हुन त अपाङ्गतालाई हेर्ने, व्याख्या गर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक रहेको पाइन्छ । मुख्यतः शरीरको ज्ञानेन्द्रिय वा आङ्गिक प्रणालीमा आएको कार्य सीमितता, अवरोधले सृजना गरेको सहभागिताको वञ्चितीकरण र विभेदजन्य अवस्थाले सृजना गरेको सामाजिक बहिस्कारले मानिस अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको हुन्छ । यिनै अवस्थाले जन्माएको वा उत्पन्न असरबाट बनेको वातावरणलाई अपाङ्गता मान्न सकिन्छ । यसर्थ यस्तो वातावरणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनिन्छ । अझ सबैले सरल तरिकाले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा शरीरको कुनै अङ्गले कार्य गर्न नसक्नु वा निष्क्रिय हुनु नै अपाङ्गता हो । अपाङ्ग शब्दले मानिसका शरीरको कुनै अङ्ग गुमेको वा विक्षिप्त भएको भनेर भन्न र बुझ्न पनि सकिन्छ । नेपाली वृहत् शब्दकोशमा हेर्ने हो भने हात गोडा भाँच्चिएको, शरीरको कुनै भाग विकृति भएको, विकलाङ्ग भनिएको पाउन सक्छौँ । यसलाई बुझ्ने सामाजिक दृष्टिकोण भने अर्कै रहेको छ । जनचेतनाको कमी र धार्मिक अन्धविश्वासलाई अंगाल्नेहरुले पुनर्जन्मको पापको फलको रूपमा पनि अपांगताई लिइरहेको तितो सत्य हाम्रो समाजमा पाउन कठिन छैन । जीवनयापनकै कुरा गर्नुपर्दा दलित र गरिब परिवारमा हुने अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले धेरै दुःख र चुनौतीको बिचमा रहेर बाच्न बाध्य थियो र छ पनि । लैगिंक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझै पनि हिंसाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो सही कानुन नहुनु र बनेका केही नीति, नियमहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।

हामी सबैले देखि रहेको दृश्यहरूमा सवारी साधनलाई कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोक्न खोज्दा नरोकी दिने, यात्रुहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिट नछोड्ने, कुनै सपाङ्ग व्यक्तिलाई गाली गलौज गर्दा वा व्यङ्ग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ठेस पुग्ने शब्दहरूको प्रयोग गरिने । तर हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि समय अपाङ्ग हुन सक्दछ । हाम्रो जस्तो समाजमा अपाङ्गता हुनुलाई पुर्वजन्म, पाप कर्म वा अन्य नकारात्मक विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७ देखि १० प्रतिशत मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएको अनुमान छ । प्राकृतिक रूपमा, दुर्घटना, प्रकोप, हिंसा, द्वन्द्व तथा महामारी तथा दीर्घकालीन रोगजस्ता विभिन्न कारणले जनसुकै समयमा जुनसुकै पनि वर्गका व्यक्ति अपाङ्गता भएको व्यक्ति बन्न पुग्ने भए तापनि ती व्यक्तिहरूप्रति घर, परिवार, समाज राज्यले उचित संरक्षण, मर्यादा नराख्दा उनीहरुकोे मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी नेपालमा अपाङ्गता भएको कारणबाटै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा विभेद गर्न तथा न्यायमा सहज पहुँचबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको भनी समय समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमले समेत समचारहरु प्रकाशित गरेको पाइन्छ । यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानित र मर्यादित रूपमा बाँच्न पाउने हक, नेपालको संविधान प्रचलित कानुन र आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गरेको छ, त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक सुरक्षित गरेको छ, जसमा अपाङ्ग भएको कारण विभेद गर्न नसकिने अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक रहेको छ भने ४२ को उपधारा ३ ले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

संविधानको प्रस्तावनाले समतामूलक समाजको निर्माण राज्यको लक्ष्य हुने भनेको अवस्थामा मर्यादित समाज निर्माणको लागि समतामूलक व्यवस्थाहरू अनिवार्य रहन्छ । नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि स्वैच्छिक अनुबन्ध २००६ लाई २०६६ साल पुस १२ गते अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको हो, सन्धिका प्रावधान पक्ष राष्ट्रको लागि राष्टिूय कानुन सरह रहने प्रावधान रहेको छ । उक्त महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सृजित विभिन्न अपराधहरूसँगको अन्तरक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति समेतलाई परिभाषा गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) अन्तर्गतका अधिकारहरुमा: सिआरपीडीको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत नैसर्गिक मर्यादा, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेतको वैयक्तिक स्वायत्तता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको साथै समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

यसै गरी मानवीय विविधता र मानवीयताको अंगका रूपमा रहेको  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भिन्नताको सम्मान र स्वीकार्यता, अवसरहरूमा समानता र पहुँचलाई जोड दिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षमता तथा पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारकोसम्मान रहेको छ, त्यस्तै स्तरयुक्त जीवनयापन र काम प्राप्तिको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसरमा प्रवर्द्धन स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार (साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिमा पढ्न पाउने), आफ्नो इच्छा अनुसारको व्यावसायिक वा व्यवहारिक शिक्षा, अवसर र छात्रवृत्ति, सार्वजनिक संरचना, सार्वजनिक यातायात र स्थानहरूमा पहुँचको अधिकार, उचित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र वासस्थानको अधिकार, गरिबी निवारणका लघु वित्तीय योजना, राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सूचना प्राप्तिको अधिकार र गोपनीयताको अधिकार, गुणस्तरीय जीवनस्तर र सामाजिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागिताको अधिकार जस्ता अधिकार रहेका छन् भने नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढगंले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन वाधा भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषा गर्दै भेदभाव गर्न नहुने, संरक्षणको अधिकार, सामाजिक जीवनको अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवनको अधिकार, शोषण हिंसा, दुर्व्यवहार, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसा विरुद्धको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सेवा सुविधा र न्यायमा पहुँचको अधिकार, समाजिक सुरक्षाको अधिकार, आवत जावतको अधिकार, अपाङ्गता भएका महिला र बाल बालिकाको अधिकार, त्यस्तै शिक्षा, सीप, विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सहुलियत, सुविधा जस्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने दायित्व अन्तरगत स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची ८ ले अपाङ्गता र अशक्त भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको, त्यस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै परिवार तथा संरक्षकको दायित्वमा विशेष ध्यान दिई हेरविचार तथा पालन पोषण शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ भने चिकित्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गमैत्री वातावरणमा प्राथमिकता साथ उपचार गर्नुपर्ने भने त्यस्तै अपाङ्ग व्यक्ति माथि सामाजिक दायित्व स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी अवसर प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने भने सार्वजनिक सवारी साधनले तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गर्नु पर्ने, नेपालमा कार्यरत विकासका साझेदारहरूले समेत अपाङ्गताको सशक्तीकरण र पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा तिरस्कार वा हेला गर्नु नहुने, भिक्षा माग्न लगाउन नहुने, त्यस्तो गरेमा एक महिना देखि ९ महिनासम्म कैद वा तीन हजारदेखि नब्बे हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुद्दा तीन महिनासम्म दायर गरी सक्नु पर्ने र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दाको कारबाही अगाडी बढ्ने प्रावधान अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी ऐन २०७४ मा रहेको देखिन्छ ।

यतिका कानुनी र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधान रहे, भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, समाज तथा पारिवारिक संरचना अपाङ्गता मैत्री हुन सकेको देखिँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्य व्यक्ति सरह अधिकार र दायित्व हुन्छ भन्ने मानसिकतामा कमी रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने चेतना अभिभावकमा नरहेको । सहायक सामग्रीको अभावमा बालबालिका विद्यालयसम्म नपुग्न नसक्ने अवस्था रहेको । सरकारी निकायबाट छात्रवृत्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको समेत देखिन्छ । विद्यालय भर्ना अभियानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नसमेटिनु निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नभएको ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको अपाङ्गता भएका दीर्घ रोगीहरूका लागि स्पष्ट व्यवस्था नहुन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवा र सरकारी बाहेकका ठाउँमा रोजगारीको अवसर प्रदान नहुन, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भाडामा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा नहुनु ।

सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्त नरहेका जस्ता विविध अवस्था रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणमा हाम्रो भूमिका मानवअधिकार तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणको भूमिका सर्वप्रथम दायित्व घर परिवार अनि अनिवार्य राज्यको नै । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिको दायित्व राज्यको हो । त्यसका लागि राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आधारभूत मानवअधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै कार्यक्रमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई संरक्षित हुने गरी सम्बोधन गर्नु पर्दछ । नागरिक समाज, संचारजगत तथा संघसस्थाहरुले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विशेष अधिकारको रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखी आफ्ना गतिविधि तथा कार्यक्रम सञ्चालन गनु उपयुक्त देखिन्छ । समाज तथा परिवारको सोचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा भएका नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानवता र परिस्थितिको समुचित मुल्याकंन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा हौसला प्रदान गर्नु पर्दछ ।

र अन्तिममा फेरी एक पटक सक्नुहुन्छ भने पहुँचयुक्त वातावरणको लागि पहल गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने चुप लाग्नुहोस् । अमेरिकाका चर्चित अभिनेता मोर्गनफ्रिम्यानले भनेका छन्– अपाङ्गता भएका व्यक्ति माथिको प्रहार शक्तिको सबैभन्दा निम्न कोटीको प्रदर्शन हो । यही भनाइ सम्झँदै म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, एक छिन कल्पना गर्नुहोस् त भोलि तपाईँ आफैँ अपाङ्ग हुनु भो भने, या तपाईँको आफ्नै मान्छे अपाङ्गताको अवस्थामा पुगे भने त्यो अवस्थालाई लिएर कसैले तपाईँको मजाक गर्दै गर्दा कस्तो अनुभूति हुने छ ? हेक्का राख्नुपर्छ हामीले, अपाङ्गता जोकोहीलाई जुनसुकै समयमा हुनसक्छ, मात्र दुई सेकेन्डको कुरा न हो !