सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय दायित्व र नागरिक अधिकार « प्रशासन
Logo १२ आश्विन २०७८, मंगलबार
   

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय दायित्व र नागरिक अधिकार


५ श्रावण २०७७, सोमबार


सङ्घीय सार्वजनिक सेवाको सीमितता पुनरावलोकन  : सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा राज्य शक्ति बाँडफाँड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निहित छ । तीन तहको संरचनाका लागि समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनरावलोकन हुनुपर्दछ । सङ्घीय सरकार वैज्ञानिक र चुस्त आकारको हुन बढीमा १५ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विभागहरू बढीमा ४५ मा सीमित गरिनु पर्दछ । सङ्घीय सरकारको उपस्थिति हालका ७७ जिल्लाबाट घटाएर बढीमा २८ स्थानमा प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ ।

सङ्घीय संरचनामा विशिष्टीकरण सेवा धार विकास : सबै सार्वजनिक सेवाका निजामती कर्मचारीहरूलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकाय, आयोग सेवा जम्मा तीन धारका सेवामा समायोजन गरिनु उचित हुन्छ । यी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिका सेवा, समूह, उपसमूहहरूका वैज्ञानिक सङ्गठन निर्माण र त्यस अनुरूप सेवा धारलाई एउटै डालोमा राखी समायोजन गरिनु व्यवहारिक हुन्छ ।

कार्यपालिकीय सेवा तथा कार्यको फैलावट : सङ्घीय सरकारको उपस्थिति तथा फैलावट राज्यको आवश्यकताअनुसार स्वदेश तथा विदेशमासमेत हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवाको निजामतीमा धेरै वा बहु आयामिक क्षमता र प्रकारका जनशक्तिहरू नियुक्त हुन्छन् । तिनको वैज्ञानिक आपूर्ति तथा व्यवस्थापन हुनु प्रशासनमा अति आवश्यक मानिन्छ । निजामती सेवाका १२ सेवाहरूमध्ये परराष्ट्र सेवामा केही बढी आकर्षण छ । छुट्टै परराष्ट्र सेवाको व्यवस्था निजामती सेवाले गरेको छ । प्रशासन सेवा समूह दादा सेवा हो र यसलाई परराष्ट्र छुट्टै सेवा भएको त्यति मन परेको देखिँदैन । फलतः श्रम सहचारी, महावाणिज्य दूत जस्ता केही पदहरूमा सामान्य प्रशासन सेवा समूहबाट विदेशमा पहुँच विस्तार गरिएको छ । नेपाल सरकारले परराष्ट्र सेवाको सचिवमा प्रशासन सेवालाई लैजान बाटो खोल्न ऐन बाधक भएपछि, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७७ मा विशिष्ट श्रेणीको परराष्टको पदाधिकारीलाई हटाउन र अन्य सेवाका सचिवले उक्त पद हत्याउन सजिलो हुने प्रावधान ऐनमा घुसाइएको पाइन्छ, जसलाई बेइमानी भन्नु पर्दछ । कार्यपालिकीय सेवा भनेकै सामान्य प्रशासन सेवा, समूह, उपसमूहको पर्याय बनाइएको छ ।

सङ्घीय न्याय प्रशासन सेवा : अदालतहरूका न्यायाधीशहरू बाहेक सङ्घीय निजामती सेवाबाट न्याय, कानुन, सरकारी वकिल, तीनै तहका अदालत, विशेष अदालत वा त्यस्तै विविध प्रकृतिका न्याय निरूपण अदालतहरू, सरकारी कार्यालयहरू, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूमा सङ्घीय न्याय सेवाका सेवा समूह, उपसमूहको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो सेवाका कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, विभिन्न न्यायिक अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रमुख न्यायाधिवत्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग तथा न्याय,कानुन सेवाका पदाधिकारीहरूको पदस्थापना हुने पदहरूमा सङ्घीय न्याय प्रशासन सेवाको एकाधिकार हुनेछ ।

सङ्घीय संवैधानिक सेवा प्रशासन व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्र निर्धारण : सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति, उपराष्टपति कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सङ्घीय सरकारको राजनीतिक प्रतिनिधि अङ्गका रूपमा सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्था गरिएका छन् । केन्द्रीय सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा सञ्चालित छन् । कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जस्ता निकायबाट सम्पादन नहुने तथा स्वतन्त्र निकायबाट सम्पादन गरिने राज्य प्रणालीका अति आवश्यक संवैधानिक दायित्व पनि हुन्छन् । ती जिम्मेवारीहरू बहन गर्नका लागि फरक फरक भूमिका सहित एक दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगका कार्यक्षेत्रसहित ठुलो सङ्ख्याका पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसदमा बाहेक अन्यत्र नेपाल सरकारले आफू खुसी कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी दिने वा झिक्ने स्थिति छ । यसले ती सबै संवैधानिक अङ्ग, आयोग तथा निकायहरूमा कर्मचारीहरूको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको माध्यमबाट कार्यपालिकाको अप्रत्यक्ष प्रभाव आयोग, निकायमा पर्दा ती अङ्गको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा तटस्थ, निष्पक्ष हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रबाट धेरै पक्षपात हुने गुनासोसमेत सुनिन्छ, यसर्थ छुट्टै सेवाको आवश्यकता छ ।

सङ्घीय नेपालमा कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापन : सङ्घीय मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, आयोगहरूका प्रादेशिक सचिवालय तथा डिभिजन कार्यालयहरू बढीमा २२ स्थानमा विस्तार हुनुपर्दछ । यसरी कार्यपालिकाका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको काममा मात्र समर्पित हुने व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यपालिकीय जनशक्ति ( परराष्टसहित) बढीमा १२ हजार मात्र सीमित राखिनु पर्दछ । न्याय सेवा अन्तर्गत सबै निकाय तथा कार्यालयमा न्याय क्षेत्रका जनशक्ति बढीमा ५ हजार व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ । संवैधानिक सेवा आयोगको छुट्टै व्यवस्था गरी करिब ५ हजार जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु वैज्ञानिक हुन्छ । यसरी संवैधानिक सेवाबाट सार्वजनिक सुशासन तथा राजकीय कामकारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । समग्रमा खरिदारदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमा कुल २२ हजार पद सङ्घीय सेवामा राखिनु व्यवहारिक हुन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह जनशक्ति व्यवस्थापन : निम्नतम ४ हजार तथा अधिकतम ६ हजारसम्म प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने गरी सबै विषय प्रकृति र तहका लागि सात प्रदेशमा ३५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी हुनु उचित हुन्छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि सबै विषय प्रकार तथा तहका लागि बढीमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिनु पर्दछ ।

कर्मचारी स्थायी व्यवस्थापन तथा अभ्यास कार्यबाट आपूर्ति : सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै मन्त्रालयदेखि स्थानीय वार्डसम्म तोकिएका खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कुल दरबन्दीको ६५ प्रतिशत कर्मचारी मात्र स्थायी हुने छन् । सहसचिव तथा सचिवहरू सबै स्थायी पदपूर्ति हुनेछन् । तर सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुल निर्धारित दरबन्दीको ३५ प्रतिशत जनशक्ति खरिदारदेखि उपसचिवसम्म इन्टर्नसिपबाट आपूर्ति हुनेछन् । उनीहरूले आफू खटिन योग्यता पुगेको पदाधिकारीले पाउने तलब भत्ताको ३३ प्रतिशत १२ महिनाको तलब भत्ता र एक महिनाको चाडपर्व सुविधा पाउने छन् । यसरी कक्षा १२ देखि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीहरू आ आफ्नो विषयमा एक वर्ष इन्टर्नसिपका लागि अनिवार्य अभ्यास काममा लगाइने छन् । यसरी सबै सार्वजनिक सेवाका ३५ प्रतिशत पद अस्थायी हुने छन् र एक पद बराबर तीन जनाले इन्टर्नसिप गर्दा धेरै कर्मचारीहरूको आपूर्ति गर्न सजिलो हुने छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रतिस्पर्धी, नयाँ नयाँ प्रतिभाको सो लिन तथा आफ्ना नागरिकहरूलाई देशका कुना काप्चासम्म पुराएर देशभक्ति र सामाजिक दायित्व तथा सेवामा नागरिकलाई आकर्षित गरी प्रवेश गराउन सहयोग पुग्नेछ । अभ्यासकार्यमा निर्वाह भत्ताको व्यवस्थाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र सबै प्रशिक्षार्थीलाई अवसर उपलब्ध गराउन पनि सकिने हुन्छ ।

कर्मचारीको वैज्ञानिक समायोजन तथा पदसोपान विधि : सङ्घीय सेवामा बढीमा २२ हजार मात्र जनशक्तिबाट तीन सेवा धारमा चार प्रकारका सेवाहरूको वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । ती सेवा धारका आधारमा चार जना मुख्य सचिव वा सो सरहका सर्वोच्च पदाधिकारी हुने व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले सेवा धार अनुसार प्रशासकीय नेतृत्वमा प्रमुख सचिव र त्यस मातहत रहने विविध सेवा तोकिए बमोजिम विशिष्ट श्रेणीका पद कायम वैज्ञानिक हुन्छ । मुख्यसचिव वा सोसरहका पदाधिकारी कार्यपालिकामा दुई तथा न्याय सेवामा एक र संवैधानिक सेवामा एक गरी जम्मा चार जना सम्बद्ध सेवाका सर्वोच्च मुख्य पदाधिकारी हुने व्यवस्था न्यायोचित हुन्छ । तीन धारको सार्वजनिक सेवामा तपसिलका चार सेवा एक, प्रशासन तथा व्यवस्थापन, दुई, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत, तीन, न्याय कानुन तथा अदालत र चार, संवैधानिक सेवा अलग अलग अस्तित्वमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु आजको खाँचो देखिन्छ ।

यसरी सार्वजनिक सेवालाई माथिका आधारमा चार धारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा मुलुकमा सबै किसिमको सुशासन धेरै टाढा हुने छैन । यसरी नै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा जबाफदेहिता आदिका हैसियतले सार्वजनिक सेवा न्यायिक मात्र होइन, सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही तथा धेरै पारदर्शी हुनेछ । विद्यमान समयमा मौलाएका सार्वजनिक सेवाका तमाम विकृति र विसङ्गतिहरू हटाउन सहयोग पुग्नेछ । सबै सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा विश्वास दिलाएर सकारात्मक उत्प्रेरणामा सहयोग पुग्नेछ । यसर्थ यो विधिबाट सबै कर्मचारीको वैज्ञानिक समायोजन हुनु अति आवश्यक छ ।

राजकीय सार्वजनिक प्रशासनका विशिष्ट क्षेत्रहरू : सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयको रेखदेख, व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री मातहत वा प्रधानमन्त्री पछिको उपप्रधानमन्त्री वा दोस्रो वरीयताको मन्त्रीबाट हुनुपर्दछ । लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कार्यपालिका सम्बद्ध सेवा समूह, उपसमूहका जनशक्तिलाई पदस्थापन, सरुवा, बढुवा सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सामान्य प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, विषयगत सेवा सञ्चालनको भूमिका नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसरी नै लोक सेवा र न्याय सेवा आयोगबाट न्याय, कानुन, सरकारी वकिल र अदालतका लागि सिफारिस न्याय सेवाका समूह, उपसमूहका जनशक्ति छनोट भएपछि न्याय परिषद् वा छुट्टै निकायबाट न्याय सेवाको सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूका लागि लोक सेवा आयोगबाट समूह, उपसमूह अनुसार जनशक्ति छनोट भएपछि यो सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन सङ्घीय सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यालय राखेर व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ ।

एकीकृत सेवा प्रणाली गठन अति आवश्यक : सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कुनै पनि साना आकार तथा कार्यक्षेत्र भएका विषयगत कार्यालयहरूमा बहुदक्षता र सिप भएका कर्मचारीहरूको एकीकृत सेवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक पर्दछ । शासकीय साधारण खर्चमा मितव्ययिता र आर्थिक सुशासन जरुरी भएको छ । यसर्थ साधारण प्रकृतिका सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीहरूलाई बहु सिप तालिम, प्रशिक्षण अनिवार्य गरिनु पर्दछ । एउटै व्यक्तिलाई धेरै क्षेत्रको काम गर्न सक्ने सिपको व्यवस्था गरी फरक फरक जिम्मेवारी पनि दिनु पर्दछ । यस कारण खरिदारदेखि कम्तीमा अधिकृत तहसम्मका सबै तीन धार चार सेवाका विविध समूह, उपसमूहका जनशक्तिहरूलाई आ आफ्नो विषयवस्तुका साथसाथै, सामान्य प्रशासन, सामान्य लेखा प्रणाली र स्रेस्ता अभिलेख व्यवस्थापन, सामान्य कानुनको पालना सम्बन्धी पक्षमा विशेष दक्षता विकास गरिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेश तहमा नियुक्त हुने जनशक्तिहरूलाई माथिका सिपका अतिरिक्त थप संसद् सञ्चालन, विधेयकको तर्जुमा, निर्माण विधि र सभामा प्रस्तुति कसरी गर्ने ? साथै स्थानीय तहमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा कसरी काम गर्ने ? जस्ता विविध कार्यमा दक्ष बनाउने रणनीति पनि सरकारले लिनु पर्दछ ।

