केही दिन अघि राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलको कर्मचारी प्रशासन सुस्ताउँदा सरकार प्रतिको आक्रोश बढ्दो शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । लेखमा प्रशासनविज्ञ काशिराज दाहालको भनाई उधृत गर्दै उच्च तहका प्रशासकहरू निष्क्रिय हुँदा आम कर्मचारी ऊर्जाविहीन भएका, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त देखिएको बताएका छन् । सोही लेखमा पूर्व सचिव तथा निवर्तमान सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइमा पनि महामारी र सङ्कटको बेला कर्मचारीले आफ्नो पहिचान देखाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा निष्क्रिय भएर बस्नु कर्मचारीकै लागि घातक भएको बताएका छन् । मुख्य रूपमा उपल्लो निकायका सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकहरू नै सुतेर बसेकाले कर्मचारी परिचालित हुन नसकेको, व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने कर्मचारीहरू सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको उनको बुझाई रहेको छ । उनले कर्मचारी सुस्त हुँदा सरकार सुस्त देखिएको र आमजनतामा सरकार र कर्मचारीप्रति नैराश्य जगाएको, सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र नभई कार्यालयमा काम गर्ने पियनदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारी हुन् तर, प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई मात्रै दोष दिने र अरू जिम्मेवार कर्मचारीको भने कुनै भूमिका नै नभएको जस्तो गरेर प्रचार गर्नु गलत भएको बताएका छ ।

सरकार सञ्चालनमा कर्मचारी प्रशासनको प्रभाव

सन् १९४७ पछि भारतमा लामो समय काँग्रेस आई.ले शासन गर्‍यो । करिब ५५/६० वर्ष पछि भारतमा छोटो समयका लागि सन् १९९६ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल विहारी वाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री भए तर १३ दिनभन्दा लामो समय उनको सरकार टिकेन । मध्यावधि चुनावबाट सन् १९९८ मा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनबाट अटलविहारी वाजपेयी दोस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री बने । भारत स्वतन्त्र भएको लामो समय काँग्रेस आई.ले भारतमा शासन गरेको र प्राय प्रहरी, प्रशासन, अदालत तथा सबै सरकारी निकायहरूमा पुरानो सत्ताबाट प्रभावितहरूको बाहुल्यता भएका कारण स्थायी सरकार मानिने प्रशासन संयन्त्रबाट वाजपेयी सरकारलाई सहयोग नभएकोले उनको कार्यकाल सहज रहेन भन्ने विश्लेषण रहेको थियो । अहिले पनि भारतमा विदेश नीतिको हकमा सरकार जसको आएपनि साउथब्लकलाई कुनै असर पर्दैन भन्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरि नेपालको हकमा पनि २०५१ को नेकपा एमालेको सरकार होस् वा २०६४ पछिका नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार वा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेका अन्य सरकारलाई पनि कर्मचारी तहबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएका कारण सहज काम गर्न नसकिएको विश्लेषण गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६५ सालमा प्रधानसेनापति काण्डका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा देशी विदेशी शक्तिबाट आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्नु भएको थियो । वास्तविक रूपमा त्यो बेला पनि कर्मचारीतन्त्रबाट जति सहयोग हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको वास्तविकता थियो ।

कुनै पनि सरकारको नेतृत्वले नीति बनाउने, कानुन बनाउने र त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो । दैनिक रूपमा जतनासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कर्मचारी नै हो । अहिलेको राज्य संरचनाको ढाँचामा सबैभन्दा तलको अड्डा पालिकाको वडा कार्यालय छ त्यहाँ नियमित बस्ने कर्मचारी वडा सचिव हो । प्रायः जनताको आफ्नो काम त्यही वडासचिवसंग हुन्छ । त्यो वडा सचिवले गरेको व्यवहार सरकारले जनताप्रति गरेको व्यवहार झल्कने हो । यो उदाहरण मन्त्रालयको सचिव तथा सरकारको मुख्य सचिवसम्मलाई पनि जान्छ ।

स्तम्भकारले केही दिन अघि कुनै एक मन्त्रालयको प्रवक्ता जो पदीय हैसियतमा सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई सरकारले बाँड्दै गरेको राहतको बारेमा सोधपुछ गर्दा केन्द्रीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेको जे जति राहत बाँड्ने काम भैरहेकोछ त्यो सबै स्थानीय तहहरूले स्वफुर्त सहयोग गरिरहेका, केन्द्रीय राहत कोषबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग नभएको, तपाईँहरू जनता नै जान्नुहोस् भनी सरकार प्रति नकारात्मक भावना फैलाउने तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको थियो । मन्त्रालयको प्रवक्ता नै यसरी सरकार प्रति नकारात्मक भावना फैलाउन तल्लीन छन् भने यस सरकारलाई कर्मचारीबाट के कति सहयोग भइरहेको होला अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । हरेक मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जहाँ पनि सरकारलाई असहयोग गर्नमा तल्लीन कर्मचारीहरू लागेमा सरकार कसरी पपुलर हुनसक्छ ?

कर्मचारीको कार्यशैली र कर्तव्य

प्रधानमन्त्री केपि ओली जसले २ पटक किड्नी फेर्नुभएको छ उहाँ अहिले पनि रातमा ४ घण्टा मात्र सुत्नुहुन्छ भन्ने छ । बाँकी समय देशलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनी रातोदिन काममा डटेर लागि रहनु भएको छ तर पनि हरेक काममा आलोचना माथि आलोचना मात्र आइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण टिम तथा समग्र कर्मचारी तहबाट सहयोग नभएकै कारण यो अवस्था आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नहुँदै सूचनाहरू विदेशी दूतावासमा पुगेको गुनासो गर्नु भएको थियो ।

अहिले कोरोना कहरले देश सामान्य अवस्थामा छैन । विगत चार महिना देखि देश लकडाउनमा छ । व्यापार व्यवसाय बन्द छ, यातायात बजार बन्द छन्, सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले सक्रिय हुने सरकारी संयन्त्र नै हो । सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई २४ सै घण्टा अलर्ट राखेको भनिएको छ । नियमित कार्यालयमा आउन र काम गर्न भनिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा चलाउने भनिएको छ । यो समयमा सरकारी कर्मचारीहरू ईमान्दारिताका साथ आएर काम गरिरहेका देखिँदैनन् । निजामती कर्मचारीहरूमा पियन देखि मुख्यसचिवसम्म जसलाई सरकारको स्थायी प्रतिनिधि मानिएको छ, स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्रबाट अहिले प्रायः सरकारी कार्यालयहरूमा हेर्ने हो भने भरोसायोग्य काम भइरहेका देखिँदैनन् । देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारतिर हेर्ने हो भने प्रायः मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू त्यति देखिँदैनन् । सरकारी कार्यालयको समय बेलुकाको ५ बजे भए पनि दिउसो ३ बजे नै सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि घर जाने कर्मचारीहरूको लाइन देख्दा उनीहरू सरकारी काम प्रति कति उदासीन छन् प्रष्ट हुन्छ । अहिले प्राय देश भरिका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा काम नगर्ने कोरोना एक बहाना भएको छ ।

