नेपालको संविधान घोषणा पश्चात् नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गर्ते गर्ने गरी मिति निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको भनी आयोगले बारम्बार भन्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो । संवैधानिक आयोगको संवैधानिक कर्तव्य र आफ्ना क्षेत्राधिकारमा रही निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि निष्पक्षतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । निर्वाचन आयोग पनि जनताप्रति उत्तरदायी रहनु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा संवैधानिक आयोग जस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हेपाहा रहँदै आएको प्रतीत हुन्छ ।

सर्वज्ञानी संविधान निर्माताहरू आवश्यकताअनुसार संवैधानिक जिकिर गर्न खप्पिस बनी सकेका छन् । तिनलाई थाहा छ की राजनीतिक बठ्याइँ गरे पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा ‘नोटा’को प्रावधान नै छैन । प्रत्येक दलसँग ‘गोदी मिडिया’ छ । दिउँसोलाई राती भने पनि आफूनिकट मिडियाले लेपपोत गरी हरेक फरेबलाई सत्यको निकट पुर्‍याएको जस्तो पस्की हाल्छ । नियुक्तिको प्रतीक्षामा दिनरात पार्टी कार्यालय र निवास धाउने बुद्धिजीवीहरूले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान, ऐन कानुनलाई आफूलाई फाइदा पुर्‍याउने व्याख्या गर्न तम्तयार नै हुन्छन् ।

सम्भवतः यस्तै बुद्धिजिवीलाई इटालियन सिद्धान्तकार एन्टोनियो ग्राम्सीले प्राविधिक वा प्रशासनिक बुद्धिजिवीको समूहमा राखेको हुनुपर्छ । यस लेखमा सत्ता गठबन्धनले के भन्छ वा निर्वाचन आयोगले के भन्छ भन्दा पनि स्थानीय तहको चुनाव किन समय मै हुनुपर्छ र त्यसका अन्तर्य बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कुनै पनि राज्य सञ्चालन हुँदा जनताको कर र त्यसबापतको सेवा जनतालाई राज्यले दिनै पर्ने सिद्धान्तको कसीमा नै राज्य सञ्चालन हुन्छ । राज्यको करदाता नेपालका प्रत्येक नागरिक हुन । राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ताले हो । लोकतान्त्रिक देशमा सत्ताको आकार र प्रकार निर्धारण कर्ताको रुपमात्यहीँ करदाता मतदाताको भूमिकामा हुन्छ । नेपालमा रहेको तीन तह स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार मध्ये आमजनताको सामिप्यता स्थानीय सरकारसँग हुन्छ, प्रत्येक्षरुपमा । घरमा कसैको जन्म भए देखि मृत्युपर्यन्त पनि स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष साइनो गाँसिन्छ । जन्म दर्ता गराउन देखि मृत्यूदर्ता सम्म । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव कहिले गराउने भनी अन्योलमा परेको देख्दा नेपालको राजनीतिक नियतिले दुखद लक्षण देखाउँदै छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ले स्थानीय चुनाव समयमा भएन भने एमालेले जनतालाई सडकमा आउन अपिल गर्ने समेत भनिसकेका छन् । युवासंघ सडकमा छन् । सत्ता गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्र, नेकपा‘एस’ लगायतका नेताहरूले चुनावको मितिबारे जे पनि बोल्दा आफ्नो दलको वर्तमान हैसियत र आगामी चुनावमा हुनसक्ने प्रदर्शनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना अनुकूलतामा बोली रहेका छन् ।

त्यसैगरि स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस विभाजित देखिन्छ । यस विषयमा मानौँ काँग्रेस गठबन्धन खेमा र शेखर खेमामा विभक्त होस । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेको दिन देखि नै महामन्त्री गगन थापा स्थानीय चुनाव संविधानको  मर्मअनुसार हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार एकदिन  पनि जनप्रतिनीधिबिहिन नरहोस् भनी व्यवहारिक र जनमुखी आवाज उठाइ रहेका छन् । उता पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनको बोली पारित गरेका छन् । यो लेख तयार पार्न बस्दा शेखर कोइराला समूहले बैठक नै बसी सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्न नहुने निष्कर्ष निकाली सकेका थिए ।

स्थानीय तह चलायमान रहेको बेला त आम मानिसलाई स्थानीय सरकारमा पहुँचको कमी हुन्छ । स्थानीय सेवाहरू जन्म दर्ता, बच्चाको पोषण भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवाहरू प्रभावित हुनेछन् । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु रहेको अवस्थामा त आमजनतालाई सेवा प्राप्त गर्न हैरानी छ त्यसमाथि जनप्रतिनीधिबिहीनताको अवस्था आयो भने आमजनता अझ बढी प्रभावित हुने निश्चित छ । प्रश्न आउँछ । के रिक्त रहेको अवधिभरि कर्मचारीले तोकेको सेवा जनतालाई दिन सक्दैन र ? यो जायज प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न हामीले सबैभन्दा पहिला विगतलाई सम्झिनु उचित होला जस्तो लाग्छ । देशको राजनीति तरल अवस्थामा थियो । देशको राजनीति माओवादीले थालेको जनयुद्धको एम्बुसमा परी गम्भीर घाइते अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था थियो ।

झन्डै दुई दशक स्थानीय तहमा कर्मचारी सर्वेसर्वा रही गाविस, नगरपालिका हाँकेका थिए । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सबैले चिनेका छन्, बुझेका छन् । के कर्मचारी काम लायक नै छैन त ? कर्मचारीलाई बेकाम त भन्नै मिल्दैन नि । लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारी कसरी काम लायक हुँदैन र ? कर्मचारीतन्त्र भन्ने बित्तिकै प्रशासकीय मानसिकता दिमागमा आउँछ । स्थानीय तहमा पहुँचको आवश्यकता र समस्या पर्ने भनेको गरिब, अशिक्षित, दलित समुदाय, आर्थिकरुपले विपन्न आम निमुखा जनतालाई हो । आफ्ना जनप्रतिनीधीलाई घरमै गएर पनि आफ्ना समस्या राख्ने हिम्मत जुटाउने निमुखा जनता कुनै पनि कर्मचारी सामु आफ्ना पीडा भावना सहित पोख्ने आँट गर्दैन, मधेसतिर अझ बढी । धाक मान्छन् । कर्मचारीको पहुँचमा आवाजविहीनहरू पुग्न हुनेखाने र कर्मचारीको कोटरीमा रह्ने बिचको मान्छेको आवश्यकता पर्छ । 

यसो सम्झिन्छु, नेपालको संविधान घोषणा पूर्व झन्डै दुई दशक स्थानीय तह जनप्रतिनीधिबिहिन रहेको बेला स्थानीय स्तरमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि चुनिन्थ्यो । ती जनप्रतिनीधिहरुको सहमतिमा कुनै पनि योजना सञ्चालन गरिन्थ्यो । ती योजना केन्द्रले लादेका योजना हुन्थे । सबै पार्टीबाट जनप्रतिनिधि पठाउनु भनेको मिलीजुली पहुँच र ल्याकतको आधारमा कर्मचारीसँग विभिन्न खाले लेनदेन सहित व्यवहार बनाइन्थ्यो । मलाई लाग्छ यो लेख पढ्दै गर्दा आदरणीय पाठकहरू नेपालको संविधान आउनुभन्दा पहिलाको अवस्था र आफ्ना स्थानीय सरकारलाई सम्झिँदा प्रस्ट होला । 

स्थानीय चुनाव बेइमान राजनीतिको सिकार हुनुहुँदैन । संविधानले स्थानियतह प्रतिनीधिबिहन रहनै नहुने परिकल्पना गरेको छ । तर आज सरकारको टेबुलमा संविधानभन्दा अधिक निर्वाचन ऐनको वजन मापन गर्ने प्रयासहरू हेर्दा लाग्छ, ऐनको आधारमा संविधान त बनाइएको होइन ? के संविधान भन्दामाथि नेताको महत्वकांक्षाले त ठाउँ पाएको छैन ? निर्वाचन टार्न संविधानलाई ढाल बनाइ राख्दा सरकारले संविधानका पछिल्ला पानाहरू पल्टाउनु उचित होला । संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूची निर्धारण गरेको छ । अनुसूची–९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानियतहको अधिकारको साझा अधिकार सूची तोकेको छ ।

यी अधिकार सूचीहरूलाई गहनतापूर्वक हेर्दा स्थानीय तह एक छिन पनि रिक्त हुनु संवैधानिक अपराधको रूपमा कसैले दावा गर्दा त्यसको स्वीकारोक्ति जायज मानिएला । बिना स्थानीय तहको केही पनि सम्भव छैन । जसरी केही समित नेताहरूका लागि स्थानियतहको चुनाव गराएर काठमाण्डौको राजनीतिमा आफ्ना जीवन सुबिधाभोगी बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्दैन त्यसरी नै आम निमुखा जनताको लागि काठमाण्डौको सत्ताले महत्त्व राख्दैन । क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिक/कूटनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न गराउन सहयोग नगर्ला तर कुलोमापानी, भान्छामा चामल, जन्म पश्चात् त्यसको कानूनीआधार, स्वास्थ्य चौकीमा औषधीको उपलब्धता, युवाहरूलाई केही गर्न चाहिने सिफारिस जस्ता कामको लागि स्थानीय सरकार चलायमान हुनु अति आवश्यक छ । स्थानीय तहका सञ्चालन हुँदै आएको न्यायिक समितिहरूको कामकाज कसरी सुचारु हुने हो ?

नेपालको संविधान घोषणा गर्दै गर्दा लगभग सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अब घरघरमा सिंह दरबार भनी लोकप्रिय नारा दिएका थिए । हो उक्त नाराको सार्थकता स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्ने हो । विगत केही वर्ष देखि सङ्घीयता मन नपराउने केन्द्रीकृत मानसिकताको जकड्नमा परेका कथित बुद्धिजीवी र विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ भनी भाषण दिने गरेको सबैलाई याद छ । ती बुद्धिजीवीहरू आज स्थानीय तहको चुनावलाई सत्ता गठबन्धनको वरिपरि घुमाउन आफ्ना ज्ञान पस्किरहेका छन् ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचन बिना कुनै राजनीतिक सौदा बाजी आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी समय मै गराउनु समयको माग हो । संविधान संशोधन गरेर हुन्छ या कसरी, जनताको ‘डाइरेक्टर सरकार’ भनेको स्थानीय सरकार नै हो । यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने जो कोहीलाई पनि जनताले आउने दिनमा नजर अन्दाज गर्ने निश्चित छ ।