कोभिड १९ ले संसार नै आक्रान्त बनेको बेला यसको न्यूनीकरणका उपायबारे बहस हुनु स्वाभाविकै हो । यसका लागि हरेक राष्ट्रले चालेका कदमहरू, अवलम्बन गरेका उपायहरू र यसले प्रदान गरेको चुनौती उल्लेख्य छ नै । तर्क, बहस, व्याख्या आफू अनुकूल होलान् नै तर जुन विश्वसामु यसले अभूतपूर्व क्षति दिएको छ त्यो चिन्ताजनक छ । पुँजी र प्रविधिको अत्यधिक विकास भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा पनि यसको चुनौती निरन्तर नै रहेको छ । यसले मानव समुदायलाई सुशासनका आयामहरू र पछिल्लो परिवेशबारे झस्काएको छ । साथै नवीन राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने उपायहरू, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू र देखाउनुपर्ने तदारुकताहरूको पनि व्यापक बहस सृजना गराएको छ ।

विश्वव्यापीकरण र बहुस्तरीय शासनले विश्वलाई साँघुरो बनाएको एक्काइसौँ शताब्दीमा विभिन्न राष्ट्रहरूले फरक फरक शासकीय शैली अपनाएका छन् जसका आफ्नै गुण र दोषहरू छन् । विज्ञान र प्रविधिले निक्कै नै फड्को मारेको अहिलेको शताब्दीमा जनताले राज्यबाट अपेक्षा पनि धेरै नै गरेका हुन्छन् । सुशासनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, प्रभावकारिता, वैधानिकता, समता जस्ता शब्दहरू खुब प्रयोग गरिन्छन् र लेखिन्छन् पनि । तर जे जे भनिए पनि नागरिक स्वास्थ्य नै गम्भीर सङ्कटमा परेपछि शासन सञ्चालन त कमजोर हुन्छ नै ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ अहिलेको समयमा पनि विश्व लकडाउन गरेर सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेछ भन्नेमा हो । सकारात्मक पक्ष भनम, कोभिडले सङ्क्रमण गर्दैमा सबैको ज्यान लिएको छैन । नत्र स्थिति झन् कल्पना भन्दा बाहिरको हुने थियो । मानिसहरूमा कोभिड लगिहाले पनि मरिहालिने होइन भनेर बेवास्ता गर्ने क्रम बढिरहेकै छ । अथवा कोभिड जुधेर सामना गर्ने हो भागेर होइन भन्ने सोचाई राखेर सामाजिक दुरी, भौतिक सम्पर्क, भिडभाड न्यूनीकरण, मास्कको प्रयोग जस्ता अल्पकालीन उपायहरू पनि अहिले खुकुलो बनाइएको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु विभिन्न नामबाट घटाइएको सामाजिक गतिविधि र चहलपहल पनि क्रमशः बढाइएको छ । रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुकुलो पारिएको छ ।

परम्परागत रूपमा शासनले केवल जनतालाई काबुमा राख्ने वा नियन्त्रण गर्ने अर्थ दिन्थ्यो । तर अहिले नियमन, व्यवस्थापन, जनताको परिचालन र सेवा प्रदान यसले समेट्ने मुख्य विषय भएका छन् । इशापूर्वका दार्शनिक अरस्तु र प्लेटोको नागरिकमुखी राज्य व्यवस्थाको वकालत, म्याग्नाकार्टाले स्थापित गरेको बेलायतको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, जोन आडम्सको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, य.भी. डायसीको कानुनको शासन र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक संविधान शासन व्यवस्थालाई थप लोकतान्त्रिक, जनमुखी र नागरिकमैत्री बनाउने मुख्य शृङ्खलाहरू हुन ।

समयक्रम अनुसार शासनको परिभाषा तथा मूल्याङ्कन बदलिएर विशेषण सहित प्रयोग हुन थालेकाले सुशासन, डिजिटल शासन, इलेक्ट्रोनिक शासन, आविष्कारक शासन, जोखिम शासन, रणनीतिक शासन लगायत विभिन्न नाम दिएर शासन गरिएपनि यसको गन्तव्य सार्वजनिक हित र भलाई नै हो । तर वर्तमान परिवेशमा हेल्थ गभर्नेन्सले अरू नामका सुशासनलाई उछिनेको छ ।

शासन प्रणालीमा दबाउने शक्ति विद्यमान हुन्छ । त्यहीँ प्रयोग गरेर राज्य आफ्नो उपस्थिति जनाउन हरसम्भव तल्लीन हुन्छ । विषम परिस्थितिमा नै जनतालाई राज्यको बढी आवश्यकता पर्दछ र उसको मूल्याङ्कन पनि त्यही बेला हुन्छ । जति पनि विकास र समृद्धिको बहस गरिन्छ त्यो विशेषतः मानव विकास, हक, हित र भलाइका लागि हुन्छ । अमेरिकामा लामो समयसम्म कोभिड बढ्नु र चीनमा छिट्टै नियन्त्रण हुनुमा राज्य र त्योभन्दा पनि जनता बढी जिम्मेवार छन् । अर्थात् सुशासन राज्यकेन्द्रित मात्र भन्दा पनि नागरिक केन्द्रित वा जनकेन्द्रित बढी हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

