काठमाडौँ । नागरिकको नजरमा खराब छवि बनाएका केही निकायहरूको सुधार फलामको चिउरा चपाउन जस्तै कठिन देखिएको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो वैदेशिक रोजगार विभाग अर्थात् बैरो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै लामो समयदेखि एउटै निकायमा बसेका र सेवाग्राहीबाट गुनासो आएका केही कर्मचारीलाई सरुवा गर्न खोजपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय काट्दै विभाग नै तोकेर यथावतको पत्र थमाएको छ । जसबाट पनि कर्मचारीको विभाग मोह र पहुँच प्रस्ट हुन्छ ।

मन्त्रालयले मङ्सिर २२ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत नायव सुब्बा रामजी प्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय कितावखाना(प्रहरी), राजन घिमिरे र नारायण प्रसाद पौड्याललाई राष्ट्रिय कितावखाना(निजामती) र कम्प्युटर अपरेटेर लक्ष्मी कार्कीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको थियो । तर ट्रेड युनियनलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण सामान्यले पुस १३ गतेको आफ्नो अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगरी वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौँ नै यथावत् कायम गरिएको पत्र लेख्न बाध्य भयो ।

जसलाई निजामतीमा अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ, हुन त नौलो भने होइन । नीति निर्माण तहमा अहम् भूमिका रहने सहसचिवको एउटा ठाउँ सरुवा भएको पत्र बुझ्न जाँदा बाटैमा अर्कै ठाउँको सरुवा पत्र बुझ्नु पर्छ र भइसकेको सचिवको सरुवा अदलबदल गरिन्छ भने तल्लो तहमा यसलाई ठुलै नमानिएला तर कानुनी राज्यका लागि भने यसलाई कदापि निको मानिँदैन । 

नासु मात्रै होइन, मङ्सिर २६ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश बुटवल सरुवा गरिएकी उपसचिव उर्मिला गुभाजुलाईसमेत मन्त्रालय वा अन्तर्गत नै कायम गरेको पत्र पठाएको छ ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूमा ट्रेड युयिनको दबदबा कायम छ, अझ ‘मालदार’ अड्डाका रूपमा चित्रित केही निकायहरूको जालो त यस्तो छ कि उस्तै परे सचिवकै सरुवा गर्न बेर पनि लाउँदैनन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि प्रणालीमा सेटिङ कसरी संस्थागत भइसकेको छ भनेर ! तर यो निजामती भित्रको विकृति मात्रै होइन, कुरूप तस्बिर पनि भएकोले नागरिकको नजरमा गिर्दो साख जोगाउने हो भने यस्ता जालाहरू भत्काउन जरुरी छ ।

कुनै कर्मचारी भने समस्या नै पर्दा पनि व्यवस्थापन त परै जाओस् आफ्नो कुरैसमेत सुनाउन नपाउने त कुनै कर्मचारी रोजी रोजी वर्षौँसम्म बसिरहने विभेद जबसम्म कायम रहन्छ र दलगत भागबन्डाका आधारमा जन आलोचित निकायहरूमा कर्मचारी खटाइरहिन्छ तबसम्म निलो कोट र सेतो सर्टको मर्यादा कायम हुन सक्दैन । यसर्थ, सुधार अरूबाट अपेक्षा गर्ने होइन, पहिला आफैबाट सुरु गर्न सके मात्रै निजामती कर्मचारी साँच्चिकै जनताको सेवक हुनेछन्, यसतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सोच्न ढिला गर्न हुँदैन ।

नासुहरूको सरुवामा पनि फरक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूबिचकै जुँगाको लडाई र खिचातानी देखिन्छ । सरुवा गरिएकाहरूले छानी छानी काँग्रेस निकटस्थहरूलाई पन्छाइएको बताई रहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने लामो समय भइसकेको र आन्तरिक रूपमा बुझ्दा समस्या तथा ‘सेटिङ’ भत्काउनकै लागि सरुवा भएको जनाएको छ ।

सुधारको सुरुवात कहीँ न कहीँ र कसैबाट हुनैपर्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि कार्य योजनासहित नै सुधारको सुरुवात गर्न खोजेको देखिन्छ, जसलाई अवरोध होइन, सघाउन जरुरी छ । र, परिणाम एकै रातमा आउने भनई समय लाग्ने भएकोले त्यसका लागि पर्खनै पर्छ ।

कर्मचारी खटनपटनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका अहम् रहने भएकोले आस्था र प्रभावका आधारमा हुन सक्ने निर्णयमा प्रशासनिक नेतृत्व सजग हुन जरुरी छ ।

पछिल्लो केही समययता मन्त्रीको सचिवालय सरुवामा निकै सक्रिय रहेको केही तथ्यहरू प्रशासनलाई प्राप्त भएका छन्, जसलाई तत्काल सुधारिएन भने त्यसले निम्त्याउने परिणामले थप समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । ट्रेड युनियन र बिचौलियाहरुले त अवसर छोप्ने र दाउ हेर्ने नै भए ।

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रशासनिक कार्य भएकोले पनि प्रणालीमा टेकेर प्रशासनिक प्रक्रियाबाट प्रशासनिक नेतृत्वले नै निर्णय गर्ने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुई-चार जना मन्त्रीको पनि छ भने र राख्नुलाईसम्म पनि अन्यथा नमानिएला तर सूची नै मन्त्री कहाँ बुझाउने मात्रै होइन, स्वकीय सचिवलाई रुजु गराउनु पर्ने अवस्थाले निजामतीको साख जोगिन्छ त ?