रिसर्च महाशाखाका निर्देशक डा.प्रमोद पौडेलले सो रकम तीनदेखि पाँच वर्षभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनका अनुसार एक सयदेखि दुई सय ग्र्याजुयटलाई उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम दिने र छनोटमा परेका २० जनालाई आधारभूत लगानीका लागि रकम दिइनेछ ।