कर्मचारीतन्त्र राज्य सत्ता सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यसले राजनीतिकर्मीहरुले बनाएका नीति निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । नीति निर्णयहरू कार्यान्वयन मात्रै होइन नयाँ नीति निर्माणका लागि धरातल तयार पारिदिने काम समेत गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र पद सोपान, आदेशको शृङ्खला, नियन्त्रणको दायरा, निर्देशन र कानुनी मूल्यमा आधारित भई सञ्चालन व्यवस्थापन भएको हुन्छ ।

ठुलो स्तरको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न थुप्रै इकाईहरूको सम्मिश्रण कर्मचारीतन्त्र हो । निजामती कर्मचारी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, सेना लगायतका सरकारी कार्य सम्पादनका लागि गठित सङ्गठनात्मक संरचना यस अन्तर्गत पर्दछन् । खास गरी आम जनमानसमा निजामती कर्मचारीको कार्य पद्धति र प्रणाली कर्मचारीतन्त्रको पर्याय भएको छाप छ । सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन कर्मचारीतन्त्रको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । झन् महामारीका बेला कर्मचारीको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।

खास गरी शासनको विकासक्रमसँगै कर्मचारीतन्त्रको विकास र विस्तार भएको पाइन्छ । अभिभावक, जात, संरक्षक हुँदै योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको उद्भव भएको हो । विश्वव्यापीरूपमा लामो इतिहास बोकेको कर्मचारीतन्त्रको गरिमा अनमोल छ । म्याक्स वेवरको कर्मचारीतन्त्र सम्बन्धी आदर्श नमुनाको मान्यता विकास भएबाट कर्मचारीतन्त्रको गरिमा प्रकाशमा आएको हो । श्रमको विभाजन, अधिकारको सोपान, औपचारिक छनौट, ऐन नियममा आधारित, निर्वैयक्तिकता, वृत्ति उन्मुखता, लिखित अभिलेख, स्थायित्व र निरन्तरता, व्यावसायिकता, तटस्थता र निष्पक्षता, विवेकशीलता जस्ता विशिष्ट गुणले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा उच्च भएको हो ।

नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्रको इतिहास लामो छ । राज्यसत्ताको स्थापना भएसँगै कर्मचारीतन्त्रको विकास भएको पाइन्छ । तथापि कर्मचारीतन्त्रको औपचारिक विकास बि.सं.२०१३ सालको निजामती सेवा ऐन जारी भए सँगै भएको मानिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको गरिमा पनि विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप अनमोल नै हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विकृत संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक रूपले तटस्थ बन्न नसक्नु, सेवाग्राहीप्रतिको न्यून जबाफदेहिता, कामकाजप्रति न्यून सम्वेदनशिलता र अपनत्वको अभाव जस्ता गलत व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र विकृत भएको हो ।

हुन त म आफै नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्रका क्रियाकलापको हिस्सेदार हुँ । आफैले काम गर्ने सङ्गठनप्रति गलत व्याख्या विश्लेषण गर्नु त्यति सान्दर्भिक होइन । तथापि एउटा निर्दोष सेवा ग्राहीले सेवा भोग गर्ने क्रममा भोगिरहेको पीडा प्रकाशमा नल्याइँदा गलत व्यवहारले प्रश्रय पाउनु कदापि न्यायोचित ठानिन्न । “बिना चालले कुकुर भुक्दैन, मुलाको ड्याङमा हात्ती लुक्दैन” भनेझैँ गलत कुरा लुकाएर लुक्दैन ।

यति भन्दै गर्दा निष्ठावान् र ईमान्दारिता पूर्वक आफ्नो कामप्रति समर्पित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन । साँच्चिकै राष्ट्र सेवामा दिलो ज्यान लागी पर्ने कर्मचारीहरूको अवमूल्यन नहोस् । देश र जनताप्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीप्रति हृदय देखि नै नमन ।

एक पटक गम्भीर भएर सोचौँ त; तपाई सेवा ग्राही भएर कुनै सरकारी कार्यालयमा जानु भएको छ ? तपाईँले लिने सेवाको सन्दर्भमा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोध्नु भएको छ ? अहँ तपाई पहिला सोध्ने आँटै गर्नु हुन्न, अलमल्लमा पर्नु हुन्छ । सोधिहाल्नु भयो भने पनि तपाईँलाई कर्मचारीले दिने जवाफ शिष्ट रूपमा पाउनु हुन्न । म आफै सबै पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा बुझेको मान्छेले त अर्को कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा शिष्ट व्यवहार पाएको अनुभव छैन । मैले सेवा दिने क्रममा पनि के भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । झर्केर बोल्ने कर्मचारीको संस्कार नै बनी सकेको छ ।

तपाईँले लिने सेवा पाउने नपाउने कुरा निश्चित छैन । सेवा पाउनु होला तर तपाईँले कल्पना गर्नु भएको समय र लागतमा कदापि होइन । अनेकन् बाहना बनाएर काम पन्छाइनु नौलो कुरा भएन । कार्यालयको सेवाका बारेमा कार्यालयले उपलब्ध गराएका फोन नम्बरहरुमा फोन गरेर बिचार गर्नु भएको छ ? तपाईँले गर्ने फोन पहिला त रिसिभ नै हुँदैन । भइहाले तपाईँसँग हुने फोन वार्तालापबाट हैरान हुनुहुन्छ होला । फोनबाट हुने रिस्पोन्स त कल्पना नै गर्नु भएन । यी त भए कर्मचारीहरूले गर्ने सामान्य व्यवहारका कुरा भए ।

कर्मचारीहरूका दैनिकीका बारेमा बुझ्नु भएको छ ? कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म हो होइन र ? तर विरलै मात्र कर्मचारीहरू निर्धारित समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन् होला । कार्यालयमा उपस्थित भए पश्चात् कार्यालयको कामकाज कति समय गर्छन् होला ? कार्यालयमा उपस्थित भएपश्चात् कार्यालयको कामप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्ने होइन र ? तर हुन्न हाम्रो सोचे जस्तो । बरु आफूलाई फाइदा हुने काम के हो, त्यसैको खोजी होला । नभए आजकाल त पुरै अवधि सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहने चलन छ । त्यो पनि नभए अनावश्यक गफ लगाएर बस्ने होला ।

भ्रमण भत्ता कसरी पाउने ? कमिसन कहाँबाट आउँछ ? तालिम गोष्ठी कहाँ छन् ? सेवाग्राहीबाट के कसरी कमाउने ? महामारीका बेलामा कम्तीमा मानवीय धर्म निभाउनु त कता हो कता निर्लज्ज व्यवहार प्रदर्शन ? यी र यस्तै निहित लाभका कुरामा रमाउनु उनीहरूको दैनिकी भएको छ । पाउन लागेको सेवा सुविधा कहीँ कतैबाट पाइएन वा दिइएन भने मानौँ की विस्फोटै होलान् जस्तो व्यवहार देखाउँछन् । स्थायित्वको दम्भले होला सायद रत्तीभर जबाफदेहिता छैन । अस्थायीहरूमा पहुँच र पावरको दम्भ छ । कर्तव्य भन्दा अधिकारमा जोड दिनु, सेवक होइन शासकको मानसिकता पलाउनु, जोखिम मोल्ने कुरा सोच्नै नहुने, सिकेर सुध्रने बानी नहुनु, लक्ष्य विहीनता र प्रभुत्व भाव कर्मचारीका दैनिकी बने । भ्रष्टाचारमुखी चरित्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग प्रति उद्धत हुने स्वभाव, कामप्रतिको न्यून लगनशीलता र प्रतिफल दिने भन्दा गुजारा चलाउने व्यवहारले “छालो जाला तर कालो जाँदैन” जसरी कर्मचारीतन्त्र कलङ्कित भएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको दुरुपयोग कर्मचारीतन्त्र भित्रको अझ ठुलो विकृति हो । राजनीतिक दल निकटका ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध हुने, नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, सधैभरी रवाफमा रहने र मालदार वा कमाऊ भनिएका अड्डाहरूमा मात्र पदस्थापन गराउने आचरणले कर्मचारीतन्त्र बदनाम छ । जसको सत्ता उसैको मोल मलाई, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरमा रजाइँ ट्रेड युनियन अधिकार दुरुपयोगको चरम रूप हो । यिनै ट्रेड युनियनहरूबाट नियम कानुन मिचेर निहित स्वार्थ पूर्ति गरिन्छ । गलत क्रियाकलापको राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । “कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा” भने झैँ लक्ष्य उन्मुख हुने होइन झन् लक्ष्य विहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।

के कर्मचारीहरू सुविधा भोगी मात्रै हुन त ? उनीहरूबाट राज्यले कुनै आउट पुट लिन चाहेको छैन ? कर्मचारीहरू पाल्न मात्र उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको होला ? राज्यसत्ता र जनता प्रति कर्मचारीको दायित्व छैन ? किन कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील हुन सक्दैन ? किन राज्यमा हुने परिवर्तन अनुकूल आचरण प्रदर्शन गर्न सक्दैन ? सूचना र प्रविधिको विकासले कार्य प्रणालीमा नवीनता हुँदा समेत किन प्रविधि मैत्री बन्न सकेन कर्मचारीतन्त्र ? आम जनमानसमा यी र यस्तै प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन् ।

निश्चय पनि विकृत बानी व्यवहारमा तात्त्विक सुधार हुन सके कर्मचारीतन्त्रको गरिमा बढ्न सक्छ । सुविधा भोगी होइन सेवामुखी हुने । उदार अनि लच्किलो स्वभाव झल्काउने । जनहितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मात्रै पनि प्रश्नहरूमा लगाम लाग्न सक्थ्यो ।

कर्मचारीतन्त्रको गरिमा बढाउन सुधारका प्रयत्न पनि नभएका होइनन् । प्रशासनिक सुधारका थुप्रै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । बुच कमिसन गठन, प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, प्रशासन सुधार आयोग हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग र तत पश्चातका अन्य थुप्रै सुधार प्रयास २००९ साल देखी भएका छन् । तर कर्मचारीतन्त्रमा उत्साहजनक परिवर्तन भएको देखिएन । किन ? “युद्धको बेलामा बुद्धको पुराण काम लाग्दैन नि !

”अहिले मसिनै रूपमा भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार होइन पुनर्गठनको माग उठान भएको छ । समय परिवर्तन भएसँगै सेवाको प्रकृति, प्रवृत्ति र शैलीमा पनि परिवर्तन भएको छ । “हत्केलामा तोरी उम्रँदैन” भने जस्तै वर्तमान कर्मचारीतन्त्रबाट यही अवस्थामा आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । त्यो कुरा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको कर्मचारीहरूको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले व्यवहारमा सुधार भएको छैन । परिवेशानुकुल नतिजा दिन सकिरहेको छैन । जटिल जालोबाट सरल कार्यशैलीप्रति उन्मुख हुन सकेको छैन । राजनीतिक लिगेशीबाट बाहिरिन सकेको छैन । समावेशिता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जबाफदेहिता जस्ता सुशासनको प्रत्याभूति हुने परिवर्तन दिन सकिरहेको छैन । हात्ती चढिसकेको मान्छे गधा चढ्न के रुचाउला ?

कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै सुधार हुने हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियताको विकास सम्भव हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सक्छ । जुन अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले सम्भव देखिएन । बालुवा निचरेर तेल निस्कँदैन नि !

अब कर्मचारीहरूका गलत संस्कार सुधार हुने होइन भने पुनर्गठनको माग जायज छ । सधैँ भरी यही अवस्थामा राज्य रहन सक्दैन । राज्यलाई परिमाणात्मक सुधारको खाँचो छ । शान्ति सुरक्षा, विकास र समृद्धिमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि विकल्प के ? म्याक्स वेवरियन कर्मचारीतन्त्रिय मान्यताहरू असफल भईरहेका बेला सो मान्यता अनुरूपको व्यवहार समेत प्रदर्शन नहुनु सान्दर्भिक छैन ।