सरकारी काम र सूचना सम्प्रेषण

गणतन्त्र अघि र हालको राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा केही मात्रामा हेर्दा पुरानै टाउकाहरू नै देखिन्छन् तर राज्य संरचना तथा कानुन र कार्यप्रकृति पहिलाको भन्दा भिन्न हो । संविधानमा नै तीन तहको सरकार भनिएको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिनुको अर्थ नै जुन पहिलाको शक्तिकेन्द्र केबल सिंहदरबारमा थियो त्यो शक्ति अहिले हरेक वडा कार्यालयसम्ममा प्रतिस्थापन भएको छ । तर सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरिरहेका ती वडा कार्यालय, पालिकाहरूमा सिंहदरबारको अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? सिंहदरबारको मन्त्रालय चलाउने सचिव जस्तै वडा तथा पालिका चलाउने वडा सचिव वा पालिकाको कार्यकारीले कसरी गाउँको सिंहदरबार चलाइरहेका छन् त्यो विचारणीय छ । सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भएकोले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता हेर्दा त्यति सन्तोषप्रद देखिँदैन । हुन त कर्मचारीहरूको हकमा पनि नौलो अभ्यास त हो भनिएला तर प्रशासन चलाउने मामिला तथा आर्थिक प्रशासन चलाउने मामिलामा लामो समय विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय चलाएर आएको अनुभवी कर्मचारीको हकमा जनप्रतिनिधिको जस्तो नौलो अभ्यास भनी पन्छिन मिल्ने होइन होला ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका गतिविधिहरू हेर्दा पनि दलका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूका बिचको दुरी बढेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारहरू प्रति किन अहिले जताततै प्रहार भैरहेकोछ भन्दा तीन तहका सरकारहरूबाट त्यति राम्रो काम भइरहेको छैन वा भए पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन वा राम्रो काम भए पनि त्यसको जानकारी जनतासामु पुगेको छैन वा राम्रो कामको प्रचार भएको छैन वा नराम्रो कामको मात्र प्रचार भएको छ । राम्रो काम गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको मात्र हो कि कर्मचारीहरूको पनि हो ? राम्रा कामको जानकारी जनता सामु पुर्‍याउने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो कि होइन ? सरकार भनेको त्यो कर्मचारी पनि हो भने उसले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के लोकसेवा पास गरी सकेपछि उसले जे गरे पनि हुने हो ? जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने तर जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? केही प्रश्न उठेका छन् । केही दिन अघि संसद्मा नै एक जना सांसदले निजामती कर्मचारीले एक पटक लोकसेवा पास गरिसकेपछि उ जहिले पनि विज्ञ हुने, जान्ने हुने, उसले जे गरेपनि हुने, सरकार र जनता प्रति उत्तरदायी नहुनुपर्ने हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । वास्तवमा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा जनता प्रति उत्तरदायी हुनपर्छ ।

किन सरकारका हरेक निर्णय विवादित भइरहेका छन्?

सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कतिपय मामलामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका हुन सक्छन् तर दैनिक रूपमा जनतासँग ठोकिने विकास निर्माण देखि सामाजिक कामहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारी तहबाट नै बढी अनियमितता हुने गरेको आरोप कर्मचारीलाई लाग्दै आएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको हकमा पनि सामान्यतया कर्मचारी तहबाट सहमति नभई राजनीतिक तहबाट सम्भव देखिँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको मुख्य सचिव, सचिव कसलाई बनाउने वा कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा ल्याउने भनेर मन्त्रीले योजना बनाउने अनि सचिवहरूले पनि ततत् मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने, यो प्रवृत्ति प्रायः सबै विभाग, कार्यालयहरू समेतमा हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि खराब भए पनि यदि कर्मचारी ईमान्दार हुने हो भने त्यो जनप्रतिनिधिले केही गर्न सक्दैन । मन्त्रालयहरू, विभागहरू, स्थानीय तहहरूमा आउने सचिव सहसचिव उपसचिव शाखा अधिकृत खरिदार पियनसम्म र अन्य निकायका सबै कर्मचारीहरूले ईमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले अन्यथा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालको संविधान बनाउँदा जनप्रतिनिधिका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गर्ने बारेमा बहस चलेको थियो तर पछि शैक्षिक योग्यता नराख्ने सहमति भयो । यसको परिणाम जस्तोसुकै शैक्षिक योग्यता पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति पनि राजनीतिमा आउन सक्ने भयो । आफूसँगै राजनीति गरिरहेका जस्तोसुकै विद्वान सहपाठी प्रति विश्वास नहुने तर कर्मचारी लोकसेवा पास गरी आएको अरूभन्दा बढी जान्ने भन्ने भ्रम राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूमा रहने गरेको साथै कर्मचारीमा पनि दलका नेता कार्यकर्ता केही जानेका हुँदैनन् आफू लोकसेवा पास गरेर आएकोले अरू भन्दा उत्कृष्ट हुँ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेका कारण अहिलेको तीनै तहका सरकारको तालचावी कर्मचारीको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारका काम प्रभावकारी नदेखिनुमा कर्मचारीतन्त्रको पनि केही भूमिका रहेको देखिन्छ ।

मन्त्री हुने वितिक्कै आफू अनुकूलको सचिव आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि लागु हुन्छ । यदि आफू अनुकूल काम भएन भने त्यो कर्मचारीलाई सरुवा गरी अर्कोलाई ल्याउने गरिन्छ तर नयाँ आउने कर्मचारी पनि त्यै दर्जाको कर्मचारी हो, फरक प्रकृतिको आउने होइन । मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारीबाट अन्यथा हुनसक्छ भनेर नै सचिवालयमा स्थायी सरकार भनिएको निजामती कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालयमा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिबाट स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूको दरबन्दी कायम गरिएको छ । अहिलेको अभ्यास हेर्दा मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त सचिव भन्दा पनि बढी जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारी सचिवलाई दिएको पाइन्छ । माथि भनिए झैँ त्यो मन्त्रीलाई नै आफूले राखेको पार्टीको कार्यकर्ता जति जान्ने भए पनि ऊ प्रति विश्वास नै हुँदैन र विश्वास सरकारी कर्मचारी प्रति बढी हुन्छ तर त्यो मन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ कि सरकारी कर्मचारी मन्त्रीप्रति नभै मन्त्रालयको सचिवप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने ।

सरकारले गरेका निर्णयहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले नै हो । कुनै कार्यालयको कुनै कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गर्‍यो भने त्यसको सबै अपजस सरकारलाई जान्छ । वडा अध्यक्ष तथा पालिकाको प्रमुखले गरेको कमजोरी तथा कुनै संसद् तथा मन्त्रीले गरेको गल्तीको पुरै अपजस सरकारलाई जान्छ । तीन तहका सरकार भनी संविधानले नै भनिसकेपछि विभिन्न स्थानीय तहहरूले कानुनतः आफ्नो तरिकाले कर बढाउने घटाउने कार्य गरिरहेकामा त्यसको आरोप सङ्घीय सरकारलाई गइरहेको छ । पछिल्लो पटकका ओम्नी समूहसँग भएका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण, वा सेनाद्वारा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा सबै काम गर्ने कर्मचारी तहबाटै भए पनि पुरै अपजस सरकारलाई गएको छ । सरकारका तीनै तहमा अहिले निजामती कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले निजामती कर्मचारीहरूको सहयोगमा तीन तहका सरकार चलाइरहेका छन् । सामान्यतया कर्मचारीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि निर्णय हुनसक्ने अवस्था हुँदैन किनभने निर्णय गर्दा कर्मचारी प्रशासनको सामान्य मान्यता बमोजिम सुरुमा टिप्पणी उठाउने देखि अन्तिम निर्णय गर्नेसम्मका प्रशासनिक प्रक्रियाहरू रहेका हुन्छन् । ती प्रक्रिया पुरा गर्न कर्मचारीको सहमति विना सम्भव हुँदैन ।

ट्रेड युनियन

ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने पार्टी तथा सङ्गठनका कुरा जतिसुकै गरे पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको शक्ति सञ्चय गरी राम्रा अड्डा कार्यालयमा सरुवा माग्ने र अनधिकृत व्यक्तिगत फाइदा उठाउने हालसम्मको अभ्यासले देखाएको छ । अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)सँग नजिक रहेका कर्मचारी सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, अन्तरसंस्थान लगायतका विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरू कार्यरत छन् । यदि ती सङ्गठनमा आवद्द कर्मचारीहरूले मात्र ईमान्दारिताका साथ बिना मोलाहिजा जनताका काम गरिदिए भने, पूर्व कर्मचारी जो विभिन्न आयोग, निकायहरूमा पदाधिकारीको रूपमा, विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूले सरकारलाई सही सल्लाह दिए भने वर्तमान सरकारका ७५% भन्दा बढी काम सफल हुने थिए । यहाँ कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका कुरा नगरौँ, सबै कर्मचारीहरूले जसरी आफू यस देशका अन्य नागरिकभन्दा उत्कृष्ट हौँ ठान्नुहुन्छ त्यसै गरी नैतिकवान् भइदिने हो, आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने हो, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नहुने हो, भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने जो सुकै सरकार, प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिबाट जस्तोसुकै व्यक्ति आए पनि नेपाल छिटै विकसित मुलुकमा पुग्न कुनै आइतबार लाग्दैनथ्यो ।

जबसम्म कर्मचारीले कथित मालदार कार्यालयमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति बन्द गर्दैनन् तबसम्म यो देश उँभो लाग्दैन । किनभने कमाइखाने मालदार कार्यालय तिनै कर्मचारीका कारणले बनाएईका छन् । वास्तवमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने शैली प्रकृति फरक होलान् तर तलब खाने त पद ग्रेड अनुसारको समान अङ्कमा नै हो भने किन मालदार कार्यालय भनियो र त्यो कार्यालय रोज्नुपर्‍यो ? विभागीय मन्त्री तथा पदाधिकारीबाट कुनै गर्न नमिल्ने काम गर्नका लागि दबाब दियो भने कर्मचारीले प्रष्ट रूपमा यस कानुनले यो कार्य गर्न मिल्दैन भनिदिएमा सितिमिति मन्त्रीले त्यो काम गर्न आँट गर्दैन । तर त्यै कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई यो तरिकाले यो फाइदा हुन्छ यो काम यसरी गर्न मिल्छ भनेर कानुनबाट उम्कने उपाय समेत सिकाउने गरेको तितो सत्य हो । जनप्रतिनिधिले कुनै कर्मचारीबाट गर्न नमिल्ने काम गराउन खोज्दा गर्न नमिल्ने काम रोकी दिएकै आधारमा सरुवा गरिए पनि अर्को आउने कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नहुने हो भने कुन कर्मचारीलाई सरुवा गरी काम गराउन सक्छन् जनप्रतिनिधिले ? त्यसै गरी पूर्व कर्मचारीको रूपमा पार्टीको भर्‍याङ चढी राजनीतिक पदमा आसीन हुने तर आफूमा रहेको पुरानो कर्मचारी प्रवृत्ति परिवर्तन नगर्ने, घुसखोरी, नातावादकृपावादमा मात्र विश्वास गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गराउनु आवश्यक देखिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारी हाबी

अहिले सरकारबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, विभिन्न समितिहरू, सरकारी संस्थानहरूमा प्रायः सरकारी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरूबाटै नियुक्ति भइरहेका छन् । अझ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विज्ञ, राजनीतिक, आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा समेत पूर्व कर्मचारीहरू नै काम गरिरहेकाछन् । अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमा समेत पूर्व कर्मचारीहरूको ठुलो सङ्ख्या रहेको छ । उनीहरूको पुरानै मनस्थितिबाट काम गर्ने शैलीका कारण अहिले राजनीतिक दल प्रति जनताको वितृष्णा बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिले जति पनि सरकारी निकायहरूमा पूर्व कर्मचारीहरूबाट पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् । पार्टीले सरकारले पूर्व कर्मचारीको अनुभवले राम्रो काम गर्ला भनी सोचेको भए पनि ठिक उल्टो भइरहेको परिणामले देखाएको छ । लामो समय राजनीति गर्दै आएका, जनताका दुःख सुखसँग परिचित, भोलि जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यक्ति भए पक्कै पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ त्यो अवस्था आवश्यक नभएका व्यक्तिलाई यस्ता राजनीतिक पदहरू दिँदाको परिणाम अहिले पार्टी र जनताको सम्बन्ध टाढिँदै गएको र सरकार पनि एक पछि अर्को विवादमा फसिरहेको यथार्थता हो । कानुनी क्षेत्रमा अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त मेट्रिक रिसर्चलाई मानिन्छ । यस अनुसन्धान अनुसार कुनै न्यायधिशलाई मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिले कति असर परिरहेको हुन्छ भन्ने कारण पत्ता लगाउने गरिन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायधिशले गरेका वर्ष भरिका फैसलाहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा ती न्यायधिश जमिनदार पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेछन् उनको परिवारमा मोहीसँगको लामो विवाद रहेको, परिवारलाई मोहीबाट परेसान भएको रहेछ । जुरिमेट्रिक रिसर्चको परिणामले ती न्यायधिशले वर्षभरि गरेका फैसला हेर्दा मोहीसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा मोहीलाई हराइदिएको पाइयो । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमि जस्तो छ आफ्नो जीवनमा पूर्व पृष्ठभूमि अनुसार नै उसको प्रायः काम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । राजनीति तथा प्रशासनमा पनि यही प्रवृत्ति लागु भइरहेको देखिन्छ ।

अन्तमा

अहिले जसरी राजनीति बदनामी भइरहेको छ त्यसको सबै अपजस कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दिनुपर्छ भनिएको होइन । भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता, नियमितता, स्वच्छ प्रशासन, जनमुखी प्रशासन, न्याय, जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन, छरितो प्रशासन आदिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रले सक्रिय नभई अरू कसैले चाहेर पनि हुने अवस्था आउँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट तथा विभागीय मन्त्रीबाट कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने पनि त्यसलाई रोक्ने शक्ति स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने कार्यविधिलाई विचार गर्ने हो भने पनि सामान्यतया मुख्यसचिव मार्फत नै सबै प्रस्तावहरू पेस हुने गर्छन् । मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने कुनै पनि प्रस्तावहरू विभागीय मन्त्रालयको सचिवले निर्णय गरी मन्त्री मार्फत नै जाने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूबाट कतिपय प्रस्ताव सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने गरेका छन् पनि भनिएला तर पनि त्यस्ता प्रस्ताव नगण्य मात्रामा हुन्छन् । बहुसङ्ख्यक प्रस्तावहरू मुख्यसचिव मार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा जानेगर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरू मुख्यसचिव तथा अन्य कर्मचारीका कारण कार्यान्वयन नभएका उदाहरणहरू धेरै छन् ।

निजामती कर्मचारीबाट कसरी काम भइरहेका छन् सबैभन्दा ठुलो उदाहरण नेपालको संविधान बमोजिम नै हरेक जेष्ठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट संसदमा पेश गरी ज्येष्ठ महिनाभित्र पास गर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भएको १.२ महिलाभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरी सांसदले पास गरी दिएको बजेट भदौ असोज देखि निकासा गरी विकास निर्माणका काम सुरु गर्नु पर्नेमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेला मात्र बजेट निकासा गर्ने अनि योजनाको सम्झौता गर्ने नाममा, योजना फर्छ्यौट गर्ने नाममा कागजी घोडा दौडाई विलभरपाई मिलाउने कमिसनमा रमाउने गरिएको वास्तवमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका कारणले नभै कर्मचारीतहबाट भइरहेको यथार्थता हो । स्थायी सरकार निजामती कर्मचारीहरूको प्रमुख मुख्यसचिव मार्फत गएको नीति मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिदिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तिनै मुख्यसचिव अन्तरगतका कर्मचारीले नै हो । मुख्यसचिव मातहतको कर्मचारीले सरकारले बनाइदिएको नीति कार्यान्वयन गरिदिएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रशासनिक प्रमुख भनिने मुख्यसचिव किन बनाइएको हो ? सामान्यतया स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र अन्तरगतको पियनदेखि मुख्य सचिवले इमानदारिताका साथ काम गरिदिने हो भने जोससुकै पार्टी वा नेताको सरकार आए पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन । सरकारी कर्मचारीतन्त्र कुन दिशातिर जाँदैछ स्वयं कर्मचारीतन्त्रले आत्मसमिक्षा गर्यो र सबै सरकारी कर्मचारीहरूले कुनै बिना मोलाहिजा इमानदारिताका साथ सरकारले बनाएको नीतिलाई पुरा गर्न आफ्नो ड्युटी निभायो भने देश आफै उँभो लाग्नेछ ।