नेपालमा कर्मचारी आन्दोलनको सुरुवात भएको लगभग सात दशक हाराहारी पुगिसकेको छ । विक्रम संवत् २००७ सालमा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ स्थापना भएपश्चात् नेपालमा पेशागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यासको सुरुवात भयो । निजामती सेवाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सङ्गठित रूपमा ट्रेड युनियन अभ्यास सुरु भएको लगभग तीन दशक पुगिसकेको छ । निजामती सेवामा एउटामात्र ट्रेड युनियन रहने मान्यता बमोजिम विक्रम संवत् २०४७ वैशाखमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन स्थापना भयो । निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरू राजनीतिक दलबाट टाढा रहने र एउटै आधिकारिक सङ्गठनमा सङ्गठित भई सामूहिक सौदावाजी गर्ने मान्यताविपरित राजनीतिक दलहरूकै सहानुभूतिका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा अन्य ट्रेड युनियनहरूको पनि स्थापना हुन थाल्यो । विक्रम संवत् २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ दोस्रो संशोधन पश्चात् नेपालमा एक दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी सङ्गठनहरू कायम हुन पुगे । विक्रम संवत् २०७३ मा भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा कर्मचारी सङ्गठनले भाग लिएकोमा ३ वटाले मात्र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको मान्यता पाए । हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनले एकल रूपमा व्यवस्थापकसँग सौदा वाजी गर्ने अधिकार पाएको छ भने राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू पनि आ–आफ्नै ढङ्गले सक्रिय छन् ।

इतिहास
औद्योगिक क्रान्तिपश्‍चात औद्योगिक क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिकहरूको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनबाट ट्रेड युनियन अभ्यासको सुरुवात भएको पाइन्छ । पेशागत कर्मचारीहरू सङ्गठित भई ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी भने सन् १९०६ मा फ्रान्सबाट भएको पाइन्छ । तत्पश्चात् १९०६ मा बेलायत, १९१२ मा अमेरिका हुँदै हाल जापान दक्षिण कोरिया लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा यो अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ । फ्रान्समा त कर्मचारीहरूले राजनीतिक पद धारण गर्न पाउने र पदावधि सकिएपछि फेरी कर्मचारीकै भूमिकामा फर्कन पाउने अभ्यास रहेको छ ।

कानुनी आधार 
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आइएलओ कन्भेन्सन ८७ र ९२ लगायतका सङ्गठित हुने र सौदाबाजी गर्न पाउने आइएलओका अन्य कन्भेन्सनहरू, श्रम सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महासन्धि र कानुनहरू तथा विभिन्न राष्ट्रका क्षेत्राधिकार भित्रका कामदारहरूको अधिकार र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुनहरुले ट्रेड युनियन अभ्यासको लागि कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् ।

नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् वि.स. २०६३ चैत २८ मा संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणिसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएतापनि पछि संसोधमार्फत रा.प तृतीयसम्मले मात्र पाउने व्यवस्था गरियो । निजामती सेवा ऐन दोस्रो सांसोधनमार्फत यसलाई कानुनीरुपमा लिपिबद्ध गरियो । हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४(३) निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले नेपालमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यासलाई कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् ।

हामी कहाँ अल्झियौँ  ?
ट्रेड युनियन अभ्यासको यति लामो अनुभव हुँदाहुँदै पनि आज ट्रेड युनियन अधिकार नै रहने कि नरहने भन्ने विषयमा नै अल्झिनु परेको अवस्थालाई बिडम्वनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार मजदुरले मालिकसँग आफ्नो हक अधिकारको सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न प्राप्त गरेको अधिकार हो । अब निजामती कर्मचारीलाई मजदुर मान्ने हो भने मालिक कसलाई मान्ने भन्ने प्रश्न अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा मुख्य दुई वटा मत रहेको छ । एकाथरी मत निजामती कर्मचारी आफै मालिक भएको हुँदा उसले कसैसँग पनि सौदा बाजी गरिरहनु पर्दैन भन्ने रहेको छ भने अर्काथरी मत निजामती कर्मचारी पनि नागरिक हो नागरिकको हैसियतले प्राप्त हक उसले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेको रहेको छ । ट्रेड युनियनहरूले व्यवस्थापकसँग सौदाबाजी गरी आफ्ना हक स्थापित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मत दोस्रो पक्षको छ । यसलाईनिजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाले पनि थप पुष्टि गर्दछ ।

संसदमा संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा अधिकांश माननीयहरूले यसको विरोध गरेको पाइयो । समर्थन गर्नेहरूले पनि एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहनुपर्ने कुरामा जोड दिएको कुरा समाचारहरूमा आए । यसका पछाडि मुख्य तीन वटा कारण हुनसक्ने आम बुझाइ रहेको छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा कर्मचारी सङ्गठनहरूमा आएको विचलन, दोस्रो व्यवस्थापक वा कर्मचारीकै उच्च नेतृत्वको संगठनहरुसँगको सम्बन्ध र तेस्रो राजनीतिको पुरानो रोग जसले जहिले जताबाट पनि कर्मचारीलाईनै दोषी देख्छ ।

यो विषयलाई अलि गहिरो ढङ्गबाट हेर्ने हो भने पहिलो कारण धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । कर्मचारी सङ्गठनहरूमा पछिल्लो समय ठुलो विचलन आएको आरोप कर्मचारी वृत्त बाटै लाग्ने गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीको सामूहिक हितमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित, राजनीतिक पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन जस्तै भएर हिँडेको, अनुशासन र मर्यादाका अधिकांश सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको, कर्मचारीहरू समस्यामा परेका बखत मुन्टो लुकाएर हिँडेको, कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक अवकाशलगायत विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप आज कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई लाग्ने गरेको छ।

दोस्रो कारण व्यवस्थापकहरूसँग सम्बन्धित छ । नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व आफूले बिगारेका कामको अपजस अरूतिर पन्छाउने र अरूले गरेका कामको पनि आफै जस लिन खोज्ने, आफ्नै सहयोगी र सहकर्मीलाई मान्छे नगन्ने तर राजनीतिको अगाडी लज्जावती झार जस्तो बनिदिने, न्याय अन्याय छोडेर नातावाद र कृपावादको डम्फु बजाएर हिँड्ने, पर्फमेन्समा आएको कमजोरीको दोष ट्रेड युनियन र सहकर्मी कर्मचारीहरूलाई नै थुपार्ने, सदाचारी, अनुशासित र नैतिकवान् कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने सवालमा उदासीन रहेको जस्ता आरोप ट्रेडयुनियनकर्मीहरू र राजनीतिक वृत्तबाट पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।

तेस्रो कारण राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक र प्रशासनको सम्बन्ध ताला र चाबीको जस्तो हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा राजनीतिले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिसँग कहिल्यै आफ्नोपन महसुस गर्न सकेन । विश्वासको सङ्कटको छाया राजनीति र ट्रेड युनियन सम्बन्धमा पनि पर्‍यो । ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्तै हुन् भन्ने राजनीतिक बुझाई नै समस्याको चुरो हो भन्ने बुझाई ट्रेड युनियनकर्मीहरूको रहेको छ ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन कति आवश्यक छ र छैन भन्ने विषयमा कर्मचारी नेताहरूको धारणा राख्नु पनि सान्दर्भिक होला ।

कर्मचारी नेताको दृष्टिकोण 
ट्रेड युनियन अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर निजामती सेवाको उन्‍नती, प्रगति र समृद्धि हुन सक्दैन । ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनबीचको समन्वय, एकता र साझेदारीमा मात्र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हाँसिल गर्न सकिन्छ र राष्ट्रको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्‍याउन सकिन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासबाट प्राप्त अधिकार भएको हुँदा यसलाई खोस्न खोज्नुभन्दा थप परिष्कृत, मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले अगाडी लैजानु उपयुक्त हुन्छ । –पुण्य प्रसाद ढकाल (निवर्तमान अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन)

अबको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने भन्ने विषयमा कुनै दुबिधा छैन । यो रहनुपर्छ र रहन्छ पनि । निजामती सेवालाई थप गरिमामय बनाउन ट्रेड युनियनहरूलाई अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । यहाँ भित्रका कमीकमजोरीहरूलाई पनि सच्याएर अगाडी जानुपर्छ । राज्यको संरचना र वर्तमान परिप्रेक्ष्य अनुसार ट्रेड युनियनको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । केही कमीकमजोरीहरू पक्कै पनि भएका छन् त्यसैलाई हेरेर समग्रमा निर्णय गर्न सरकारले पनि हुँदैन र हामीले पनि कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडी बढ्नुपर्छ । –हरि रावल (अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन)

निजामती सेवालाई आजको स्थानसम्म ल्याउन कर्मचारी सङ्गठनहरूको ठुलो योगदान रहेको छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी हकहित संरक्षण र सामूहिक सौदाबाजिमा धेरै कामहरू गरेका छन् । पछिल्लो समय ट्रेड युनियनहरूको भूमिकाप्रति केही असन्तुष्टिहरू पक्कै देखिएका छन् यसका पछाडि कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई मात्र दोषी देख्नु गल्ती हुन सक्छ । यद्यपि ट्रेड युनियनहरूबाट कमजोरी हुँदै नभएका होइनन् तिनलाई सच्याउँदै सबै निजामती कर्मचारीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । कर्मचारी वृत्तमा देखिएको अनिश्चितताको बादललाई चिर्दै उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्र निर्माण गरी समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न हामी सदैव सारथिको रूपमा रहनेछौँ । – केदार प्रसाद देवकोटा, (अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन)

राजनीतिको अल्प बुझाई 
मानव संसाधनमा गरेको लगानीलाई बोझ सम्झने विश्वका विरलै मुलुकहरूमा पर्छ होला नेपाल । सक्षम, व्यावसायिक, उत्प्रेरित र कार्यप्रति समर्पित मानव संसाधन वा कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र राज्यका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दछन् । कर्मचारीहरूलाई दपेटीदपेटी काममा लगाउँछु, पेलेकै भरमा यिनीहरूसँग काम लिनुपर्छ भन्ने राजनीतिको बुझाई धेरै हदसम्म सच्चिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा अत्यन्तै दयनीय छ । यो सत्यलाई सबैले स्वीकार गर्नपर्छ । त्यसमाथि पनि केही प्रतिशत खराब कर्मचारीहरूलाई हेरेर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र नै खराब हो भन्ने भावना विकास गर्नु वास्तवमै सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई खराब बनाउने बाटोतर्फ लम्कनु हो । यसले अन्त्यमा राज्यलाई असफलतातिर नडोर्‍याउला भन्न सकिन्न। कर्मचारीका सबै अधिकारहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई कर्तव्य पथमा डोर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिकै हो भन्ने कुरामा दुई मत नहोला।

चुरो कुरा के हो त ?
सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन रहने र नरहने भन्ने विषयले आम नागरिकमा तात्त्विक असर नपुर्‍याउला तर ट्रेड युनियन अभ्यासको निषेधले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कमा पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । बाइसाइकल पोलिसिबाट पूर्णरुपमा ग्रसित हाम्रो कर्मचारी नेतृत्व तहलाई ट्रेड युनियन अभ्यासले थोरै भए पनि लचक बनाएको र कर्मचारीप्रति जिम्मेवार बनाएको तर्क गर्ने पनि धेरै छन्। आफ्नो स्वार्थ मात्र सोझ्याउन खोज्ने नेतृत्वलाई समय–समयमा उसैको व्यवहार बमोजिमको व्यवहार गरी कर्मचारी अधिकारको रक्षा गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका एक केन्द्रीय पदाधिकारी बताउँछन् ।

मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलित अभ्यासबाट प्रदान गरेको अधिकारबाट पछाडि हट्नु कति उपयुक्त होला ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य चुरो प्रतिस्पर्धा हो । आफ्ना प्रतिनिधि रोज्न पाउनु लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार हो । यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य पश्चगामी यात्रा हुन सक्दछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच पुरा गर्ने मुख्य सारथि कर्मचारीतन्त्र हो । अनुशासित, निष्पक्ष, मर्यादित र सेवाप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्रले मात्र सरकारका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । जसको लागि ट्रेड युनियन पक्कै पनि सहयोगी हुन सक्दछ ।

कुनै पनि संस्था र सङ्गठन आफैमा खराब हुँदैन त्यसलाई सुन्दर वा कुरूप के बनाउने ? भन्ने कुरा त्यसका सदस्यहरूमा निर्भर गर्दछ । ट्रेड युनियनकर्मीको रिसले ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदिए हुन्छ भन्नु भन्दा यिनीहरूलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु उपयुक्त होला । राजनीतिले ट्रेड युनियनलाई भातृ सङ्गठनको जस्तो व्यवहार नगर्ने, भनसुन प्रथालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, सरुवा बढुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गर्ने, वृत्ति प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, पक्षपातरहित सेवा सुविधा र व्यवहार गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र दण्ड प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र प्रशासनिक सम्बन्धलाई हार्दिकतापूर्ण बनाउने हो भने ट्रेड युनियनहरू आफै आफ्नो भूमिकामामात्र सीमित रहने अवस्था आउँछ ।

अबको बाटो 
अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न कोणबाट यसको ‌ओचित्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको एक समूहभित्र त निर्वाचन बहिस्कारसम्मको बहससम्म चलेको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक अवकाशलगायत विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप त छँदै छ । संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा भएको छलफल र प्रस्तावित र सम्भावित प्रावधान सम्बन्धमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसेकेमा संगठनहरुप्रति कर्मचारीहरूको व्यापक असन्तुष्टि रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अब ट्रेड युनियनहरू सच्चिनुको विकल्प देखिँदैन । आजसम्म भएका कमीकमजोरीका सम्बन्धमा आत्माआलोचना गर्दै अब समृद्ध निजामती सेवा निर्माणमा व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर सामूहिक स्वार्थप्रति दत्तचित्त भएर अगाडि नबढ्ने हो भने कर्मचारी आन्दोलन विसर्जन नहोला भन्न सकिन्न ।

ट्रेड युनियन अधिकार कसैको दादागिरी गर्ने लाइसेन्स हैन । यो निजामती कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त कार्य वातावरण प्रदान गरी उत्प्रेरित र सृजनशील ढङ्गबाट सेवा प्रवाहमा लाग्न प्रोत्साहन गरी जनताको हृदयमा बस्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र र जनताले कहिल्यै नबिर्सने सरकार निर्माण गर्ने सुनौलो वरदान हो ।