काठमाडौँ । प्रदेश सभाका सचिवहरूले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा सङ्घीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका हुन् । 

दिगो विकासको मुख्य कडीको रूपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसङ्गमा उनीहरूले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरूले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

उनीहरूले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको  खर्च मूल्याङ्कन नगरी प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे । उनले प्रभावकारी रूपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सङ्घले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताए । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे। उनले पूर्ण रूपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रूपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरूलाई वर्गीकरण गरी समग्र रूपमा ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रूपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको पराजुलीले स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रूपमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारीताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगरानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताए

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए । उनले संघीय निजामती ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । सचिव यादवले प्रदेशले निजामती ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामती ऐन नआउँदा सङ्घसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताए । उनले प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न सङ्घ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताए ।