काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत् पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा रकम नबुझाएपछि तार काट्ने तयारी थालेको छ ।

यस अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गरेर भाडा रकम बुझाउन लगाउने सहमति भएपछि प्राधिकरणले तार हटाउने काम रोकेको थियो ।

सहमति अनुसारको रकम नबुझाएपछि फेरि तार हटाउने गरी काम अघि बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७३ साल देखिको भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यस अघिको सहमति अनुसार काम नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समन्वय गरिदिन अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले तार हटाउनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने विद्युत् पोलहरुमा जथाभाबी तार टाँगेर सहर नै कुरुप बनाउने गरेको र उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल गरे पनि भाडा रकम भने नबुझाएर उल्टै दबाब दिने गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । भाडा नबुझाए पछि हाल गाउँ गाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको छ ।

विद्युत् पोलमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेटका तारहरु अव्यवस्थित पाराले झुन्ड्याइएको देखिन्छ । सहरको रुपनै बिगारेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अन्य सहरका स्थानीय तहले समेत तारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिई सकेको छ तर बेवास्ता गरेर झन् तारका गुजुल्टाहरु जथाभाबी बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक पटक टाँगिएका तार प्रयोग विहीन भए पनि नझिकिएपछि पोल नै भाँचिने र लच्किने गरेको पाइएको छ । यता २० वर्ष भन्दा पुराना तारका गुजुल्टाहरु विद्युत् पोलमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले सहर सफाइ राख्ने र पोल रहित विद्युत्को योजना तय भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समेत इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता रकम तत्काल बुझाउन र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघिनै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पत्राचार गरी सकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउनु पर्ने र विद्युत्ले पनि सहमतिका आधारमा सेवालाई वाधा पुर्‍याउन नहुने उनले बताए । तार काट्नु विकल्प नभएको भन्दै उनले पोल रहित सहर बनाउने योजनामा इन्टरनेट कम्पनीले पनि योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।