के हो राजपत्र अनङ्कित पद ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ ले निजामती सेवालाई राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । राजपत्राङ्कित पदहरूमा विशिष्ट, प्रथम द्वितीय र तृतीयमा विभाजन गरिएको छ जसमा विशिष्टमा मुख्य सचिव र सचिव, प्रथममा सह-सचिव वा सो सरह, द्वितीयमा उपसचिव वा सो सरह र तृतीय पदहरूमा शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदहरू पर्दछन् । यस्तै राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा पनि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौँमा विभाजन गरिएको छ । पाँचौँमा कार्यालय सहयोगीहरू, चतुर्थमा मुखिया, तृतीयमा बहिदार, द्वितीयमा खरिदार र प्रथममा नायव सुब्बाको पद पर्दछन् ।

शाब्दिक अर्थका रूपमा भन्ने हो भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू सरकारले राजपत्रमा अङ्कित गर्नु नपर्ने, राज्यको मर्यादा क्रममा समावेश गर्नु नपर्ने सहायक र सहयोगी स्तरका कर्माचरीहरुका पद नै राजपत्र अनङ्कित पद हुन । यो भनेको राजपत्राङ्कित पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने भनी सृजना गरिएको पद हो भन्ने कुरा वर्तमान निजामती सेवा ऐन, तथा प्रशासनिक व्यवहारहरूले देखाउँछ । राजपत्र अनङ्कित पद भनेर आम नागरिकले सहज रूपमा बुझ्ने अवस्था छैन । यो भनेको समाजलाई शासकहरूले जातीय वर्गमा विभाजन गरे जस्तो कर्मचारीलाई विभाजन गरी अछुत तुल्याउने मनसायले राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनंकितमा विभाजन गरिएको हो । आममानसले सहज रूपमा बुझ्ने राजपत्र अनङ्कित पद भनेको ना.सु, खरिदार, बहिदार, मुखिया तथा कार्यालय सहयोगीका पदहरू हुन । अझ कार्यालय सहयोगीलाई त विगतमा पिउन भनेर हेप्ने प्रचलन थियो ।

नायव सुब्बा, खरिदार पद ऐतिहासिक विरासत
मलाई गाउँतिर पुराना मान्छेले भन्ने गर्दथे । “तेरो कान्छो हजुर बुवा मुखिया थियो । मैले विद्यार्थी कालमा इतिहास पढ्दा तथा लोकसेवाको तयारी गर्दा नेपालका प्राचीन प्रशासनिक पदहरूको अध्ययन गर्दा सुब्बा, खरिदार, बहिदार, मुखियाका पदहरू त्यतिवेला ग्रामीण क्षेत्रमा शासन व्यवस्थाको मियो मिलाउने पाञ्चाली, दरबारको परमआसन, अन्तरासन जस्ता सभाबाट भएका निया निसावको कार्यान्वयन गर्ने पदहरू थिए । यी पदहरू सँगसँगै त्यतिवेला, जिम्वाल, नायक, भट-कोट-नायक, सुब्बा, मिरसुब्बा, छरिदार जस्ता विभिन्न पदहरू प्रचलनमा थिए । यो हिसाबले सुब्बा-खरिदारका पदहरू राज्यका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक विरासत बोकेका कर्मी मौरी जस्तै अहोरात्र खट्ने पदहरू हुन । जसलाई आधुनिक नेपालमा राजपत्रअनंकितको ढ्वाङ भित्र हालेर समाज, साहेब र माननीयज्यूरुबाट अछुत जस्तो गरिन्छ । मलाई त खरिदार, सुब्बा, बहिदार वा मुखियाको पद उच्चारण गर्दा मौलिक नेपाली नाम पदीय विरासत बोकेका खाँटी नेपाली पदहरू जस्तो लाग्छ र गर्वको महसुस हुन्छ । प्राचीन नेपाल र आधुनिक नेपालको सम्पर्क सेतुको रूपमा रहेका यी पदहरू सुन्दा सायद सबैलाई आफ्नो प्राचीनता प्रति अवश्य गर्व लाग्नु पर्ने हो । नकि आधुनिकताको नाममा अग्रेंज र क्रिस्चियन सभ्यताले सृजना गरेका सेक्सन अफिसर, अनडर सेक्रेटर, जोइन्ट सेक्रेटरी र सेक्रेटरी पदहरूलाई नेपालमा भावानुवाद गरी शाखा अधिकृत, उपसचिव, सचिव जस्ता पदहरू बनाएर आफूलाई र आफ्ना पदलाई सभ्य बनाएको मदहोस आनन्द लिने साहेबहरूलाई नेपालीपन र प्राचीन नेपाली पदहरू प्रति गर्व होस । यस्ता साहेबहरूका पद भनेका पश्चिमाले बनाएको जुत्तामा नेपाली खुट्टा छिराएर मनमौजी आनन्द लिने कुलिनका सन्ततिको जस्तो आनन्द हो ।

भ्रष्टाचार र राजपत्र अनङ्कित पद
भ्रष्ट्राचार नेपालमा मात्र नभएर विश्व नै आक्रान्त छ । अझ नेपाल त यसबाट अति नै प्रताडित रहेको छ । नेपालले विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा जम्मा ३४ अङ्क पाएको छ । यो विकराल अवस्था हो । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्दा सबै भन्दा बढी रेड हेन्ट पर्ने पदहरू पनि यीनै पदहरू धेरै छन् । यसो हुनुका पछाडि विविध कारणहरू छन् । जसमा यस्ता पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ता कम हुनु, सेवाग्राही प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यलयहरुमा यस्ता पदहरू बढी हुनु, साहेबहरूबाट समेत हुने यस्ता हरकतमा यी पदवाहकलाई अगाडी बढाउनु, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको चाकडी प्रथा नहट्नु र यस्ता पदहरूमा सरुवा, पदस्थापन हुँदा हुने अदृश्य क्रियाकलापहरू समेतले राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीको भ्रष्टाचारमा संलग्नता बढेको तथ्याङ्क हाम्रो सामु यथार्थ बनेर बसेको छ । यस्ता पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू एकाङ्की भएर वा सङ्गठनबाट ईसोलेटभएर भ्रष्टाचार गर्ने हैनन् तर राजनीति र प्रशासनिक खेल मैदानमा यिनीहरूले स्कोर बटुल्न सक्दैनन् जसको कारण भ्रष्ट्राचारको स्कोर यी पदले बढाएको जस्तो देखिन्छ । राज्यले भ्रष्टाचारका कदमलाई दूरदर्शन यन्त्रले हैन सूक्ष्म दर्शक यन्त्र लगाएर हेर्नु पर्छ । यहाँनेर राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा मात्र राज्यले सूक्ष्म दर्शक यन्त्र हेर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

खरिदार सुब्बाका दुख…
प्राचीन किरातकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकाल, हुँदै गणतन्त्रमा आउँदा समेत खरिदार सुब्बा लगायतका पदहरूले ऐतिहासिक विरासतका साथ साथै सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कुना कन्दरामा अहोरात्र सेवा प्रवाह गरेका छन् । कुनै वेला जिल्लाका हाकिम हुने सुब्बाहरू(लगायत) अहिले फाँटको जिम्मेवारी सहित सेवा प्रवाहको सबैभन्दा पहिलो रेखामा रहेर सेवा गरी रहेका छन् । विगतको सशस्त्र द्वन्दमा समेत गाउँ घरमा गाविस सचिव लगायतको भूमिकामा रहेर सेवा गरीरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, हुलाक, यातायात, नापी, कर, भन्सार लगायतका कार्यालयमा सरकारको तालिम विना मौलिक तरिकाबाट अभिलेखको व्यवस्थापन गरेका छन् । फ्रन्ट लाइनमा सेवा गर्ने हुँदा जनताको गाली, धम्की, बेइज्जती पनि सहन गरेर आधुनिक पद्धति विहीन संयन्त्रमा मौलिक तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरेका छन् । एकातिर सेवाग्रीको प्रेसर, अर्कोतिर साहेबहरूको प्रेसर, अर्कोतिर परिवारको प्रेसर, अझ अर्कोतिर आफू पनि साहेब बन्ने हुटहुटीको प्रेसरको बिचमा सन्तुलन मिलाउँदै यी पदधारीले काम गरिरहेका छन् ।  माननीय र साहेब ज्यूहरूले राजपत्र अनङ्कित पदमा कार्यरतको यस्तो बेहाल अवस्था देख्दा पनि हिजो निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउनु भो आज झन् बढुवा प्रतिशत समेत घटाएर ऐतिहासिक विरासत बोकेका पदहरूलाई भैँसीले आहाल खेल्ने पोखरी बनाउनु भो । हुन सक्छ हिजो साहेब तथा माननीयहरू नागरिकता बनाउन जाँदा, जग्गा पास गर्न जाँदा, जग्गा कित्ता काँट गर्दा, सर्वदलीय गाउँ परिषदमा बजेट पास गर्दा त्यही खरिदार सुब्बाले दुख दिएका थिए कि ? यसको बदलामा माननीय र साहेबहरूले खरिदार सुब्बाका पदहरू नै हटाउनुपर्ने वा बन्द बनाउने मनस्थितिमा पुग्नु भएको देखिन्छ ।

कार्यालयमा यसरी प्रेसरमा काम गर्ने खरिदार सुब्बाले साहेब बन्ने बाटो खोल्न अधिकृत पास गर्ने पनि निकै गाह्रो हुन्छ । सहर देखि दूर दराजका कार्यालयहरूमा अहोरात्र खटिने खरिदार नासु अधिकृतको पढाइको लेभलमा पुग्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ । पढेको कुरा पनि सम्झन पनि समस्या हुने गर्दछ । साहेबहरू जस्तो लोकसेवा पढ्न खरिदार सुब्बालाई टन्न बिदा मिल्ने कुरा पनि भएन यसको तगारो सहेव स्वयम हुनुहुन्छ ।

अधिकृत विज्ञापन र नासु खरिदार…
आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने अधिकृत तहको परीक्षा काठमाडौंबाट नै सञ्चालन हुने गरेको छ । त्यो भन्दा माथिका पद त झन् भन्नै परेन । अहिले कार्यालय सहयोगी, बहिदार र मुखियाको पदमा लोकसेवा खोलिँदैन । राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा लोकसेवा खोल्ने भनेका नासु र खरिदार हुन । यी पदहरू काठमाण्डौं सहितका मोफसलका क्षेत्रहरूबाट समेत खोल्ने गरिन्छ । यसले गर्दा दूर दराजका गरिबका छोरा छोरीले एक दुई वटा लोकसेवाका गाइड र माध्यमिक तहका पाठ्यपुस्तक पढेको भरमा लोकसेवाका यी पदहरूमा जाँच दिन र पस गर्ने समेत सक्षम भएका छन् । तर साहेब बन्न बाटो खोल्नको लागि अधिकृत तहको परीक्षा पास गर्नु अनिवार्य भएको छ । अधिकृत बन्न दूर दराजका विद्यालय क्याम्पस पढेर सकिने कुरा भएन । यसको लागि काठमाडौंमा वर्तमान साहेब र पूर्व साहेबको लगानीमा खुलेका लोकसेवाका ट्रेड महलमा धाउनै पर्ने हुन्छ र त्यस्ता साहेबको प्रवचन वा लेक्चर घोक्नै पर्ने हुन्छ । दूर दराजका सन्ततिहरूले काठमाडौँ आएर ५०-६० हजार तिरेर लोकसेवा ट्रेड महलमा भर्ना गर्न, मासिक ५-६ हजार कोठा भाडा १०-१२ हजार खानपानको जोह गरेर अधिकृत बन्ने आँट गर्ने कुरा नि भएन । फेरी ग्रामीण क्षेत्रको अग्रेंजी शिक्षाको के कुरा गर्नु । टुटाफुटा अग्रेंजीले २० पूर्णाङ्कको अङ्ग्रेजी पास गर्न नि कठिन छ । अझ लिखितमा अङ्ग्रेजी भाषालाई सभ्य मान्ने साहेब कपी जाँच्ने पर्नु भो भने त दूर दराजको नेपालीलाई कागले छेरेको मात्र देख्नु हुन्छ होला । नेपाली र अङ्ग्रेजीको खिचडी स्टाईलमा लोकसेवा लेखिएन भने पास हुन गाह्रो छ । गाउँमा पढेको मान्छेले कसरी प्रशासनका अङ्ग्रेजी शब्दसँग फेमलियर होला । यो हिसाबले अब अधिकृत देखिको पदहरू माननीय, इलाईट, ट्रेड महलीय विद्यालयमा पढेका र साहेबका सन्ततिलाई नै सहज हुने भयो । अझ त खरिदार नासुमा सेवा गरी रहेकाहरूको लागि लोकसेवा तयारी कक्षा लिनलाई कित काठमाण्डौं सरुवा वा काजमा आउनु पर्‍यो । नत्र त सम्भावना भएन ।

को बन्छ राजपत्र अनङ्कित ?
राजपत्र अनङ्कित पदमा जागिर खाने वा आवेदन दिने भनेका त्यस्ता समूह हुन जो पढाइमा अब्बल हुँदा हुँदै पनि घरायसी आर्थिक तथा सामाजिक कारणले उच्च शिक्षा हासिल गरेर युरोप अमेरिकामा पलायन हुने सम्भावना नदेखेका, बाउ आमाले जेनतेन १०-१२ सम्म गाउँकै स्कुलमा पढेका र खाडीतिर रोजगारी गर्दै पुर्खाको विरासत धान्न गोर्खे सलामी हान्ने जोस र जाँगर नभएकाहरू नै राजपअनंकित पदमा बहाल हुन पुग्दछन् । हीनहरूले आफ्नो आमा बुवाको समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन स्वदेशमै सरकारी सेवामा जोडिने, आफ्ना सन्ततिलाई आफूले पारिवारिक अवस्थाका कारणले प्राप्त गर्न नसकेको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न समेत देशको सरकारको सेवामा आफ्नो भविष्य देखेका हुन्छन् । तर नेपालको परम्परावादी समाजले यी पदधारीलाई गलत नजर हेर्ने गरेको छ । एक जना प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिक स्तम्भकारले सुब्बाले गरेको सिस्टम क्रयास भन्ने शीर्षक मार्फत “सुब्बा–खरदार (‘सुख’) पदका आकाङ्क्षीहरू पनि अनलाइन आवेदन दिन सक्ने भएछन्” भन्दै प्रशासनिक सुधार आयोग र   एडीबीको सुझाव अनुसार यी पदहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उनको जोड थियो । तर उनले यो पदम कस्ता आर्थिक सामाजिक परिवेशका मान्छेहरू आउँछन्, नेपालको ग्रामीण शिक्षा कस्तो छ सामाजिक परिवेश कस्तो छ भन्ने बिर्सेर खाली राजनीतिमा लागेको जस्तो आक्षेप लगाएका छन् । अहिले जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने मोफसलका नागरिकका सन्तति हुन सुब्बा-खरिदार ।

राजपत्र अनङ्कित, माननीय र साहेबहरूको यथार्थ
माथि भनिए झैँ राजपत्र अनङ्कित पदहरू मोफसलका नागरिकका सन्ततिहरू बहाल रहेको पद हो । यो भन्दैमा फेरी माननीय र साहेबहरूलाई सहरिया बनाउन विल्कुल खोजिएको होइन । अहिलेका साहेबहरू पनि अहिलेका राजपत्र अनङ्कित खरिदार-सुब्बा हुँदै (अधिकांश) आउनुभएको हो । उहाँहरूलाई पनि यस्ता पदमा काम गर्दाको दुख सुखको राम्रै अनुभूति हुनुपर्दछ । विगतमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दा पनि साहेबहरूले गल्ती नै गर्नु भएको हो । किनभने उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कार्यालयमा खरिदार-सुब्बा वा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी नहुँदा कार्यालय चलाउन कति गाह्रो हुन्छ । उहाँहरूलाई निर्णयमा रातो कलम सही गर्न प्रमाण वा अभिलेख चाहिन्छ निर्णय लेख्ने सहायक चाहिन्छ, चिया वा पानी पिउने व्यवस्था गर्न वा फाइल स्थानान्तरण गर्न सहयोगी कर्मचारी चाहिन्छ । हिजो त्यही पदमा दुख पाएको झोकमा तिनीहरूलाई नै पेल्ने सोचबाट साहेबहरू ग्रसित हुनु भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै हाल राज्य व्यवस्थामा बहुमतमा हुने माननीयको ऐतिहासिक राजनैतिक विरासत हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका श्रमजीवी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारजनले दिएको मतको आधारमा उहाँहरू सांसद बन्नु भएको छ । के उहाँहरूलाई थाहा छ नेपालमा कति राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी छन् । रुकुम-रोल्पा जस्ता ग्रामीण क्षेत्रतिर उहाँहरूको हिजोको राजनीतिक विरासत कस्तो थियो । उहाँहरूलाई भूमिगत राजनीतिमा सफल बनाउन पनि यही राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले माया-दया-डर-त्रासले दिएको चन्दाको कति महत्त्व थियो । वा यस्ता कर्मचारीका परिवारले दिएको आश्रय कति मुल्यावान थियो ।

यदि यी पदधारी र यिनका परिवारले चन्दा, आश्रय, लजिष्टिक सपोर्ट नगरेको भए माननीय हुन उहाँहरूको बाटो पक्कै खुल्ने थिएन र उहाँहरू पनि अहिलेको अवस्थामा खाडीतिर पुर्खाको विरासतमा पाएको गोर्खे सलामी ठोक्दै घर र कम्पनीको पाले वा कामदार हुनुहुन्थ्यो होला । अचम्मको कुरा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिमा लाग्नु भएका कमरेडहरू अहिले यही श्रमजीवी वर्गको रूपमा रहेको राजपत्र अनङ्कित पदधारीलाई अछुत बनाउन तल्लिल हुनुहुन्छ । यो भन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के हुनसक्छ । कि साहेबहरूको बौद्धिक प्रशिक्षणबाट पारङ्गत हुनु भएको हो ? तपाईँहरू श्रमजीवीका छोरा छोरीलाई जीवनभर बौद्धिक दास बनाएर कसलाई नीति निर्माण तहमा पठाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? राजपत्र अनङ्कित र यिनका परिवारजनले एकपट सोच्ने बेला समेत आएको छ ।

