७० वर्ष नाघेकालाई चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरौँ : सांसद भट्टराई « प्रशासन
Logo २० मंसिर २०७९, मंगलबार
   

७० वर्ष नाघेकालाई चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरौँ : सांसद भट्टराई


२५ जेष्ठ २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन गरेर ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका कुनै पनि पदका लागि हुने चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सबै राजनीतिक दललाई उक्त व्यवस्थाका लागि सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्याय सेवामा ६५ र निजामती सेवामा ५८ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको तर राजनीतिक क्षेत्रमा किन कुनै सीमा नराखिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संविधान केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ६५ वर्ष अथवा ५८ वर्षमा अवकाशको व्यवस्था राखेका छौं । तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘७० वर्ष नाघेका मानसिहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?’

कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिने भन्ने कुरा उमेरमा पनि सीमा लगाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले र्‍याल, सिंगान काढ्ने, कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन । हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो । यसमा सबै दलहरूमा सहमति गरौं ।’

पेन्सन पाउने सरकारी कर्मचारीको उमेर घटाउन नहुने पनि भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष पेन्सन पाउनेहरूको उमेर कम गर्दै गएका छौं । हामीले ५५ वर्ष औसत आयु भएको बेला ५८ गर्षमा पेन्सनको व्यवस्था ल्यायौं । आज ७५ वर्ष औसत आयु भएको छ नियम उही ?’ यो नियम चालु राखिए पेन्सन लिनेहरूको संख्य बढ्दै जाने र प्रशासनिक खर्च बढ्ने उनले बताए । तर, पेन्सन लिनेहरूले पनि अर्को पदमा गएर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सचिव संवैधानिक निकायमा जान्छन् र काम गर्छन् । राजदूत हुन जान्छन्, काम गर्छन् । त्यसको मतलव उनीहरू काम गर्न सक्छन् भन्ने हो । त्यसो भएकाले हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो, ‘काम गर्ने उमेर अवधि ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । नत्र भने २० औँ वर्ष पेन्सनको अवस्था हुन्छ ।’

तलब वृद्धिको प्रणाली पनि गलत भएको भट्टराईको भनाइ थियो । मुख्य सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि समान प्रतिशतमा गर्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई अन्याय हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘तलब बढाइएको छ ठीक छ तर तलब बढाउने प्रगतिशील प्रणाली यो भएन । प्रगतिशील प्रणालीमा माथिल्लो तहकाको कम प्रतिशत बढाउनुपर्छ तल्लो तहकाको बढी । आज मुख्यसचिव र कार्यालय सहयोगीले किन्ने टमाटरको मूल्य फरक छ ? मुख्यसचिवले हाल्ने पेट्रोल र कार्यालय सहयोगीले प्रयोग गर्ने पेट्रोल मूल्य फरक छ ? बजार भाउ एउटै हो । तर त्यो ढंगले तलब वृद्धि भएन । यसलाई पुनरावलोकन गर्न सभामुखलाई भन्छु ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस