विषय प्रवेश:
नेपालको संविधानको धारा-५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ भने राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची र अनुसूची ७ र ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीको प्रबन्ध गरिएको छ । संविधानको धारा-७४ बमोजिम नेपालको शासकीय स्वरूप बहुल वादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने प्रावधान रहेको छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उत्कट अभिलासा सहित नेपाल सङ्घीय संरचनामा होमिएको परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ ।

मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बनको मोडबाट अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तित सन्दर्भ र दिगो विकास लक्ष्यको सबल कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानूनीगत, संरचनागत, संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रबन्ध रहेको देखिन्छ । यद्यपि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना पुरा गर्न दिगो विकाशको एजेन्डा वा एजेन्डा २०३० लाई तीन तहकै सरकारहरूले आ-आफ्ना विकास योजनामा समावेश गरी नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, तीन तहबिचको अधिकारको बाँडफाँड, अन्तरसम्बन्धमा सुधार, स्रोतको पहिचान, वित्तीय अनुशासन कायम, संस्थागत सबलीकरण, जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रशासन र राजनीतिबिचको सुदृढ सम्बन्ध, सन्तुलित विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण समावेशी र सहभागितामूलक विकास र दिगो विकासका लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तर सम्म योजनाबद्ध रूपमा लागु गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने कार्य थप चुनौतीको विषय बनेको छ ।

नेपालमा भएको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भ
-नेपालले विगत लामो समयदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने केन्द्र शासित सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना बमोजिम नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको मालिक एवम् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यतः निम्न ४ कारणबाट नेपालको विद्यमान सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भ आएको मान्न सकिन्छ:

• शान्ति अमन चयन कायम गर्न 
  दश वर्ष जनयुद्ध र दोस्रो जन आन्दोलन २०६२/०६३ को उपलब्धिको रक्षार्थ जनताको अपेक्षा अनुरूप शान्ति अमन चयन कायम गर्नुपर्ने सर्वाधिक मागको सम्बोधन गर्नका लागि पनि एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था अवलम्बन तथा व्यवस्था परिवर्तनको माग भएको हो ।

• सुशासनको प्रत्याभूति गर्न 
  एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थामा सिर्जना गरेको असहजता, केन्द्रीयता एवं भ्रष्टाचार, कुशासन र असन्तुलित र असमावेशी चरित्रको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको अन्त्य मार्फत सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिचितताको लागि पनि सङ्घीय संरचनाको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भ आएको देखिन्छ ।

• विकास निर्माणको तीव्र आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न 
  केन्द्रीय विकास प्रणालीको विरुद्धमा विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा बमोजिम समानुपातिक , समावेशी र सहभागितामा आधारित विकासको सर्वाधिक मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भ माग भएको हो ।

• समृद्धि हासिल गर्न
  एकात्मक शासन व्यवस्थामा चरम गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी जस्ता समस्याबाट मुलुक आक्रान्त बनेपछि सघीय शासन व्यवस्था मार्फत सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको सुधार मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने तीव्र अभिलासाका साथ सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भ माग भई समानुपातिक र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार मार्फत नजिकै बाट सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालमा भएको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनको सन्दर्भलाई निम्न बुँदामा समेत उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• स्व: शासन र सह-शासनको अभ्यास गर्न ।
• नागरिकको विकासप्रतिको जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न ।
• नागरिकको च्वाईस र भ्वाईसको सम्बोधन गर्न ।
• द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न।
• जनसहभागिता र अपनत्वको विकास गर्न ।
• अधिकार र पहुँचको सुनिश्चित गर्न ।
• समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलित विकासका लागि ।
• समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न ।
• पहुँच प्रतिनिधित्व र पहिचानको सुनिश्चितता कायम गर्न ।
• सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ।
• राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न ।
• समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना ।
• पहिचान, सम्मान र सम्बोधनका लागि ।
• अधिकार र शक्ति बाँडफाँडका लागि ।
• जनमैत्री शासन सञ्चालनका लागि ।
• सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संस्थागत विकास गर्न ।
• सीमान्तकृत एवम् समावेशी समूहको राज्य संयन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता उद्देश्यका साथ एकात्मक शासन व्यवस्थाको अलावा परिवर्तित सङ्घीय संरचनामा जनता सेवाको वरिपरी होइन सेवा जनताको वरिपरी पुग्नु पर्ने मान्यताले स्थान लिएको देखिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा दिगो विकास ९२०१६९२०३०० एजेन्डा समावेशको अवस्था
विकास मानव चाहना परिपुर्तिको प्रक्रिया हो भने दिगो विकास यस प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित र भविष्यपर्यन्त धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ ९मैनाली, गोपीनाथ स्२०७४ ० । दिगो विकास वातावरण र अर्थतन्त्रबीचको सम्मिलन हो,जसले विकासका लक्ष्य हासिल गर्दा वातावरण सन्तुलनसँग कुनै पनि सम्झौता गर्दैन । दिगो विकास दीर्घकालीन सोच र रणनीति पनि हो ,जसले तत्कालका लागि मानव आवश्यकता पूर्ति मात्र पर्याप्त छैन भन्ने मान्यता राख्दछ । मुख्यतस्दिगो विकासका आर्थिक,वातावरणीय ,सामाजिक र राजनैतिक उद्देश्य प्रस्ट देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयामहरूमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडी सँगसँगै अगाडी लैजाने प्रतिबद्धताकासाथ महत्त्वाकाङ्क्षी १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष र २३० वटा विश्वव्यापी सूचकहरूको घोषणा गर्‍यो । नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि यस अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्थामा सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको एकताबद्ध कार्यान्वयन तथा साझेदारीबाट सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गर्न तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो विकास योजनामा दिगो विकासको एजेन्डा धेरथोरै मात्रामा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संघको विकास योजनामा दिगो विकाश एजेण्डा समावेश
दिगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधार, औधगिकरण, सहर र वस्तिको व्यवस्थापन, उपभोग तथा उत्पादनको दिगोपनासँग सम्बन्धित लक्ष्य र रणनीतिको कार्यान्वयनबाट दिगो विकासका लक्ष्य ८ ९, ११ र १२ हासिल गर्ने उद्देश्य १५ औँ योजनाले लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी असमानता न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट लक्ष्य ५ ,१० र १६ हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ भने १५ औँ योजनामा गरिबी घटाउने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैका लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्ने र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता लक्ष्य तथा रणनीतिको कार्यान्वयनबाट लक्ष्य १, २, ६ र ७ लाई समेटेको छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयने लक्ष्य ३ र ४ हासिल गर्न टेवा मिल्ने छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उत्थानशीलता गर्ने लक्ष्य तथा रणनीतिले लक्ष्य १३ र १५ कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ भने विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलगायतका साझेदारीको कार्यान्वयनबाट दिगो विकासको लक्ष्य १७ पुरा हुने गरी राष्ट्रिय योजनामा दिगो विकासका एजेन्डा समावेश गरेको देखिन्छ ।

प्रादेशिक विकास योजनामा दिगो विकाश एजेन्डा समावेश
सङ्घीय योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा दिगो विकासका लक्ष्य तथा एजेन्डाहरूले प्रवेश पाए पनि भर्खर गठन भएका प्रदेश सरकारहरू पनि आ९ आफ्नो विकास योजनामा दिगो विकासका एजेन्डा समावेश गर्ने तर्फ लक्षित देखिन्छन् । गरिबी घटाउने (कर्णाली प्रदेश सरकारले बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम) र रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, महिला सशसक्तिकरण, लैङ्गिक समानता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, भोकमरीको अन्त्य, स्वच्छ र सफा खानेपानीको उपलब्धता गराउने, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउने जस्ता दिगो विकासका एजेन्डा समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ यद्यपि दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण, संस्थागत संयन्त्रको निर्माण, दिगो विकास लक्ष्य र योजनाबिच तादम्यता , दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको लागि नीति तथा दस्ताबेजहरूको निर्माण, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य र दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा सञ्चार तथा सचेतीकरण गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास योजनामा दिगो विकाश एजेन्डा समावेश
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा कार्यान्वयनको मुख्य संयन्त्रका रूपमा स्थानीय तह नै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ का आधारित भएर स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने सवालमा राष्ट्रिय योजना र आफ्नो प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादम्यता हुने गरी विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा विकास योजना निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास , वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासन जस्ता क्षेत्र समेटेर आवधिक योजना निर्माण मार्फत दिगो विकासको एजेन्डा समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको विकास योजनामा गरिबी घटाउने, आर्थिक वृद्धि , रोजगारी सिर्जना,सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहले दिगो विकासका एजेन्डा समावेश गर्दै आएको छ ।

सुझाव

• विभिन्न तहका सरकारले आ९ आफ्ना नीति , योजना तथा कार्यक्रमहरूमा दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकरण गराउने ।
• स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय तहका विकास योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग मिलान गर्ने ।
• संस्थागत संयन्त्रको निर्माण ,दिगो विकास लक्ष्य र योजनाबिच तादम्यता मिलाउने ।
• दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्ने ।
• दिगो विकासका सरोकारवालाहरू पहिचान गर्ने र अवस्था विश्लेषण गर्ने ।
• आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
• मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको आङ्कलन गरी सरकारहरू बिचमा दिगो विकास एजेन्डाको साझा प्राथमिकताहरूको सूची तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
• तीनै तहका विकास योजनामा दिगो विकासका कार्यक्रमको सम्बोधन गर्न सहकार्यात्मक शासन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने ।
• आपसी सहकार्यका आधारमा उपलब्ध स्रोतहरू अधिकतम परिचालन गर्ने ।
• कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूको क्षमता विकास गर्ने ।
• तीनै तहबिचमा सिकाइ र जानकारी आदान प्रदान गर्ने ।
• नतिजामा आधारित अनुगमनका लागि सूचकसहितको अनुगमन ढाँचा निर्माण गर्ने ।
• निजी , सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य र दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा सञ्चार तथा सचेतीकरण गर्ने ।

निष्कर्ष
शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको अपेक्षा पुरा गर्न मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्पमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने सवालमा शासकीय संरचनामा समेत पुनः संरचना हुन गई तीन तहका सरकारबाट सेवा प्रवाह भएको सन्दर्भमा मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तोरन्नोती गर्न, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पुरा गर्न प्रत्येक तहले विकास योजनामा दिगो विकासका एजेन्डाको सम्बोधन गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण, संस्थागत संयन्त्रको निर्माण, दिगो विकास लक्ष्य र योजनाबिच तादम्यता, दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको लागि नीति तथा दस्ताबेजहरूको निर्माण, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य र दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा सञ्चार तथा सचेतीकरण गर्ने तर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थप जबाफदेही बन्नुपर्ने समय आएको छ ।

शाही शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेशका शाखा अधिकृत हुन् ।