सङ्घीय र प्रदेश दुई सेवा मात्र न्यायपूर्ण तथा प्रभावकारी : सार्वजनिक सेवामा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा सङ्घीय निजामती र प्रदेश निजामती सेवा मात्र व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू हरेक दृष्टिकोणले एउटै सेवा सर्तका हुनु न्यायिक तथा व्यवहारिक हुने देखिन्छ । यसर्थ स्थानीय तह तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूलाई एउटै सेवा सर्त र पहिचान दिनु उचित हुन्छ । प्रादेशिक लोक सेवामा विज्ञापन गर्दा प्रदेश र स्थानीय सेवामा समानता हुने गरी उम्मेदवारलाई एउटै विज्ञापनमा गुणात्मक प्रतिस्पर्धी हुन आकर्षित गरिनु पर्दछ । छनोट भएका कर्मचारीहरूलाई योग्यताको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका पदमा पदस्थापना हुने कानुनी पद्धति बसालिनु उचित हुन्छ ।

प्रदेशमा पदस्थापना भएका र स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिपछि सर्त बमोजिम प्रदेश निजामतीको पहिचानमा दुवै तहमा सरुवा हुने कानुन बनाइनु पर्दछ । कुनै पनि कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा कार्यरत हुँदा स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवामा हुँदा प्रदेश सेवाको पहिचान दिएर निश्चित अवधिसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिने व्यवस्था हुनु वैज्ञानिक तथा न्यायोचित हुन्छ । यी दुवै सेवामा भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहका सेवामा निर्धारित भएका उपल्ला सबै पदमा समान हैसियतमा पदोन्नति, वृत्ति विकासका साथ नेतृत्वको तहमा पुग्ने बाटो खुला गरिनु न्यायोचित र व्यवहारिक हुन्छ । यसर्थ यी दुवै सेवामा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धी हुन पाउनु पर्दछ । सङ्घ र प्रदेश सेवामा तीन तहका सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू ५० प्रतिशत खुला र आन्तरिक कानुन बमोजिम सहभागी हुन पाउने र ५० प्रतिशत पदमा आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि खुल्ला विज्ञापन हुने व्यवस्थाले गुणात्मक कर्मचारीहरूको प्राप्ति गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार सफल हुनेछन् । यसर्थ दुई मात्र सेवा प्रभावकारी हुने र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको बाटो सबैलाई भेदभावरहित रूपमा खुल्ने छ ।

कार्यालय व्यवस्थापन तथा सहयोगी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा : सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूको समग्र व्यवस्थापन, आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ति, सहयोगी कर्मचारी र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई सेवा करारबाट दिने र लिने पद्धति बढी वैज्ञानिक हुनेछ । विद्यमान अवस्थामा कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगीहरू तथा चालकहरूलाई वस्तुनिष्ठ काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिचालन गर्न नसक्दा यी जनशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको र विकृति मौलाएको पाइन्छ । यसर्थ कार्यालय सहयोगी तथा गाडी चालकहरूको व्यवस्था कम्पनीहरुसंग सेवा करार गरेर एउटै व्यक्तिले साँझ बिहान चालक र दिउँसो सहयोगी हुने वैज्ञानिक पद्धतिबाट पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सकिन्छ । तल्लो तहको श्रम शक्तिको अनावश्यक दुरुपयोगको हुने र परिचालन नहुँदा सार्वजनिक खर्चमा बढोत्तरी रोक्न वैज्ञानिक प्रबन्ध आवश्यक छ ।

धेरै जनाको रोजीरोटी र रोजगारीका नाममा सरकारले तल्लो तहका कर्मचारीहरू स्थायी जागिरे वा व्यक्ति करारमा लिने पद्धति तुरुन्त बन्द गर्नु पर्दछ । किनभने सीमित नागरिकलाई सरकारी रोजगारी दिँदैमा मुलुकको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुँदैन । यसर्थ सरकारले बुहसंख्यक नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा र रोजगारीको प्रबन्ध गर्न साधारण खर्च घटाउनु पर्दछ । तसर्थ सरकारी कार्यालयहरूको सेवा सुविधा सुरक्षासमेतको जिम्मा कानुनतः स्थापित निजी कम्पनीहरूलाई दिने नीति लिनु उचित हुन्छ । कम्पनीका कामदारहरूले कम्पनीको नियमानुसार पारिश्रमिक तथा सामाजिक योगदानमा आधारित सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । सरकारसँग भएको पारिश्रमिक अनिवार्य पाउने व्यवस्था र मुलुकको कानुन अनुसार रोजगारीको सुरक्षा हुने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस