संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन कार्य योजना, २०७४
१. संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरी क्रियाशील बनाउने,
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन गर्ने,
३. संघीय स्वरूपको कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने,
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक कार्य प्रणाली निर्धारण गर्ने आदि ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन कार्य योजनाको अवधि २०७५ असार मसान्त सम्म हुनेछ ।
(अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले २०७४ श्रावण २५ गते नेपाल सरकार समक्ष गरेको सिफारिसको अंश)

संवत् २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि देश संवैधानिक- राजनीतिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीयताको कार्यान्वयनको जिरो माइल भनेको प्रशासनिक पुन:संरचना भएकोले संविधानको धारा ३०२ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ” भन्ने व्यवस्था गरियो । प्रशासनिक पुनः संरचनालाई सहज बनाउनको लागि गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य सेवा ऐनहरू २०७५ असार सम्म तर्जुमा गरिसक्नुपर्छ भनी गरेको सिफारिस अलपत्र भयो । समायोजनको काम अन्तहीन रूपमा चलिरहेको छ । सेवा ऐनहरू बन्ने प्रक्रिया एक प्रकारले तामेलीमा थन्किएको छ । एकात्मक शासनकालीन निजामती सेवा ऐन २०४९ असान्दर्भिक हुँदै करिब ५ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा हुकुम/आदेशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

१. सिन्को नसारिएको :- व्यवस्थापिका-संसदको पच्चिस महिना
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि सोही संविधानको धारा २९६ अनुसार संविधानसभा, व्यवस्थापिका-सांसदमा बढीमा २०७४ माघ ७ गतेसम्मको लागि परिणत भयो । माघ ७ भन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको चुनाव तय भएकोले व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल कार्तिक ५ (प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म) २०७४ सम्म रह्यो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनको लागि पच्चिस महिनाको सुविधा संविधानले प्रबन्ध गरेकोमा सो समयलाई प्रशासनिक पुनः संरचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण काममा ऐन कानुन बनाउनमा प्रयोग गरिएन । औपचारिकताको लागि बनाइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कामकाजी भएन । उक्त २ वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन साथै धारा २९६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाको तर्फबाट जारी हुने प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । सेवा ऐनहरू हुँदा कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी हुन्थ्यो । फलतः अहिलेसम्ममा संघीय प्रशासनिक संरचना धेरै परिपक्व र क्षमतावान् भइसक्थे ।

२. आदेशको भरमा स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापन
संविधानको धारा २९५को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३ पौष २२ गते पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या, सिमाना र नाम प्रारम्भिक रूपमा (पछि अन्तिम टुङ्गो लगाइएको) यकिन भए पनि स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शून्यमा रहेको अवस्थामा मिति २०७३ फागुन ९ गते मन्त्रिपरिषदवाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन आदेश २०७३ जारी गर्दै सामान्य मापदण्ड पनि नबनाई स्वविवेकको आधारमा प्रशासनिक कर्मचारी खटाउने आदेश सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई र लेखाको कर्मचारी परिचालन गर्ने अख्तियारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रदान गर्‍यो । सोही आदेश अनुसार जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रक सदस्य रहेको जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति सक्रिय बनाइ कर्मचारी माथि स्वविवेकले आदेश चलाउन थाले । आदेशको भरमा कर्मचारी परिचालनले निजामती वृत्तमा हलचल ल्यायो । स्थानीय तहमा जाने रुचि हुनेले जान पाउने उपाय नहुने, तर रुचि नभएकाहरू धमाधम पेलिन थाले । सङ्घीयता कार्यान्वयनको नाममा कर्मचारीतन्त्र अनिश्चयको भुमरीमा परे । भनसुन प्रथा ज्यामितीय रूपमा फस्टायो ।

समायोजन ऐन,२०७५ अनुसार स्थानीय तहमा निर्धारित दरवन्दिको ६३.१९% प्रतिशत जनशक्ति समायोजन र लोकसेवा आयोगले करिब ९००० कर्मचारी पदपूर्तिको सिफारिस गरेर पठाएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन असम्भव प्रायः भएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शासन गरेको ३ वर्ष बढी हुँदा पनि स्थानीय तहको कर्मचारी परिचालन आजसम्म आदेशको भरमा चलिरहेको छ । मेरीटोक्रेसिको आधारमा लोकसेवाले स्थानीय तहमा पठाएको राष्ट्रसेवकहरू सेवा अभिछिन्नता र तहको समकक्षता जस्तो आधारभूत कुरामा अन्योल छन् । खारेज भइसकेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले उत्पत्ति र सेवा सुरक्षा गरेको राष्ट्रसेवकहरू कानुनहीनताले तनावमा छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनमा कानुनहीनता, हुकुमी शासन संस्थागत हुनुमा मलजल पुग्नु हो ।

३.प्रदेश सरकार :- संरचना छ, कानुन छैन
संविधानको अनुसूची ४ मा प्रदेशहरूको राजनीतिक भौगोलिक – संरचना स्पष्ट उल्लेख गरिएकोले स्थानीय तह जस्तो सिमाना, सङ्ख्याको निर्धाज्ञरणको काम बाँकी थिएन । तर समय हुर्कँदै गएपछि प्रशासनिक संरचनाको तयारी नगरी २०७४ माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश कार्य सञ्चालन गर्न अस्थायी मुकाम/राजधानी तोक्यो र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्‍यो । तत् पश्चात् प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना अपरिहार्य भयो । २०७२ साल असोज ३ गते देखि पाएको समयको सुविधालाई उपयोग गरेर प्रशासनिक पुन: संरचनाको कुनै पनि कानुन नबनाइएकोले आदेशको भर पर्नु पर्ने अवस्था भयो । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ माघ १० गतेको बैठकबाट प्रदेशको प्रमुख सचिव तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत ७ वटा मन्त्रालयको अस्थायी दरवन्दि तेरिज स्वीकृत गर्दै सो बमोजिमको कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वविवेकले खटाउने अधिकार दिइयो । आदेशको आधारमा कर्मचारी खटनपटनले गर्दा जान्छु भन्न नपाइने, जान्न पनि भन्न नपाइने हुकुमी शासन जस्तो महसुस भयो । यस्तो मनोदशाबाट आएको कर्मचारीतन्त्रले प्रदेश सरकारको काममा उमङ्ग ल्याउन सम्भव थिएन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ संघ सरकारले उपलब्ध गराए पछि प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको छ । समायोजनबाट प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी (तत्कालीन दरवन्दि तेरिजको आधारमा) ६२.८७% मात्रै समायोजन भएको छ । समायोजित कर्मचारीहरू ठुलो सङ्ख्यामा अवकाश भइसकेको/भइरहेको अवस्था छ । सेवा ऐनहरूको अभावमा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारका बाबजुद पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि कर्मचारी भर्ना गर्न वञ्चित छ ।

४. हुकुमको आलोकमा कर्मचारी समायोजन
कर्मचारीको समायोजन-व्यवस्थापन अनिवार्य काम हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न नसक्नाले २५ महिना आयु भएको व्यवस्थापिका-संसदको उपयोग हुन सकेन । कर्मचारी व्यवस्थापनको ढिलाइले गर्दा भएको क्षतिको सवाल नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा समीक्षाको विषय बन्नेछ । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र यिनै ऐनबाट निर्देशित हुने स्थानीय सेवा ऐन जारी भएपछि मात्रै समायोजन ऐन प्रभावकारी बन्ने हो । व्यवस्थापिका सांसदले २०७४ सालमा कार्यान्वयन हुन नसेको अपुरो कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्‍यो । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश(पछि ऐन)वाट कर्मचारी समायोजनको काम सुरु गरियो । तर उपरोक्त सेवा ऐनहरू नभएकोले राष्ट्रसेवकहरूलाई जोखना हेरेर स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घ रोज्नुपर्ने बाध्यता भयो । सेवा ऐनहरू भएको भए राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो अनुकूलको सेवा सुरक्षा हेरेर समायोजनको कदम उठाउँथे । अन्धाधुन्ध समायोजित हुनुपर्ने बाध्यता नभएपछि गुनासाहरू स्वतः व्यवस्थित हुन्थे, तर यो अवसरबाट समायोजन चुक्यो ।

समायोजित कर्मचारीहरूको पदस्थापन बारेमा समायोजन ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेकोले भनसुनको लागि दौडनु पर्‍यो । संघमा समायोजितहरूको पदस्थापनको काम अझै निरन्तर छ । सरकारले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै समायोजनलाई बाध्यकारी बनाइयो तर सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको बारेमा मार्ग दर्शन भएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारमको रंग समेत आदेशकै भरमा चलिरहेको छ ।

५. अन्तहीन कर्मचारी समायोजन संशोधन: भनसुन नचल्नेलाई लासाको सुन
समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा भए पनि यो निरन्तर चलिरहेको छ । भनसुन नचल्नेको लागि आकाशको फल जस्तै भएको समायोजन संशोधन सहमतिलाई सिरानी टेकेर संघवाट स्थानीय तह र प्रदेशमा संशोधन गराउने क्रम निरन्तर भइरहेको छ । कर्मचारीले जान चाहेको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने सहमतिको लागि गर्नुपर्ने भनसुन, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने भनसुनको चक्रले समायोजन संशोधन ठुलाबडाको कृपामा शरणागत भएको छ । भनसुन-पहुँचको आधारमा सहमति निकाल्न सक्नेलाई फलदायी हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७ भदौ १ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै स्थानीय तह देखि स्थानीय तह र प्रदेश देखि प्रदेशको अन्तर सरुवाको बाटो खुल्ला भएको चर्चामा छ । अर्कोतर्फ २०७६ चैत्र ५ गते उच्च अदालत पाटनको परमादेशको आधारमा निवेदकको प्रदेशमा भएको समायोजन संघमा संशोधनसँगै करेक्सनको नयाँ कोर्ष शुरुभएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन/सेवा ऐनहरू रामवाण हो त ??
आदेश/हुकुमको बन्धनबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त गराउन संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता हो । संविधानले संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण गरेर अर्को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि २५ महिनाको समय दिनु भनेको निर्वाचित भएर आउने तीनै तहको सरकारहरूलाई पहिलो दिन (Day one) देखि नै सरकार सञ्चालनको आधारभूत ऐनहरू उपलब्ध होस् भन्ने मनसाय हो । सो अवधिमा प्रशासनिक पुन:संरचनासँग सम्बन्धित ऐनहरू बनाउने खासै प्रयास भएन । नयाँ संसद् निर्वाचित भएपछि पनि प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले सिफारिस गरेको २०७५ असार मसान्तको समय सीमा काटेको २६ महिना बितिसके । असार १५ गते २०७७ का दिन संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन विवादका बाबजुद पास गरेको खबर बाहिरिए पनि संसदमा प्रवेश गरेन, अधिवेशन पनि सकियो, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि अरू सेवा ऐनहरूको लागि राजमार्ग खुल्छ, तर ऐनको कन्टेन्ट कर्मचारीमैत्री भएन भने रामवाण हैन शेष आशा पनि मरेर जान्छ । उहारहणको लागि अहिले समितिबाट पास भयो भनिएको ऐनमा उल्लेख भएका निम्न व्यवस्थाहरूले सुदृढ सेवा बन्नमा योगदान पुग्छ त ??

क. राजपत्र अनङ्कित र श्रेणी विहीनहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने ।
ख. अन्तर सेवा/तह प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्ने ।
ग. भौगोलिक अङ्कमा दुर्गम बस्न प्रोत्साहन नगर्ने ।
घ. हाकिमको स्वविवेकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क र लगातार ५ वर्ष हाकिम खुसी पार्नुपर्ने ।
ङ. शुध्दिकरण हैन ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने मनसाय राख्ने ।
च. हाकिमले तलब समेत काटेर सजाय गर्न सक्ने ।
छ. अनुमानयोग्य र स्वचालित सरुवा प्रणालीको बारेमा अमूर्त।
ज. निजामती कर्मचारीको परिभाषामा देखाइएको सङ्कीर्णता । आदि ।

वहुप्रतिक्षित ऐनको कन्टेन्टहरू हाकिम/ ठुलाहरूको कारणले हैन सहायक/सानाहरूको कारणले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन नभएको भन्ने आशयबाट निर्देशित छ । यस्तो एकपक्षीय नकारात्मक उपायको दृष्टिगोचरबाट पुन:संरचना गरिने सार्वजनिक प्रशासनले जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन भन्नेमा सम्मति चाहिन्छ ।

अन्यथा सार्वजनिक प्रशासनको प्रसङ्गमा आफ्नो आञ्चलिक न्याउला मार्फत कर्णालीका जनताले गरेको टिप्पणीलाई आदरणीय स्व.डा.हर्क गुरुङले उद्धृत गर्नु भएको गितांश जनजिब्रोमा निरन्तर हुनेछन् ।

हाकिम भयो चोर,चहरी झकडिया मार्न्या ।
न्याय छैन निसाफै छैन, को जित्या को हार्न्या ।
(लेखकको निजी विचार)

सन्दर्भ सामग्री
१. नेपालको संविधान
२. अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७५
३. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४
४. प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन
५. प्रशासन पत्रिका २०७७, वैशाख,पूर्णाङ्क १३२
६.मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिका निर्णयहरू
६. डा.हर्क गुरुङको “विषय विविधा”