वृतिविकास र राजपत्र अनङ्कित
विगतको पञ्चायती तथा राजतन्त्रको बेलामा त झन् राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू जुन पदमा नियुक्ति भयो सोही पदबाट अवकाश हुन बाध्य थिए । तर सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको रापतापमा उठेको सामानताको नाराले कर्मचारीतन्त्रमा पनि सकरात्क प्रभाव पार्‍यो । दलका नेताले कर्मचारीलाई समेत आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे भने कर्मचारीहरू पनि स्वतः स्फूर्त तवरबाट जनाआन्दोलमा सहभागी भई लोकतन्त्र स्थापनामा कालजयी योगदान गरे । राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा समेत छिटो छिटो बढुवा हुने अवस्था आयो । अझ लोकतान्त्रिक बढुवा भनिने ऐनको दफा २४ घ(१) को प्रावधानले निश्चित अवधिका आधारमा बढुवा हुने परिपाटीको विकास गर्‍यो । बर्षौसम्म एउटै पदमा बहाल सहायक तथा साहेबहरूले यो व्यवस्थाबाट लिन सफल भए । त्यसपछि निजामती सेवा ऐनको संशोधन पश्चात् नासुबाट अधिकृत हुन दिन पाइने आन्तरिक प्रतियोगितालाई हटाएर झेल गरियो । हिजो साहेबहरूको पालमा त सामान पदमा समेत अन्तर सेवामा जाँच दिन पाइने व्यवस्था थियो । क्षमतावान् कार्यालयहरू पदमा कार्यरत कर्मचारीले दिन पाउने आन्तरिक प्रतियोगिता तथा बढुवा प्रणालीलाई खारेज गर्ने सम्मका हर्कत भए । यी सबका पछाडि एउटै कारण थियो यी पदधारीले राजनीति गरे भन्ने । के लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु गल्ती हो माननीयज्यू ? के तपाईँहरूले भनेको वेला आन्दोलनमा होमिने कर्मचारीहरूलाई अहिले यसरी दास जस्तो व्यवहार गर्नु सही छ ?

विगतको निजामती सेवा ऐनले नासुबाट अधिकृत स्तरमा वृत्तिविकास हुनका लागि ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत आ.प्र. १० प्रतिशत कार्यक्षमता र १० प्रतिशत कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा बढुवा हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत बढुवाको प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले श्रम र अनुभवले खारिएका तथा श्रम, अनुभव र पढाईलाईसँगसँगै लिन खोज्ने नासु लगायतका पदलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अझ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत पद पाउन त झन् कहाँको कुरा कहाँ । यस्तै साहेबहरूले भने प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा मज्जाले खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता दिन पाउने व्यवस्था गर्न सफल हुनु भएकामा बधाई दिनुपर्ने हुन्छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले समेत खुल्ला दिन पाउने गरी आदेश दिएको कुरालाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन ।

ट्रेड युनियन र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी
विश्वका धेरैजसो देशमा निजामती लगायतका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो हक अधिकार रक्षाको लागि ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि निजामती सेवा ऐनको संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । स्वभावैले निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी पद राजपअनंकितमा नै छन् । अहिले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले एउटा मात्रै आधिकारी ट्रेड युनियन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको सुनिन्छ । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय निजामती सेवाको पदमा के हुने भन्ने स्पष्ट छैन भने विभिन्न दलगत रूपमा ट्रेड युनियन राख्न नपाउने व्यवस्था गरिँदै छ भन्ने सुनिन्छ । यसरी राजनीतिक विचारलाई बन्देज गरिनु लोकतन्त्र सम्मत देखिँदैन । हो सेवाप्रवाहान वैचारिकता प्रवाह पार्न पाइँदैन र विचारमा राज्यको स्रोत समेत दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । तर विशष्टिकरणमा जोड दिनेबे ला विचार अभिव्यक्तिलाई बन्देज गर्न युक्तिसंगत छैन । तसर्थ अर्ध साहेब (उपसचिव) समेतले ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गर्न माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

