Logo १ माघ २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

डेनमार्कले गर्भपतनको कानूनी सीमा १८ हप्तासम्म बढाउने


२२ बैशाख २०८१, शनिबार


कोपेनहेगन । डेनमार्कले गर्भपतनको कानूनी सीमालाई १२ हप्ताबाट १८ हप्तामा विस्तार गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार बताएको छ । धेरै मुलुकले गर्भपतनसम्मको पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेका बेला डेनमार्कमा यस्तो कदम चालिएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री सोफी लोहडेले भने, ‘५० वर्षपछि गर्भपतनलाई नियन्त्रित गर्ने नियमहरू परिवर्तन गर्ने र महिलाको निर्णय गर्ने अधिकारलाई बलियो बनाउने समय आएको छ ।’

डेनिस मेडिकल एसोसिएसनका प्रमुख क्यामिला रथकेले समाचार एजेन्सी रिट्जाउलाई भने, ‘अब महिलाहरूसँग के गर्ने भन्नेबारे सोच्ने समय र अधिकार हुनेछ ।’

यसका अतिरिक्त १५ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोरहरूलाई आफ्ना आमाबुबाको सहमतिबिना गर्भपतन गर्न अनुमति दिइने छ । 

विश्वका केही भागमा गर्भपतनको अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरिए पनि गत वर्ष डेनिस नैतिकता समितिले गर्भपतनको समय सीमालाई १२ हप्ताबाट १८ हप्तासम्म बढाउन सिफारिस गरेको थियो । यसलाई छिमेकी स्विडेनको अनुरूप ल्याइएको थियो । 

‘१८ साताको सीमाले अहिले पनि २२ साता वरपर भ्रूणको व्यवहार्यताका लागि धेरै मार्जिन छोड्छ’, समितिले उक्त समयमा भनेको थियो । वामपन्थी–दक्षिणपन्थी सरकारले सन् २०२४/२०२५ को संसद् अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।

विधेयकलाई वामपन्थीका सबै विपक्षी दलको समर्थन छ र यसलाई ठूलो बहुमतका साथ ग्रहण गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक स्वीकृत भयो भने नयाँ कानून सन् २०२५ जुन १ मा लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पश्चिम युरोपमा गर्भपतनलाई अनुमति दिने पछिल्ला मुलुकहरूमा बेलायत र नेदरल्यान्ड्समा २४ साता र आइसल्यान्डमा २२ साता रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस