काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग राखेको छ।

एशोसिएशनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न भनेको हो।

हरेक तीन वर्षमा आयोजना हुने सम्मेलनले यस पटक ‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता: व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता’ विषयमा छलफल गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

त्यस घोषणापत्रले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ।

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न एशोसिएशनको यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको बुँदा नम्बर दुईमा उल्लेख छ।

यद्यपि उनको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको र केबल सुधारको प्रस्थान विन्दु मात्रै भएको सम्मेलनको बुझाइ छ।

‘अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शङ्कास्पद भूमिका देखिएका सर्वोच्च तथा अरू अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछ,’ बुँदा नम्बर ३मा उल्लेख छ।

त्यस्तै सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ।

न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रूपमा सहयोग पुर्‍याउने कानुन व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ।

बुँदा नम्बर आठमा अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश,न्याय परिषद्का सदस्यहरू एवं उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ति वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

२४ बुँदे घोषणापत्रको पूर्णपाठः