विधि निर्माण प्रक्रियामा खोट
राज्यको विधि निर्माण प्रक्रिया एकदमै संवेदनशील कुरा हो र हुनु पनि पर्दछ । लोकतन्त्रको सफलता भनेको चुनाव जित्नु मात्रै हैन भन्ने कुरा माननीयज्यूहरूलाई रामैसँग जानकारी हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र मापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुन निर्माणमा नागरिक तथा सरोकारवालाको कस्तो सहभागिता रह्यो भन्ने हो । तर हाम्रा माननीयले कानुन निर्माणमा कति नागरिक र कति सरोकारवालाको सहभागिता गराउनु भो वा साहेबहरूले कानुनको ड्राफ्ट गर्दा कति छलफल गर्नु भो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन । जसका कारण विगतमा आएका अधिकांश विधेयकमा विवाद आएर स्थगन तथा फिर्ता गर्नुपरेको रामकहानी छ । त्यही ढर्रामा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन गयो । के निजामती सेवा ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियन तथा विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने हैन र ? राज्यमन्त्री असहमति रहेको अवस्थामा किन पारित गरियो ? अझ मन्त्रीज्यू नै पनि अस्थिर देखिनु भएको जस्तो देखिन्छ प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा । अतः निजामती सेवा ऐन पारित गर्न भन्दा पहिले हामी सबै निजामती सेवाका कर्मचारीका सही मागलाई सम्बोधन गरौँ । पक्कै पनि निजामती कर्मचारीले गुठियार तथा मिडियाकर्मी जस्तो गरी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने कदम त नचाल्लान् तर हाम्रो भद्र आवाजलाई सम्बोधन नभएमा चाही फरक परिस्थिति हुनसक्छ  ।

समाधान के त ?
निश्चय नै समस्याको समाधान छन् । त्यसको लागि सरकार तथा सांसदहरूले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ । साहेबहरूको हातबाट त अव यो ऐन पर गई सकेको छ । अतः प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा निम्न बमोजिमको सुधार गर्न सकिन्छ ।

• राजपत्राङ्कित र राजपअनंकितबीचको विभेदलाई अन्य गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवालाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तर गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सोही प्रणाली लागु गर्ने ।
• उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने गरी पुरानै ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने ।
  सबै तहमा भएसम्म सामान तहमा वृतिविकासका अवसरहरू कायम गर्ने ।
• शाखा अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा ६० प्रतिशत खुल्ला, २० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तर सेवा, तथा १० प्रतिशत आन्तरिक सेवाबाट गरिनुपर्दछ ।
• राजपत्राङ्कित द्वितीय पदमा ७० प्रतिशत खुल्ला, १५ प्रतिशत आन्तरिक र १५ प्रतिशत बढुवाको माध्यमबाट गरिनु पर्छ ।
  निजामती सेवाको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई खुल्लातर्फ जाँच दिँदा उमेर हद हटाउनुपर्छ ।
• सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबिचमा विभेद हटाइनुपर्छ ।
• वैज्ञानिक अध्ययन विना उमेर हद थपघट गर्नुहुँदैन ।
• प्रत्येक पाँच वर्षमा निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ३०-३५ दिनको विशेष पेसागत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• बढुवाको लागि अनिवार्य रूपमा दुर्गममा बस्ने व्यवस्था गर्ने ।
• अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने
• वैज्ञानिक तथा डिजिटल कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
• खुल्लातर्फ छनौट हुँदा साबिकको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु नहुने ।
• श्रम जीवी कर्मचारीलाई श्रम नै गर्न दिँउ भद्र विद्रोह होइन ।

निष्कर्षमाः-
निजामती कर्मचारी भनेको सृजनशील श्रमजीवीहरूको समूह हो । यसलाई पिजँडाममा राख्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । विगतका साहेबहरूका अकर्मण्यताबाट पाठ सिक्न वर्तमानका साहेबलाई आवश्यक छ । निजामतीलाई राजपत्र अनङ्कित र अङ्कितमा विभाजन कायम नराखी निजामती कर्मचारीको उपयुक्त माग सम्बोधन गरी विवाद रहित तथा फरक मत र बहुमतको खेलबाट भन्दा सर्वसम्मतिका माध्यमबाट प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन पास गराऊँ । सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक तथा उत्तरदायी निजामती सेवा निर्माणमा सबै लागौँ । विशेष गरी साहेबज्यूहरू र माननीयज्यूहरूको रचनात्मक पहल होस् ।