नागरिक राज्यका सदस्य हुन्। राज्यका स्थायी सदस्यका नाताले नागरिकका निश्चित अधिकार र कर्तव्य हुन्छन्। राज्य नागरिकको हक, हित, सुरक्षा र समृद्धिको लागि स्थापित संस्था हो। अत: राज्यले जनहित र जनकल्याणको लागि जनताका आधारभूत हक र अधिकार किटान गरी तिनको विधिसम्मत तवरले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर राज्य नागरिकको अभिभावक र संरक्षक रहेकाले राज्यलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाई न्यायमूलक समाजको निर्माणका लागि राज्यले तोकेका कर्तव्यहरूको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण परिपालना नभएमा राज्य सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन जान्छ।

नागरिक अधिकार र कर्तव्यको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको हो। राज्य उत्पत्तिको प्रारम्भिक अवस्थामा नागरिक अधिकारकोरूपमा सुरक्षाको अधिकार र नागरिक कर्तव्यकोरूपमा राज्यलाई कर बुझाउने कार्यकोरूपमा लिइने गरिएको भएता पनि आधुनिक समयमा यसको दायरा फराकिलो भएको छ। नागरिक अधिकार र कर्तव्यलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गर्न यी दुई विषयलाई देहायबमोजिम चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ।

१) नागरिक अधिकार
राज्यको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकलाई सुखी, खुसी र सम्पन्नशाली बनाउनु हो। यसका लागि राज्यले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको किटान गरी संरक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अत: नागरिक अधिकारहरूलाई संविधान मै व्यवस्था गरी त्यसको संरक्षणको प्रबन्ध पनि संविधानमै गरिएको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणाको विकाससँगै नागरिक अधिकारको मान्यताको पनि विकास, विस्तार र प्रवर्धन भएको हो। नागरिक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर गहनाकोरूपमा लिइन्छ।

नागरिक अधिकारले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अलावा मानव अधिकारको पनि संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दछ। नागरिकलाई स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न र सुखी एवं सम्पन्नशाली जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक जीउ, धन, विचार अभिव्यक्ति र मनोरञ्जन सँग सम्बन्धित अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ। नागरिक अधिकारले मानव अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दछ। नागरिक अधिकारभित्र देहायबमोजिमका अधिकार पर्दछन्।

• विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार,
• मतदान गर्ने अधिकार,
• निर्वाचित हुने अधिकार,
• पेसा छनौटको अधिकार,
• शोषण  र भेदभाव विरुद्धको अधिकार,
• सामाजिक न्यायको अधिकार,
• नागरिकता सम्बन्धी अधिकार,
• कानुनी उपचारको अधिकार,
• सामाजिक संरक्षणको अधिकार, आदि।

नेपालमा नागरिक अधिकारको अवस्था
नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। नेपालको वर्तमान संविधानले नै नागरिकको अधिकारको किटान गरी सोको संरक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको छ। नेपालमा नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका सकारात्मक पक्षलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन,
• समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक लगायत विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको,
• स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था,
• मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र रहेको,
• बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन,
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको,
• समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको, आदि।

नेपालमा नागरिकको अधिकार संरक्षणको लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएता पनि  राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, दण्डहीनता र अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण हुने गरेको कारण नागरिक अधिकारको प्राप्तिमा क्षति पुगेको पाइन्छ।

२)  नागरिक कर्तव्य
राज्यको उत्पत्ति सामाजिक सम्झौताको आधारमा नागरिक सुरक्षा, हित र कल्याणको उद्देश्यले भएको हो। नागरिकको सुरक्षा र हितको लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएता पनि राज्यको हरेक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं जनमैत्री बनाउन नागरिकको पनि समान भूमिका रहेको हुन्छ। राज्यका नीति एवं शासकीय क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

सरल, सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने कार्यको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार समाजका प्रत्येक व्यक्ति हुन्। समाज एवं राज्यका प्रत्येक क्रियाकलापहरू सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन नागरिकहरूले आफ्नो आचरण र क्रियाकलापलाई संविधान एवं कानुनको परिधिभित्र आबद्ध गरी निश्चित दायित्वहरूको परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रत्येक नागरिकहरूले समाज र राज्यका क्रियकलापहरुलाई सुव्यवस्थित बनाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूको सँगालोकोरूपमा नागरिक कर्तव्यलाई लिइन्छ।

नागरिकले राज्यको कानुनले गर्न भनेको कार्य गर्ने र नगर्न भनेको कार्य नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा नागरिक कर्तव्य भनिन्छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गरेमा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा देहायबमोजिमका नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

• राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
• राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।

नागरिक कर्तव्यलाई कानुनी कर्तव्य र नैतिक कर्तव्य गरी दुई तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कानुनले तोकेको कर्तव्य कानुनी कर्तव्य हुन् भने समाज हितको लागि समाज र राज्यमैत्री भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य नैतिक कर्तव्य हुन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक चेतनाको अभाव र अशिक्षाका कारणले भ्रष्टाचार र अन्य सामाजिक अपराधमा अभिवृद्धि भई नागरिक कर्तव्यमा ह्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र नागरिक चेतनाको कमीले नागरिक अधिकार र नागरिक कर्तव्यको  प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। अत: नागरिक अधिकार र नागरिक कर्तव्य नागरिक तथा राज्यको समृद्धिको आधार भएकाले राज्यका प्रत्येक निकायको ध्यान नागरिक अधिकारको संरक्षण र नागरिक कर्तव्यको परिपालना तर्फ जानुपर्ने देखिन्छ।

(लेखक काठमाडौँ जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हुन्।)