काठमाडौँ । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध रहेको र कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति मार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको हो । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गरिने बताएका छन्।

यस्तै वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने बजेट वक्तव्यको मूल मर्म रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।