सरकारी कामको सिलसिलामा धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको वाहिनीपतिको कार्यालयमा पस्ने अवसर मिल्यो, त्यही क्रममा कार्यालय अगाडी बसेको समयमा एक जना नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाही नजिकै आएर मसँग जिज्ञासा राखे , उनले निन्याउरो मुखमा भने , सर हाम्रो सोह्र वर्षे कहिले आउँछ ? (सोह्र वर्षे भन्नाले सोह्र वर्ष सेवा गरेपश्चात् निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाश लिने व्यवस्था), मैले उनलाई सोधे भाइ तिम्रो जागिर अवधि कति भयो ? तिम्रो घर कता हो ? उनले जवाफ दिए , जागिर तेह्र वर्ष भयो र घर धनगढी मै हो , पुन मैले उनलाई भने, भाइ तिम्रो त घरपाई मिलेकोले राम्रै रहेछ, किन सोह्र वर्ष खोजेका छौ ? उनले मलिनो अनुहारमा भने, सर के गर्नु ? तलबले खान पुग्दैन, बालबच्चा पाल्नै पुग्दैन, एउटा घडेरीसम्म किन्न पनि सकिन, वास पनि बनाउन सकेको छैन, बालबच्चालाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको खुवाउन र लगाउन दिन पनि सकेको छैन, बिरामी परेमा औषधी उपचार गराउन पनि समस्या पर्छ । त्यसैले पेन्सन पाकेपछि विदेशमा जान हुन्थ्यो, त्यहाँ सेक्युरिटीको जागिर गरेर मेरो आफ्नो व्यवस्था गर्ने थिए , त्यसैले छिटो सोह्र वर्षे आइदिए हुन्थ्यो सर भनी जवाफ दिए , उनले भनेका यी कुरा सुनेर म नाजवाफ भए । यी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन तर नेपालको निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश इमानदार र नैतिकवान् कर्मचारीहरूको अवस्था यस्तै रहेको छ ।

वर्तमान नेपालको निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाप्रति सबै क्षेत्रबाट गुनासो गरेको सुनिन्छ । कर्मचारीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर राजनीतिक नेतृत्व, सेवाग्राही, नागरिक समाज, संचारजगत , करदाता, व्यवसायी लगायत सबै क्षेत्रबाट आलोचना गरेको सुनिन्छ । तर किन जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन, कर्मचारी उत्प्रेरित छन् वा छैनन् ? कर्मचारीको मनोबल उच्च छ वा छैन ? कर्मचारीलाई वर्तमान तलवभत्ताले उसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुगेको छ वा छैन ? समस्या कहाँनिर हो ? भनी अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको पाइँदैन। केवल गोलमटोलरुपमा सबै कर्मचारी नै खराब छन् जस्तोगरी आरोप मात्र लगाएको सुन्नमा आउँछ । वर्तमानको तलब भत्ताले निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । प्राकृतिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो घरमा पालेको गाईलाई पेटभरि खाना खुवाएनौ भने पनि उसले दूध दिँदैन।भोको पेट सितको गोरुलाई लगेर खेतमा जोत्न लाग्यौ भने उसले हलो तान्न सक्दैन र दायाँबायाँ चर्न खोज्छ , हलीले जबरजस्ती जोत्न खोज्यो भने पनि कित हलीलाई दुख हुन्छ, कित अन्तमा हलो नै भाँचिन्छ , खेत जोत्ने हलीको अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसै गरी एउटा बिरुवाबाट राम्रो फल प्राप्त गर्नको लागि पनि बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन , त्यसलाई आवश्यक पर्ने मल, जल, गोडमेल सबै चाहिन्छ ।

उत्प्रेरणा भनेको मनमा उठेको भित्री प्रेरणा हो । सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूमा काम गर्ने तीव्र चाहना, इच्छा र जागरण पैदा गर्ने काम उत्प्रेरणाले गर्दछ । यो मनोवैज्ञानिक मानवीय पक्ष हो र यसले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्सुकता जगाउने कार्य गर्छ । साथै उत्प्रेरणाले उच्च मेहनत गर्ने इच्छा पैदा गर्छ । अब्राहम मास्लोले सात प्रकारका आवश्यकताको सोपानको व्याख्या गरेको पाइन्छ । जब पहिलो श्रृङखला पूरा हुँदैन तब अन्य श्रृङखलामा पुग्न सकिँदैन । हाम्रा सात प्रकारका आवश्यकता छन्, जुन जीवनमा जरुरत पर्दछ र यसलाई आवश्यकताको सोपान पनि भनिन्छ । जसमा क्रमशः शारीरिक आवश्यकता, कामवासनाको आवश्यकता, सुरक्षाको आवश्यकता, प्रेमको आवश्यकता, विलौगिगनेश नीड(समाजको हिस्सा हुने आवश्यकता), एस्टिम नीड (यश प्रतिष्ठाको आवश्यकता), सैल्फ एक्चुअलाईजेशन नीड (आत्मावोध) पर्दछन् । आठौँ आवश्यकता मुमुक्षा एवं परम स्वतन्त्रताको आवश्यकता हो जसलाई रजनिश ओशोले थप्नु भएको छ । परम स्वतन्त्रताको आवश्यकता भनेको आफ्नो कामना, वासना वा इच्छाबाट मुक्त हुन चाहने आवश्यकता हो त्यो मुमुक्षा मानिस भित्र छ।

ओशो सिद्धार्थले उल्लिखित आठ प्रकारका आवश्यकतालाई तीन हिस्सामा बाड्नु भएको छ । पहिलो पाशविक आवश्यकता(एनिमल नीड), दोस्रो मानवीय एवं हयूमन नीड, तेस्रो दिव्य एवं डिवाईन नीड हो । पाशविक आवश्यकता सबै प्राणीलाई आवश्यक पर्छ । पाशविक एवं एनिमल निडमा शारीरिक, सेक्सुअल, सुरक्षा, प्रेम र समूह पर्दछन् जुन पशुमा पनि हुन्छ र पशुलाई पनि आवश्यक पर्छ। त्यसपछि मात्र मानवीय आवश्यकता सुरु हुन्छ जुन पशुलाई जरुरत छैन र पर्दैन। मानवीय आवश्यकता भनेको सृजना हो, इनोभेसन हो जुन मानवमा मात्र हुन्छ । पशुलाई पनि पेटभरि खाना, पानी तथा भोजन चाहिन्छ, कामवासना तृप्ति चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, सुरक्षा चाहिन्छ, उनीहरूको पनि समूह हुन्छ, उनीहरूको पनि सामूहिक व्यवस्था छ जस्तै मौरीको, धमिराको, कमिलाको आदि । मानवीय आवश्यकताको जरुरत मनबाट सुरु हुन्छ जस्तै सुन्दर वस्त्र चाहिन्छ, राम्रो गाडी, घर चाहियो, भोजनमा स्वाद चाहियो आदि कुरा मानवीय हो । तत्पश्चात् अन्तमा दिव्य एवं आध्यात्मिक आवश्यकता जरुरत पर्छ, जसमा ध्यान, समाधि, मोक्ष पर्दछ। उक्त आवश्यकतालाई शरीरको आवश्यकता, मनको आवश्यकता र आत्माको आवश्यकता गरी वर्गीकरण पनि गरिएको हुन्छ । भनिन्छ यी आवश्यकता पार गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको धर्म हो । जबसम्म शारीरिक आवश्यकता एवं भौतिक आवश्यकता पूरा हुँदैन तबसम्म अन्य आवश्यकताको तहसम्म पुग्न सकिँदैन ।

आवश्यकताको सोपानमा पहिलो अनि अतिआवाश्यक शारीरिक आवश्यकता हो जसलाई फिजियोलोजी नीड भनिन्छ । जस अन्तगत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको क्यालोरीयुक्त खाना खानुपर्ने हुन्छ र त्यो आफूलाई मात्र हैन आफ्नो परिवारलाई समेत आवश्यक पर्छ, त्यसै गरी वासस्थान चाहियो जुन गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो, त्यसै गरी लुगा लगाउनै पर्‍यो, छोराछोरीलाई पढाउन पर्‍यो, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन पनि आवश्यक पर्छ, यी न्यूनतम कुराहरू आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्दछन् र यी पूर्णरुपमा प्राप्त नभएसम्म अन्य कुरा सोच्न पनि कठीन पर्दछ । यी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि मौद्रिक तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको वर्तमान तलबले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता एवं शारीरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न ज्यादै कठिन छ , आफू र आफ्नो परिवारको समेत भरण पोषण गर्न कठिनाइ परेको हुन्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न चिन्ता छ, परिवारको लालन पालन गर्ने चिन्ता छ, आवासको चिन्ता छ, छोराछोरीलाई पढाउने चिन्ता छ, औषधी उपचारको चिन्ता छ , कर्मचारीको मन खण्डित छ, जब मन खण्डित हुन्छ तब उसको काम गर्ने ऊर्जा नष्ट भएर जान्छ र उ उत्प्रेरित हुँदैन । अर्कोतिर हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि बदलिएको छ , ईमान्दारिता र नैतिकताको क्षय भएको छ , समाजमा पद, पैसा र पावर सवैथोक हो भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै गइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले समानको बिचमा तुलना गर्छ, जब समानको बिच भिन्नता पाउँछ ,जब समानको बिच असमान व्यवहार महसुस गर्छ, जब समानको बिचमा असमानता देखिन्छ तब व्यक्ति अनुत्प्रेरित हुन्छ ।सरकारकै विभिन्न निकायहरू बिचमा पनि तलववहेक अन्य सेवा सुविधा र अवसर प्राप्तिमा एकरूपता छैन । कुनै निकायमा सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको पाइन्छ भने कुनै निकायमा शुद्ध तलव मात्र हुन्छ ।

कुनै निकायमा अधिक भ्रमण भत्ता हुन्छ भने कुनै निकायमा वर्षमा एक पटक पनि कर्मचारी भ्रमण गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ।सरकारी सेवामा पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको अदृश्य आम्दानी आर्जन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, अवैध सम्पत्तिको पूर्खौलिकरण, अवाञ्छित कनेक्सन ,व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तता जस्ता कार्यहरूले गर्दा अधिकांश ईमान्दार कर्मचारीहरू ओझेलमा परेका छन् र उनीहरूले गरेको राम्रो कार्यको गणनासमेत भएको पाइँदैन र समाजले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । समग्र निजामती एवं सरकारी सेवाले पनि त्यही आलोचना खेप्नु परेको छ । त्यसैगरी सरकारी युनिफर्म लगाएर निर्धक्कसँग गर्व गरी हिडन सक्ने अवस्थामा दक्खल पुगेको छ । केही सीमित व्यक्तिका प्रवृत्तिले गर्दा समग्र कर्मचारीको मनोबल गिर्दै गएको छ । भनिन्छ भारतीय राजनीतिज्ञ लालबहादुर शास्त्री ठुला समाजसेवी पनि थिए तर उनी सकेसम्म आफ्नो नाम चर्चामा नआओस् भन्ने चाहन्थे ।

एक दिन उनका साथीले उनलाई सोधेछन्, शास्त्री जी तपाई पत्रिकामा नाम आउँछ भनेर किन डराउनुहुन्छ ? उनले भनेछन् , ताज महलमा दुई प्रकारका ढुङ्गा छन्, एउटा  ताज महलको बाहिर रहने टलक्क टल्कने खालको सिंहमरमरको ढुङ्गा जसलाई संसारले देख्छ , चर्चा गर्छ , तस्बिर लिन्छ, पत्रिकाले छाप्छ । अर्को प्रकारको ढुङ्गा जुन ताज महलको जगमा रहेको हुन्छ, जसको जीवनमा अँध्यारो हुन्छ ,उसलाई कसैले पनि देख्दैन, न कसैले चर्चा गर्छ तर त्यो जगको ढुङ्गाले नै राजमहल थामेको छ, अड्याएको हुन्छ । मित्र म पनि त्यही ताज महलको जगको ढुङ्गा बन्न चाहन्छु भनी जवाफ दिएछन् । हाम्रो सरकारी एवं निजामती सेवामा पनि एक थरी सेलिव्रेटी छन् जुन शक्तिको वरिपरि घुम्ने ताज महलको बाहिरका सिंहमरमरका ढुङ्गा जस्ता प्रवृत्तिका मान्छे जसले समग्र निजामती एवं सरकारी सेवालाई बदनाम गरेका छन् ।अर्को थरीका जुन ईमान्दार छन्, दूर दराजमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् र  उनीहरूले आफ्नो विज्ञापन पनि गर्न चाहदैनन , जुन चर्चामा पनि आउदैनन ती ताज महलको जगको ढुङ्गाको काम गरिरहेका छन् र समग्र निजामती सेवाको शाख जोगाई रहेका छन् ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै न्यून भएकोले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन । मूल्य स्तरमा गणना गरिने पर्चेजिङ पावरको आधारमा गणना गर्ने हो भने पनि अझै दयनीय देखिन्छ । सार्क राष्ट्रको तलब तुलना गर्दा एउटा कार्यालय सहयोगीको तलब प्रतिमहिना भारतमा २५९ डलर छ भने नेपालमा करिब १६७ डलर पर्न आउँछ । त्यसैगरी शाखा अधिकृत स्तरमा भारतमा तलब मात्र प्रतिमहिना ७७९ डलर, भुटानमा ४४८ डलर, पाकिस्तानमा ४१५, बङ्गलादेशमा ३४२, श्रीलङ्कामा ३१५ डलर र नेपालमा ३०७ जति पर्न आउँछ । भारतमा सचिवको तलब ३१२३ डलर प्रतिमहिना हुन्छ भने पाकिस्तानमा सचिवको ९४४ डलर रहेको छ ,नेपालमा सचिवको मासिक तलब ५२३ डलर मात्र हुन्छ । यसमा पनि भारतमा त कर्मचारीहरूलाई तलबको अलावा विविध किसिमका भत्ता, आवास सुविधा लगायतका सुविधाहरू दिइन्छ । नेपाल बाहेक अन्य सबै मुलुकमा तलब बाहेकका आवास, परिवहन, पोशाक, सन्तति शैक्षिक भत्ता लगायता विविध सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ । श्रीलङ्कामा त अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋण समेत कर्मचारीलाई दिने गरेको पाइन्छ । नेपालको तलब संरचना  त्यति वैज्ञानिक पनि मानिँदैन किनकि सबभन्दा तल्लो र सबभन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल अनुपात सबभन्दा कम रहेको छ । नेपालको मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीले भन्दा ३.३८ बढी गुणा मात्र तलब पाउने गर्छ ।

भारतमा तलब स्केल अनुपात १३.४ र पाकिस्तानमा ९.२ रहेको पाइन्छ । नेपालमै निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि मेगा बैंकका कार्यकारी निर्देशकले तलवमात्र वार्षिक १ करोड २ लाख बुझेको, एनएमवि बैकका सिईओले एक आर्थिक वर्षमा १ करोड ७५ लाख 28 हजार तलब भत्ता वापत बुझेको कुरा बैकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिक रूपमा तलब भत्ता वापत ४६ लाख ९६ हजार ३०६ रुपैयाँ बुझेको  बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका , राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टारको मासिक तलवभत्ता क्रमशः ३लाख४५ हजार ७९२, दुई लाख ६० हजार , २लाख ७ हजार ७०० रहेको पाइन्छ ।  यसरी तुलना गर्दा नेपालको निजामती एवं सरकारी सेवाको कर्मचारीको तलवभत्ता अत्यन्त निराशाजनक छ । यस खालको तलवभत्ताले गर्दा इमानदार कर्मचारीहरू उच्च पदमा पुग्दा पनि जीवन निर्वाहकै पिरलोमा रहनुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ समग्र निजामती सेवाको कर्मचारी उत्प्रेरित हुन नसकेको अवस्था छ, कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ ।यसरी भोको पेटको कर्मचारीबाट उत्कृष्ट नतिजाको आशा गर्नु निरर्थक हुनसक्छ । पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले एक पटक सर्वोच्च अदालतमा भन्नु भएको थियो की “मैले कर्मचारीलाई सधैँ निन्याउरो, ख्याउटे, मलिनो देख्छु किनभने उनीहरूलाई खान पुग्ने गरी  तलब नै छैन ,गुणस्तरीय जीवन जीउनको लागि समस्या छ र उनीहरू उत्प्रेरित छैनन्” भनी भन्नु भएको थियो , अवस्था त्यस्तै रहेको छ ।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले कर्मचारीको कल्याण सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने, सङ्घीय निजामती तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । उक्त मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धी कार्य गरेको पाइँदैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयको रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था पाइन्छ । उक्त मन्त्रालयले कर्मचारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ, कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, कर्मचारीको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भनी सोको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्नेमा सो हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधा सम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुने गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा कहिल्यै पनि पोजेटिभ भएको पाइँदैन, तलब भत्ता पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । कर्मचारीको पिरमर्का हकहित र कल्याण सम्बन्धमा कार्य गर्नको लागि कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू रहेका छन् तर तिनीहरूको भूमिका पनि यस विषयमा प्रभावकारी देखिँदैन । एक जना पूर्व अर्थ सचिवले उत्प्रेरणा सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिँदा भनेको कुरा स्मरणमा आयो । उहाँलाई एक जना प्रशिक्षार्थीले सोध्नु भयो, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू कर्मचारीको तलब बढाई कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा जहिले पनि नेगेटिभ देखिन्छ किन ? उहाँले भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई भत्ता बुझ्दैमा फुर्सद हुँदैन, यताको खल्तीमा पनि भत्ता हुन्छ, उताको खल्तीमा पनि भत्ता आउँछ, उहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रमा पुगेको छ तसर्थ उहाँहरूले अरूको लागि तलब भत्ता बढाउन चासो राख्ने कुरै हुँदैन भनी जवाफ दिनु भएको थियो । अवस्था हेर्दा कता कता त्यस्तै पो हो कि जस्तो लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि आफूसँगै  आफ्नै दाँजोमा तुलना गर्दा ,आफूजस्तै देख्दा यो अवस्था आएको हुन पनि सक्छ । अरूलाई अरूकै जस्तै गरी हेरिदिने, त्यसकै रूपमा हेर्ने हो भने परिस्थिति भिन्न देखिने थियो ।

निजामती तथा सरकारी कर्मचारीलाई गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तलब वृद्धि गरे मात्र उनीहरू उत्प्रेरित भई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउन सक्छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तिसौँ प्रतिवेदनले पनि कर्मचारीहरूलाई वढदो महँगी अनुरूप यथोचित तल सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।त्यसै गरी भष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरूप कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीले समेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास , शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलववृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्ने गरी सम्बद्ध निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यस कार्यको लागि अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन एवं सुधारका कार्यहरू गर्नु जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु आवश्यक छ ।

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइनु पर्दछ । हामीकहाँ अनावश्यक रूपमा बोर्ड, समिति, आयोगहरू धेरै छन् जसअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरू धेरै छन्, कतिपयको कार्यक्षेत्रमा पनि दोहोरोपन छ, त्यसमा पुनर्विचार गरेर त्यस्ता पदहरू घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय स्तरका कार्यालय एवं मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढी नै भएको पाइन्छ त्यसलाई घटाइनु पर्दछ भने सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारी पुगेको देखिँदैन त्यहाँ कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिका पदहरू पनि धेरै सिर्जना गरिएको छ र जुन सेवामुखी पदहरूलाई तलबी बनाइएको छ र जसबाट राज्य कोषलाई धेरै भार पर्न गएको अवस्था छ त्यसमा पनि पूर्नविचार गरिनु पर्दछ । राज्य कोष बढाउन सुशासनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आवश्यक छ । हामीकंहा अकूत सम्पतिधारीहरुको सङ्ख्या पनि धेरै छ ती अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू तथा न्यायकर्मीहरू लगायतको त्यस्तो अकूत सम्पत्तिको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई कारबाही चलाई त्यस्तो अवैध सम्पत्तिलाई राज्य मातहत ल्याउने कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अतः चुस्त र छरितो कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्ने र कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी गुणस्तरीय जीवन जीउन सक्ने गरी तलव भत्ता वृद्धि गर्ने र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी थोरै कर्मचारीहरूबाट धेरै कार्य गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने कार्यलाई नेतृत्वले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।