हप्ताका सात दिन मध्ये कार्य दिन पछि प्रायः शनिवार र आइतबार सप्ताहान्तका दिन हुन सक्छन् । व्यस्त कार्य दिनबाट फुर्सद हुने र कार्यालय बन्द रहने भएकाले यी दिनहरू÷दिनलाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा बिदा भनिन्छ । लगातारको काम पछि मानसिक तथा शारीरिक थकानबाट छुटकारा दिने, आराम गर्ने दिन हो सप्ताहान्तको बिदा । राज्यको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पक्षसँग पनि यो जोडिएको हुन्छ । जसको कारण सप्ताहान्तको बिदा फरक–फरक दिन हुन सक्दछन् ।

सामान्यतः कामको थकान मेटाउने र व्यस्त कार्य तालिकाबाट फुर्सद लिएर आफ्ना व्यक्तिगत काम गर्ने प्रयोजनलाई सप्ताहान्तको बिदालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसबाट पनि फुर्सद मिले छोटो घुमघामको लागिसमेत उपयुक्त मानिन्छ । नेपालमा त यो अफिसबाट फुर्सद हुने तथा घर पायक जागिर हुनेहरूलाई त खेतबारीमा र अन्य काम गर्ने दिन हो । घरबाट नजिकै जागिर खानेका लागि यो पारिवारिक मिलनको समय पनि हो । अति नै फुर्सद हुने कर्मचारीको यो खाल बसाउने दिन पनि हो । थोरै मात्र कर्मचारीहरू हालको शनिवारीय सप्ताहान्तलाई घुमघामका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । त्यो पनि आफ्ना बालबच्चाले जिद्दी गरे भने मात्र । हाल सम्मको अवस्था हेर्दा खर्च हुने गरी हुने भ्रमण यति मात्र हो । अन्यथा नेपालीहरूको जता गए पनि आफन्त, साथीभाइ हुने कोही नभएमा मित लगाएर भए पनि काम चलाउने र कुनै न कुनै बाहानामा कार्यालयको सवारी साधन वा इन्धन प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा यसरी दिइने १ वा २ दिनको बिदाले सरकारले सोचे जस्तो “हेलिकप्टर मनी” को बजारीकरण हुन्छ भन्नेमा सन्देह देखिन्छ ।

प्रायजसो विश्वमा एक वा दुई दिनको सप्ताहान्तको बिदा दिने चलन देखिन्छ । यसै गरी वातावरण विद्हरूको चासो हप्तामा ३ दिन बिदा गर्दा कामदारको उत्पादकत्व बढ्ने तथा वातावरणको पनि संरक्षण हुन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि वि.स. २०५६ मा दुई दिनको सप्ताहान्त बिदाको चलन सुरु भएको भए पनि यसको खासै उपयुक्तता पुष्टि नभएपछि राज्य पछाडि हटेको हो ।

खास गरी नेपालको कर्मचारीतन्त्र “गभर्मेन्टीयम”भन्ने तत्त्वजस्तो अलिक बढी नै कपटी प्रवृत्तिको छ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रले दुई दिन सप्ताहन्तकोरुपमा दिइने बिदालाई खासै उपयोग गर्न सक्छ जस्तो देखिँदैन । घर पायक हुनेले खेतीपाती भए गर्लान्, अलिक टाढै हुने शुक्रवार घर लागेर सोमबार ढिला मात्र अफिस आउलान् । घर परिवारबाट टाढा अफिसका क्वाटरहरूमा फुर्सद हुनेको खाल मात्र लम्बिने देखिन्छ । पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हेतुले थोरै मानिस मात्र हिँडडुल गर्लान् । यसर्थ दुई दिनको बिदाले पर्यटनको क्षेत्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव पार्ला जस्तो देखिँदैन ।

हालसम्म प्रायजसो कर्मचारीहरू घुम्न जाने भनेको एकै प्रकृतिका कार्यालय वा समकक्षी साथीभाइ रहेका स्थानमा हो । यसको मतलब उक्त स्थानमा बसाई सहज बनाउनु र खर्च नगर्नु नै हो । प्रायः कर्मचारीहरू अर्को स्थानमा गए पनि होटेल÷लजको उपयोग गर्नु भन्दा कार्यालयका अतिथीगृहहरु खोज्दै हिँड्ने गरेको देखिन्छ । सवारी साधन कुनै बहानामा कार्यालयकै या त इन्धन कार्यालयको प्रयोग गरिने कारण यस्तो दुई दिने बिदाले कार्यालयलाई अझ बोझ थप्दैन भन्न सकिन्न । यसका अलावा प्रदेश र सङ्घबाट जिल्ला तिर आउने वरिष्ठ भन्न मन पराउने कर्मचारीहरू पनि एउटा पेनड्राईभमा रिसेन्ट अपडेट बिनाको दुई–तीन घण्टाको स्लाईड बोकेर दौडँदा आफ्नो बास र अन्य खर्चको बन्दोबस्ती गर्न दाँतबाट पसिना चुहाउँछन् भने यसरी दुई दिनको जुनसुकै बहानाको बिदाले पर्यटन प्रवर्धनमा खासै सहयोग गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

यसको अर्को पाटो कस्तो पनि हुन सक्छ भने, कामलाई धर्म मान्ने स्तरका कर्मचारीहरूलाई जापान जस्तो देशहरूमा देखिएको “सन्डे सिन्ड्रोम”वा “होलिडे सिन्ड्रोम”देखिन सक्छ यसका अलावा नेपाल जस्तो देशमा कार्यालय बन्द हुँदा, अतिरिक्त कमाई गर्न पल्केका कर्मचारीहरूलाई यो लकडाउनको समयमा देखिएको मानसिक अस्थिरताको समस्या देखिन सक्छ । नेपाल जस्तो देशमा “कारोसी” नसुनिएको कारणले सामान्यतः हालको एक दिने बिदामा नै पनि भरपुर सन्तुष्ट रहेका छौँ भन्न सकिन्छ ।

सप्ताहान्त बाहेकका अनेक स्थानीय बिदा, चाडपर्व र “बैक होलिडे” आदि बिदाको उपयोग पर्यटन प्रवर्धनका लागि के कति र कसरी भएको छ ? यसको लेखा जोखा नगरी दुई दिने सप्ताहान्त बिदाले गराउने चहलपहलको बारेमा बोल्न सकिने देखिँदैन । कुनै पनि बिदाले पार्ने प्रभाव दीर्घखालको हुने कुरामा सन्देह रहँदैन यसको ज्वलन्त उदाहरण क्रिष्टियन मुलुकहरूमा डिसेम्बर महिनाको क्रिसमस बिदाले अगस्टलाई “बेबी मन्थ”बनाइदिएकै बाट पुष्टि हुन्छ ।

निश्चित रकमसहितको बिदा दिँदा पर्यटनमा सघाउ पुग्दछ । तर्क सुन्दा जायजै लागे पनि पोसाक भत्ता लिएर पोसाक नलगाउने “गिरि” नभएका जागिरेहरूको बारेमा यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नै हो भने दुई दिने सप्ताहान्त नभई कम्तीमा पनि सात दिन भन्दा बढीको अनिवार्य बिदाको केही रकमसहितको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसरी भ्रमण जाँदाको विवरण/प्रतिवेदन/बास गाँसको सम्बन्धमा खर्च भएको रकममा सिलिङ तोकेर शोधभर्ना भुक्तानी हुने भयो भने केही मात्रमा प्रभावकारी हुन सक्छ र राज्यको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ । यसका लागि सबै कर्मचारीलाई समान रकम (भूगोलका आधारमा फरक पनि हुन सक्ने) र घुम्न जान नसक्ने –शारीरिक रूपमा) को बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । जहाँसम्म प्रतिवेदन/घुमेको स्थानको अनुभवका पुलिन्दा पेस गर्ने कुरामा “थ्रोट्लबटम” कर्मचारी तथा सामान्य अध्ययन प्रतिवेदन र आफ्ना अध्ययनका थेसिस त अरुकै बुझाउनेहरूबाट खास अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भ्रमणको केसमा दुई खालको छ । ‘यस्तु संचरते देशानाम यस्तु सेवेत पण्डिताम तस्य विस्तारिता बुदिस्तैल विन्दु रिवास्भामी’ यो श्लोक पढेको पुस्ता घुम्नुपर्छ मात्र भन्छ । घुम्नै परे धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गर्छ र फर्कन्छ, खर्च अत्यधिक कम मात्र गर्छ वा भनौँ मिलाएर गर्छ । ‘ट्राभलिङ इज ए फर्म अफ लर्निङ’ पढेको पुस्ता अलि अलि घुम्छ नगर्नु पर्ने ठाउँमा खर्च गर्छ र घुम्न बरु थाईलैण्ड जाने प्याकेज सर्च गर्छ आन्तरिक पर्यटन फोटोका लागि मात्र जान्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हालसम्मका तथ्याङ्कबाट के र कति नेपाली नागरिकहरू पर्यटककारुपमा देशका सिमापार पुग्दछन् र औसतमा के र कति खर्च गर्दछन् ? भन्ने कुनै भरपर्दो आँकडा हामीसँग सायदै होला । यस अर्थमा हामीलाई प्राप्त हुने बिदा र हामीले गर्ने खर्चलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्न त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्रकाशन भएको ‘नेपाल टुरिजम स्ट्याटिक्स २०१९’ मा उल्लिखित तथ्याङ्कमा आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकका विषयमा सायदै उल्लेख भएको छ । यसै गरी उक्त रिपोटले सन २०१८ भन्दा २०१९ मा दुई प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भनेर उल्लेख गर्दै गर्दा आन्तरिक पर्यटकको विषयमा केही देखिँदैन । पन्ध्रौँ योजना पनि खुलेर आन्तरिक पर्यटनका विषयमा प्रस्ट छैन । यसर्थ यसरी आवश्यक तयारी तथा सम्भावित अध्ययन बिना नै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि भनेर ल्याइने दुई दिनको सप्ताहान्त बिदा कर्मचारीतन्त्रमा राजनैतिक “डाइनामाइट” त होइन भन्ने आशङ्का रहनु स्वाभाविकै हो ।

नेपालीहरूको घुम्ने बानीमा आएको सुधार, क्रय शक्ति बढ्नु, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबाट आफ्ना क्षेत्रहरूमा विस्तार हुँदै गएका पर्यटन पूर्वाधारहरू र यस्ता क्षेत्रको प्रसार प्रचारसँगै सहज आवतजावत र शान्ति सुरक्षासहित कम्तीमा पनि सात दिनको अनिवार्य बिदा हुनु आवश्यक छ । यसका अलावा निश्चित रकमसहितको भुक्तानी भएमा कर्मचारीको उत्पादकत्व पनि बढ्ने र ताजगीसहितको कार्य सम्पादन हुने र राज्यले सोचे जस्तो आन्तरिक पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पुग्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

भट्टराई इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकामा लेखा अधिकृतमा कार्यरत छन् ।