स्थानीय तह 
सङ्घीय संरचनाअनुरूप नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सोही अनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै सङ्घीय इकाईहरू समान रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन् । सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा र न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरू क्रमशः २१४, २२१ र २१७ मा गरी पूर्ण सरकारको स्वरूप दिइएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख दुःखको साथीको रूपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ ।

अवसर
अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-१९ सङ्कटको बेलामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा तथ्याङ्क सङ्कलन, कनट्र्याक्ट ट्रेसिङ्‌ होस् वा राहत वितरण, समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाईनमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिँदै तीनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकेको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुँदैनथ्यो की । यी सबै विषयको हिसाबकिताब गर्ने बेला त भैसकेको हैन, तर सङ्घीय सरकारको भूमिका नियामक, समन्वयात्मक, उत्प्रेरक हुन सकेमा स्थानीय तहले आफ्नो महत्तम क्षमता देखाउन सक्छन् भन्न चाहिँ सकिन्छ ।

स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान, अर्थात् ‘बटम अप एप्रोच’ को वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्व बोध गराउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध छन् । वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । “घरघरमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्‍याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई जस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूबिच असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरूको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । यी यावत अवसरहरूका आधारमा स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न अनुभूत गराएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

चुनौती
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरूको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ ।  जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अपेक्षा अनुरूप ठुला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्तिबिचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठुलो चुनौती हो ।

धेरैजसो स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो । बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौती रहेको छ । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौती कै विषय रहेको छ ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारीको भारीलाई सही रूपमा पुरा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय विकासको नेतृत्व लिएर सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु अर्को चुनौती रहेको छ । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासको माध्यमद्वारा देश विकासको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा शासनका सबै साझेदारहरूलाई स्थानीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हो । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ ।

विदेशमा गई जोखिमपूर्ण काममा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरूलाई देशको राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेको छैन । हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ । उनीहरूलाई यहीँ ठाउँमा अवसर सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन, २०७७ समेतका आधारमा सबै क्रियाकलापमा स्वच्छता, जवाफदेहीको स्थापना र सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । विधि संस्थागत भई नसकेको, अनुभवको कमी, कानुनी अस्पष्टता, अन्योलता लगायत कारणले समेत आर्थिक अनुशासन उलङ्घन भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण रकमको ठुलो हिस्सा बेरुजु देखाएको छ, (म.न.पा. ७.७९%, उ.म.न.पा. ३.४१%, न.पा. ३.९६%, र गा.पा. ३.९५%) ।

व्यवहारिक समस्या
राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको अभाव छ । वित्तीय अनुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागु गर्नुपर्नेछ । कामको प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बन्न नसक्दा अप्राकृतिक नै लाग्ने गरी स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने गरेको छ । अति राजनीतिकरण, संस्थागत क्षमता विकासको अभाव, कामको चाँप अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको, टुक्रे योजना कार्यक्रमका कारण स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन नसकेको जस्ता विषय समस्याको रूपमा छन् ।

विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर पुगेको छ । विषयगत शाखा तथा सङ्घीय इकाईहरुबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ । आवश्यक कानुनहरूको अभावमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अन्यौलता समेत देखिने गरेको छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजना तर्जुमा प्रणाली सुदृढ हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव, योग्य कर्मचारीको कमी र राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती जस्ता नकारात्मक पक्ष पनि स्थानीय तहका छन् । सेवा सुविधा लिने होडबाजी र देखासिकीले बजेटको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानुन र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको मलेप प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको विषय हो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफै स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्कापट्टामा सहभागी भई “डोजराध्यक्ष” हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रूपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुने, आफै कर लगाउन पाइने, आफैले बनाएको कानुन बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल/टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिने डर पनि छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै असमान छन् । कमजोर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किसिमको दूर दृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ । साथै कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्वारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट अब स्थानीय तहलाई छैन । अधिकार सँगै ठुलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमानदार, सक्षम, विकास प्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरू गुम्नेछन्, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।

तर हामी आशावादी भने हुनुपर्दछ । आजको नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, चेतना स्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडी छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासमा इट्टाहरू थप्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ ।

लेखक प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासीका प्रशासन शाखा प्रमुख हुन्