उपमहानिर्देशबाट तानिएको तीन सातामै महानिर्देशक उपहार ! « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

उपमहानिर्देशबाट तानिएको तीन सातामै महानिर्देशक उपहार !


१७ जेष्ठ २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालय तानिएका एक उपमहानिर्देशक तेस्रो साता नै महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिएर विभागमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

कर्मचारी सेटिङमा माहिर मानिँदै आएको शहरी विकास मन्त्रालयले करिब तीन साताअघि मन्त्रालय तानिएका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र दंगाललाई सोमबार महानिर्देशक बनाइ पठाएको हो । उनलाई यसअघिका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीसँगै मन्त्रालयबाट विभाग खटाइएको थियो । दंगाललाई महानिर्देशक बनाई पठाएसँगै मैनालीलाई शहरी विकास महाशाखामा राखिएको छ ।

उपमहानिर्देशकबाट तानिएका उनी कसरी तीन सातामै महानिर्देशकमा पुरस्कृत गरिए भनेर मन्त्रालयकै कर्मचारी जिब्रो टोक्न थालेका छन् । ‘हैन, व्यक्तिगत कम्पनीमा पनि यति मनपरी सुनिएको थिएन, तर सिंहदरवारभित्रैको जिम्मेवार मन्त्रालयले छिनछिनमै मनलागि निर्णय गरेको देख्दा ताजुब लागेको छ’, एक कर्मचारीले भने ।

यसबारे हामीले मन्त्री रामकुमारी झाक्रि र सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहसँग बुझ्न खोजेका थियौँ तर दुवै जनाले फोन उठाएनन् भने नवनियुक्त महानिर्देशक दंगालले भने ‘महानिर्देशक बनाउनलाई मिलाएको’ जवाफ दिए ।

‘मलाई चिठीमा असक्षम या त्यस्तो केही भनेको थिएन, पहिला त्या(मन्त्रालय) लगेर मिलाउनु पर्‍यो भनेर लगेको हो’ मन्त्रालय तानिएको बारे दंगालले भने ‘तपाई डिजी चलाउनु पर्छ भन्याथ्यो’

त्यसो त मङ्सिर दोस्रो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्तमा तानिएका सचिव डा. रमेश कुमार सिंह चैत्र पहिलो साता पुनः शहरीमै फर्किएका थिए । सचिव सिंहको सेटिङ भत्काउने भन्दै आफैले सरुवा गराएकी मन्त्री झाक्रिले नै सचिव सिंहलाई स्वागत गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार : शहरी सचिव सिंहको सरुवा सेटिङ : यस्तो छ पछिल्लो सञ्जाल

सम्बन्धित समाचार : दुई सचिवको सरुवा, ‘विवादित’ सिंह पुनः फर्किए शहरी

यससँगै मन्त्री झाक्रिको भनाई र गराई सतहमा आएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा आलोचनासमेत भएको थियो । साथै उनले आफैले दिएका निर्देशन र गरेका निर्णय पनि एक एक गरी उल्टिँदै गएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

र, नियमित प्रक्रिया जस्तो सरुवालाई ‘खेती’कै रूपमा विकास गरिनु निजामतीका लागि दुर्भाग्य भएको प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।

करारदेखि कन्सल्टेन्सी तथा अन्य बेथितिको अखडा बनाइएको मन्त्रालयदेखि विभाग हुँदै मातहतका निकायहरूमा यदि छानबिन हुने हो भने सरकारी निकायबाट कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुने छ । जसका केही प्रमाणहरू प्रशासन डटकमले प्राप्त गरेका छ र थप अध्ययन भइरहेको छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस