संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने सोचका साथ नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यी तीनै तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको अभ्यास गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दीर्घकालीन सोचका साथ समृद्धिका चार र सुखका छ लक्ष्यका साथ पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्म कार्यान्वयनमा रहने दिगो विकासको लक्ष्यलाईसमेत आत्मसाथ गरेर आयोजनाहरूको तर्जुमा र छनौट गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आधारमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादाम्यता हुने गरी आवधिक योजना र वार्षिक योजनाहरू तर्जुमा गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पदचाप पछाउँदै आवधिक योजना र वार्षिक योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेर आयोजना बैङ्कको विवेचना गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

• आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने
• उत्पादमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने
• जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगार बढ्ने
• स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता बढ्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने
• स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने
• महिला बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने
• लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने
• दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने
• भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने ।

स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथामिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन मूल्याङ्कन योजनासमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आयोजनाहरू छनौट गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ तर व्यवहारिकरूपमा हेर्दा स्थानीय तहमा भनसुन, दबाब र प्रभावका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको पाइन्छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र जनसहभागिता विना तर्जुमा गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् ।

आयोजना बैङ्क
कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका आयोजनाहरूको समूह आयोजना बैङ्क हो । विकास निर्माणका लागि आवश्यक आयोजनाहरूको आवश्यकताको पहिचान, पुर्वसम्भाव्यताको अध्ययन, लाभ लागत र जोखिम पक्षको अनुमान गरी आयोजनाको विस्तृत दस्ताबेज तयार गरी कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका आयोजनाहरूको सङ्ग्रह नै आयोजना बैङ्क हो । आयोजना छनौटका सम्पूर्ण प्रक्रिया र चरणहरू पुरा गरी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मौज्दातकारूपमा रहेका आयोजनाहरूको समूहलाई आयोजना बैङ्क भनिन्छ । आयोजना बैङ्क आयोजनाहरूको सङ्ग्रह हो जसले आयोजना छनौट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । यसले आयोजनाको कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।यसले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भविष्यवादी दृष्टिकोण राख्दछ । स्थानीय तहले आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सोही प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्नु पर्दछ ।

मुलुकको सन्तुलित र समानुपातिक विकासका लागि लगानीका अवसरहरू पहिचान गरी परिपक्वरूपमा योजनाको पहिचान र छनौट गर्न आयोजना बैङ्कको स्थापना गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आयोजना बैङ्कको स्थापना गरी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्नो आयोजना बैङ्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास योजनाहरू गुणस्तरयुक्त र तोकिएको समयमा पुरा गर्न आयोजनाहरूको सही पहिचान गरी छनौट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश योजनाहरू पूर्व तयारी विना, लाभ लागत विश्लेषण विना र हचुवाको भरमा कार्यान्वयनमा लगिएकाले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । आयोजना बैङ्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थापना गरी योजना तर्जुमा गरेमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक लगानीका लागि थप अवसर जुटाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्कको आवश्यकता
स्थानीय तहमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्राथामिकीकरणको आधारमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा गरी आयोजनाहरूलाई आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्कको आवश्यकतालाई देहाय अनुसार बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।

• स्थानीय तहको सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्न,
• स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरूको छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न,
• स्थानीय तहमा आयोजनाहरूको छनौट र कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न,
• आयोजनाको पहिचान, छनौट र मूल्याङ्कन जस्ता पूर्व तयारी विना योजना छनौट गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्न,
• स्थानीय तहका आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण गर्न,
• स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जुटाउन,
• स्थानीय तहमा सार्वजनिक-निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न,
• स्थानीय तहका गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन र त्यस्ता आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गर्न,
• सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक स्रोतको परिचालन गरी दिगो र सन्तुलित विकास गर्न,
• तोकिएको गुणस्तर, परिणाम, लागत र समयमा स्थानीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न,
• भनसुन, दबाब र प्रभावका आधारमा आयोजना छनौट गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्न,
• जथाभावी बजेट छर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्न,
• प्रदेश र संघीय सरकारमा समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि आयोजना पठाउन सहज हुने ।

स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनामा देखिएका प्रमुख समस्याहरू

स्थानीय तहमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी त्रुटिपूर्ण ढङ्गले ड्रइङ, डिजाइन, र लागत अनुमानको तर्जुमा गरी लाभ लागत विश्लेषण विना दिगोपना नभएका टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनामा देखिएका समस्याहरू देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• अधिकांश स्थानीय तहको आवधिक योजना नबनेका कारणले आयोजना छनौटमा समस्या देखिएको छ ।
• नेपाल संघीय शासन व्यवस्थामा गएपनि राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
• स्थानीय तहमा विशिष्ट ज्ञान, सीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।
• अधिकांश स्थानीय तहहरूले मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) समेत तयार गर्न सकेका छैनन् ।
• आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनमा लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्न सकिएको छैन ।
• स्थानीय तहको नेतृत्व दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा भन्दा बढी तत्कालीन समस्यामा केन्द्रित भई आयोजनाहरूको छनौट गर्ने गरेका छन् ।
• संघ र प्रदेश सरकारको योजना छनौट प्रक्रिया सहभागितामूलक एवं मागमा आधारित हुन सकेको छैन ।
• संघीय सरकार र प्रदेश सराकारको पदचापलाई स्थानीय सरकारले पछाउन सकेको छैन ।
• स्थानीय तहमा स्रोत साधन अभाव हुनु तथा आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको छ ।

स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनाका सम्भावना र अवसरहरू
स्थानीय तहले पर्याप्त अध्ययन गरी लाभ लागतको विश्लेषण गरी दिगोपना भएका आयोजनाहरू मात्र आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्न सकेमा आयोजना बैङ्कमा अनेक सम्भावनाहरू रहेका छन् । आयोजना बैङ्क स्थापनाका सम्भावना तथा अवसरहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

• स्थानीय तहले आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) तयार गर्ने क्रम बढेको छ ।
• संघीयता सँगै स्थानीय तहको नेतृत्वमा सेवा र विकासको भोक जागेको छ ।
• चालु पन्ध्रौँ योजनाले प्रदेश स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बढ्दो मागले स्थानीय तहमा समेत प्राविधिक जनशक्ति तयार हुन थालेका छन् ।
• आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाट नै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने अवसर मिलेको छ ।
• तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तयार गरेका छन् ।
• विगतमा गरिएका अपरिपक्व आयोजनाहरूको पहिचान तथा छनौटले पारेको नकारात्मक असरहरूप्रति स्थानीय नेतृत्व जागरूक भएका छन् ।
• सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा स्थानीय आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहको छ।

स्थानीय तहको आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको आयोजना बैङ्कको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी बनाउने उपायहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

• स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रमलाई आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनासँग आबद्ध गर्ने ।
• आयोजना बैङ्क स्थापनाका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने ।
• स्थानीय तहमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने
• आयोजना बैङ्कका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्ने
• स्थानीय तहले आयोजना बैङ्क स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
• स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आयोजना बैङ्कबाट छनौट गरी तयार गर्ने
• संघीय र प्रदेश सरकारमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजना पठाउँदा आयोजना बैङ्कबाट पठाउने परिपाटीको विकास गर्ने
• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र बजेटको विनियोजन गर्ने, जथाभाबी बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने
• आयोजना बैङ्कमा रहेका योजनाहरूलाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने
• सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजना मात्र प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्ने
• स्थानीय तहको योजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट र प्राथामिकीकरण गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्ने
• स्थानीय तहले निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई समेत विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने

निष्कर्ष :-
स्थानीय तहले बजेटको तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ । आयोजना छनौटमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी, लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा दिगोपना भएका योजनाहरू छनौट गरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्दछ । उक्त आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ । आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी आयोजनाको दोहोरोपना हटाउने, आयोजना कार्यान्वयनमा रहने कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, कार्यसम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विकासका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना बैङ्कको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ)