काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाराको जीतपुर-सिमरा र कोहल्वी नगरपालिकामा जग्गाको नाप जाँचको काम सुरु गरेको छ । आयोगले जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरणमा २ पालिकामा  काम सुरु गरेको हो ।

जीतपुर-सिमरा, निजगढ, कोहल्वी, पचरौता, महागढीमाई नगरपालिका, सहित सुवर्ण र फेटा गाउँपालिका गरी जिल्लाको ७ वटा स्थानीय तह र आयोगबीच सम्झौता भइसकेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास भन्दा बाहिर गएर पुर्जा वितरणको त्रुटिपूर्ण काम आयोगबाट नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको हकमा ७ दिने र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १५ दिनको दाबी विरोधको सूचना निकालेर सोही सूचनाका आधारमा वडाबाट प्राविधिक कर्मचारी माग गरेर वडाबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले जग्गा नापको काम सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

जिल्ला भित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई गतवर्ष नै वडाले फर्म भरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । सोही तथ्याङ्कको आधारमा जग्गा नाप जाँचको काम हुने जनाइएको छ । बारा जिल्लामा पहिलोपटक २०२१-०२२ सालमा भूमिसुधार कायम भएर जग्गाको नापी सुरु भएको हो । २०२१ सालयता ३२ वटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग बारा जिल्ला अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले यसपटकको आयोगले स्थलगत रूपमा जग्गाको नाप जाँचका गरेर पुर्जा दिने जनाएका छन् । सरकारले २०२१–०२२ सालको  भूमि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर २०७७-०७८ कानुन निमार्ण गरेको छ । अध्यक्ष उप्रेतीले नयाँ भूमि सम्बन्धी कानुनले छरिएर बसेका जनताहरू बाहेक जंगलभित्र जङ्गल मासेर बसोबास गरेकाहरूलाई पनि एकपटक सरल किसिमले लालपुर्जा दिने वर्तमान सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । 

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पिच्छे राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यसमिति र कर्मचारी हेरफेर हुने भएकोले आयोगको काम सुस्त भएको हो । बारा जिल्लाको हकमा वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन,कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका कारण आयोग गठन भएको ३ महिनापछि मात्रै  काम सुरु भएको अध्यक्ष उप्रेतीले जनाएका छन् । 

विगतमा गठन भएका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरूले वन, बुट्यान, खोला, बगर, गौचरन, सार्वजनिक र विवादित जग्गाहरू समेत वितरण गरेको भन्दै आयोगको कार्यशैलीको आलोचना  हुँदै आएको छ । नारायण क्षेत्री अध्यक्ष रहेको यसअघिको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले बाराको पथलैयामा बाँडेको वनको जग्गाको स्थानीयहरूले आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । 

आयोग बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले वितरण योग्य जग्गा हो/होइन प्रमाणित गरेर मात्रै काम अगाडी बढाइने जनाएका छन् । 

जग्गा नापजाँच लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग, नापी कार्यालय बारा र सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिक टोलीले एकसाथ खटिएका छन् । सुकुम्वासीको हकमा देशको जुनसुकै कुनामा बुवा,छोरा र नाति गरी ३ पुस्ताभित्र जग्गा जमिन नभएकोलाई भूमिहीन सुकुम्वासी,सोही प्रकृतिको  ३ पुस्ते जग्गा जमिन नभएकोलाई भूमिहीन दलित र पुर्जावाला जग्गा भएको र अन्य चल/अचल सम्पत्ति भएको आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्नलाई अव्यवस्थित भनी आयोगले परिभाषित गरेको छ । अव्यवस्थितको हकमा ३ पुस्ते विवरण भर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरूको नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था  छ तर अधिकांशले सम्पत्ति लुकाएर फर्म भरेको भेटिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेको छन् । 

आयोग अव्यवस्थित बसोबास अन्तर्गत प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र रहेको टाँगियावस्तीको करिव २ हजार घरधुरी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सिमरा सेज’को जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क भने सङ्कलन गरेको छैन ।