नेपालको संविधान मिति २०७२ असोज ३ गते लागू भएपश्चात् २०७९ असोज ३ गते सात वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा संविधान दिवस समेत मनाइएको छ । ७ वर्षको अवधिमा संविधानको जे जसरी कार्यान्वयन गरियो त्यो भने सुखद रहेन। संवैधानिक विवादहरूको समय क्रममा न्यायपालिकाबाट निरूपण हुने नै छ । संविधानमा व्यवस्था गरेभन्दा फरक तरिकाले २ पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन नै गरियो । जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा विगत झैँ शासक तारो बनिनै रह्यो । आफैले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नै नचिन्ने गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ गराउन न्यून समयावधि तोकेर नै आदेश दियो र उक्त आदेश गैर संवैधानिक भयो भनी आलोचना भइरहेको छ। संविधानमाथिको प्रहार समय क्रममा अध्ययन हुँदै जाला, आशा मात्र गर्न सकिएला । यी र यस्तै कार्यमा सर्वोच्च अदालतमाथिको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको (प्रतिनिधि सभा) नियन्त्रण भने अस्वाभाविक र गैर संवैधानिक रह्यो ।

संविधान लागू भएपश्चात् नै नेपालको प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन सन्तोषजनक रहेन । संविधानको धारा १०१ मा गरिएको महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाको नाङ्गो, चरम निर्लज्ज तथा गैर संवैधानिक व्याख्याबाट चरम दुरुपयोग गरियो । यस आलेखमा महाअभियोग लगाउन पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यको संविधान प्रदत्त अधिकार माथि नभई तत्कालीन नेपालको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा माथि महाअभियोग पेस हुनासाथ निलम्बनमा राखी कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने असंवैधानिक कदम प्रति केन्द्रित रहेको छ । महाअभियोगको आरोप लगाइएका व्यक्ति असल वा खराब हुन् वा हैनन् भन्ने विषय केलाई उनीहरूको पक्षबाट बहस, पैरवी तथा पक्ष पोषण र विश्लेषण गर्ने नभई संवैधानिक प्रक्रियागत व्यवस्थाको पालना भयो भएन भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ महाअभियोग को उपधारा (२), (३), (४), (६) र (१०) अहिलेको सन्दर्भमा लगाइएको महाअभियोग सँग सम्बन्धित धारा १०१ को उपधाराहरू हुन् । उपधारा (२) मा “यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौंथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायापरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले महाअभियोग लगाउन सक्ने र पारित गर्न सक्ने उक्त प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू भनी स्पष्ट किटान गरिदिएको छ । प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू भन्ने शब्दावलीबाट महाअभियोग कुन अवस्थामा रहन्छ सहजै भन्न सकिन्छ । यो उपधाराले यथाशीघ्र महाअभियोगलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जोड दिएको देखिन्छ । साथै यस उपधाराले प्रतिनिधि सभाका महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने एक चौंथाई सदस्यलाई निवेदक वा जाहेरी कर्ताको रूपमा सीमित गरिदिएको छ ।

त्यस्तै उपधारा (३) र (४) मा “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा(४) मा उक्त समितिमा एघार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यस उपधाराले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुनु नै महाअभियुक्त हुनु होइन भनी स्पष्ट किटान गरिदिएको छ । यस उपधाराले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजनकर्ताको भूमिका प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा पनि महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुँदैमा निलम्बन कै झल्को दिने गरी (संविधानमा कहीँ कतै पनि निलम्बन भनिएको छैन ) कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने कार्य समेत गैर संवैधानिक देखिन्छ ।

त्यस्तै उपधारा (६) मा “उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाको नै गलत व्याख्या गरी गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको छ । उपधारा (२) मा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भनिएको छ भने यस उपधारामा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि मात्र आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पेस हुँदाकै बखत नै कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको हुन्थ्यो भने सहजै उपधारा (६) मा “उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।” भन्ने व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभामा एक चौंथाई सदस्य भएको कुनै राजनीतिक दलको सनकको भरमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी अनन्त कालसम्म निलम्बनमा राखी संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकालाई निकम्मा बनाउन नसकोस् भनी संविधान निर्माताले जानी बुझी गरेको व्यवस्थालाई अनदेखा गरीउपधारा (२) को“महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ” र उपधारा (६) को “महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि” भन्ने शब्दावलीहरू एकै हो भनी महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुनासाथ निलम्बन गरी कार्यसम्पादनमा रोक लगाउनु गैर संवैधानिक तथा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

हामीले अङ्गीकार गरेको न्याय प्रणाली, महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि उक्त प्रस्ताव बमोजिम महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि महाअभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था हुनु र महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि नभई महाभियोगकोको कारबाही प्रारम्भ भएपछि मात्र महाअभियुक्तले पदमा रही कार्यसम्पादनमा गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएको अवस्थालाई लत्त्याएर प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुनासाथ कार्यसम्पादनमा रोक लगाउनु गैर संवैधानिक कार्य हो।स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा र सिद्धान्त माथिको प्रहार हो । यदि संविधानमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई शाब्दिक व्याख्या तथा संवैधानिक मर्मको कसीमा व्याख्या नगरी मनलाग्दी, मन गढन्ते, आत्महित तथा आत्मकेन्द्रीत व्याख्या गर्ने हो भने काल पल्किसकेको छ, यो संविधान समाप्त पार्न कुनै महाराजा वा बादशाहको आवश्यकता पर्ने छैन । निर्वाचित तानाशाहाबाट नै यो संविधानको समाप्ति र चीरहरण निश्चित, निर्धारित तथा निकट छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।