चीन, भियतनाम, लाओस् आदि देशहरूले कम मानवीय क्षतिमा पनि कोभिडको नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । विश्वको उच्च जनसङ्ख्या भएको र झन् घना एवम् बाक्लो बस्ती भएको मुलुक चीनले छिट्टै नियन्त्रण गर्‍यो भन्ने खबर धेरैले विश्वास गरेनन् । उसको सबै जानकारी (जस्तो सङ्क्रमित सङ्ख्या, मृतक सङ्ख्या, उपचार पद्धति आदि) प्रति पनि विश्वभरि शङ्काहरू व्यक्त भइरहे । स्वाभाविक नै हो जहाँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छैन त्यहाँको तथ्याङ्क प्रति पूर्ण विश्वस्त हुने आधार र अवस्था छैन । पारदर्शिता सुशासनको एउटा आधारभूत पूर्वशर्त पनि हो । त्यसैले सत्य आफ्नै ठाउँमा होला तर ती मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा छिट्टै सङ्क्रमण कम भएर जीवन सामान्य तर्फ अगाडी बढेको छ त्यो चाहिँ सत्य हो ।

तर पनि विश्वका मुख्य सहरहरू कोभिडले नराम्रोसँग गलेका छन् । यसबाट वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स नै फेरबदल गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अधिकतम सेवा र सुविधा उपलब्ध भइकन पनि कोभिड १९ को सङ्कटले विभिन्न राष्ट्रहरू कमजोर देखिएकोले सुदृढ र सबल हेल्थ गभर्नेन्स प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता र माग देखिएको छ । अर्थात् मानवीय बोध बदलिएको छ । संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको छ । संसारमा जैविक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय, वित्तीय आदि सङ्कटहरू आइरहन्छन् । त्यो सत्य हो । तर त्यसको लागि हरेक राष्ट्रले आफ्नो हेल्थ गभर्नेन्सलाई अब्बल राख्ने, व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने चेतनाको थप विकास भएको छ ।

त्यसैले पनि सुशासनको व्याख्या गर्दा हेल्थ गभर्नेन्सलाई प्रथामिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ ले विकसित र विकासशील राष्ट्रलाई समेत नराम्रोसँग हल्लाएको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रलाई त झन् छोड्नी कुरै भएन । त्यो सबै झेल्नको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र पूर्वाधार विकास पनि सुशासनको अर्को पूर्वशर्त भएको देखिन्छ । जतिसुकै सुविधा सम्पन्न राष्ट्र भनिए पनि वर्तमान अवस्थामा नयाँ रोगको कारणले मात्र नभई कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता र अपरिपक्व हेल्थ गभर्नेन्सले ती मूलकको समग्र सुशासनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा कुन देशले कोभिड १९ कसरी नियन्त्रणमा राख्यो भन्नेमा बहस बढी केन्द्रित देखिए पनि यसले शासन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नै फेरिदिएको छ र विषम परिस्थितिको समेत सामना गर्नसक्ने सरकारी संयन्त्र, पूर्वाधार, इच्छाशक्ति एवं जनशक्ति अपरिहार्य छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । यसर्थ समग्र सुशासनको आधारभूत र पूर्वशर्त हेल्थ गभर्नेन्स नै हो भन्ने दर्साएको छ । यसले केवल कमजोरी मात्र उजागर गरेको छैन । विकसित र विकासशील राष्ट्रहरू पनि जनविश्वास गुमाउन पुगेका छन् । ती राष्ट्रहरू अझै पनि भवितव्य र सङ्कटको बेलामा अपेक्षा गरेको जस्तो उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्न असमर्थ छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

यसर्थ, कोभिड १९ ले एउटा परिदृश्य देखाएको छ । यसले वर्तमान विश्वमा समग्र शासन व्यवस्थाको मुटु छामेको छ । गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेको छ । राज्यले अपनाउनुपर्ने सावधानी, रणनीति तथा कार्यनीति, व्यवस्थापकीय क्षमता साथै देखाउनु पर्ने तदारुकताबारे बहस सृजना गरेको छ । संक्षेपमा कोभिड १९ ले सुशासनको निम्न परिदृष्यहरु देखाएको छः
१) हेल्थ गभर्नेन्स सुशासनको मुख्य पूर्व सर्त हो ।
२) विकसित र विकासशील राष्ट्रहरू अझै पनि भैपरि आउने समस्याको उचित र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न असमर्थ छन् ।
३) रणनीतिक व्यवस्थापनले सङ्कटको घडीमा पनि कम क्षतिमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
४) राज्यको लागि उच्च जनघनत्व भन्दा जनसांखिक विकेन्द्रीकरण बढी सुरक्षित एवम् महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
५) राज्य केन्द्रित शासन भन्दा जनकेन्द्रित अनुशासन र स्वज्ञानले सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न बढी टेवा पुर्‍याउँछ ।
६) शासन व्यवस्थाको प्रकार र अवस्था (लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक) मात्र सुशासन नाप्ने सूचक बन्न सक्दैन ।