नीति भन्नाले के बुझ्ने ?
अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारवालाको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा कुनै पनि विषयमा के गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिखित, मौखिक वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्त गरेको धारणा वा घोषणा नै नीति हो। कुनै विषयवस्तु वा घटनाक्रम बारे व्यक्त गरिएको त्यस्तो धारणा राज्यको तर्फबाट जारी गरिन्छ भने त्यो राज्यको नीति हुन्छ र संस्थागत रूपमा जारी गरिन्छ भन्ने सोही धारणा सम्बन्धित संस्थाको नीति हुन्छ।

अर्को शब्दमा भन्दा आफूलाई संविधान र कानुनले तोकिदिएको अधिकारको सीमाभित्र रही कुनै सरकार वा संस्था विशेषले आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालनका लागि अवलम्बन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त नै नीति हो।

सार्वजनिक बस्तु, सार्वजनिक इच्छा, सार्वजनिक विषय तथा सार्वजनिक सरोकारका सम्बन्धमा राज्यको घोषित नियत वा आचरण वा औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक नीति हो।

जेफ्री भिकर्स् भन्छन्, सार्वजनिक नीतिले निर्णयाधिकारीलाई दिशावोध गर्छ, गर्नुपर्ने कामको निरन्तरता र सामञ्जस्यताको बारेमा जिम्मेवार बनाउँछ।

त्यस्तै आर के सप्रुले सार्वजनिक नीतिले उद्देश्यमूलक कामलाई परिभाषित गर्छ भनी उल्लेख गरेका छन्।

नीतिकै सम्बन्धमा युवराज पाण्डेले “कुनै खास क्रियाकलापका सन्दर्भमा कुनै कर्ता वा कर्ताहरूको समूहको आचरण वा व्यवहारलाई नीति भन्न सकिने कुरा स्पष्ट हुन्छ” भनी उल्लेख गरेका छन्।

निर्णय के हो ?
कुनै सन्दर्भमा उपलब्ध विकल्पहरूको बारेमा सोच विचार गरी उचित लागेको विकल्पको छनोट गर्ने कार्य नै निर्णय हो। मान्छे स्वभावैले विवेकशील प्राणी भएकोले उसले हरेक सवालमा विकल्पहरू खोज्छ, विकास गर्छ त्यस्ता विकल्पहरू बारे आफ्नो अन्तर्निहित ज्ञान तथा प्राप्त सूचनाहरूको कसीमा विश्लेषण गर्छ, सो सम्बन्धमा अरूको राय सल्लाह समेत लिन्छ र त्यसका आधारमा आफ्नो धारणा निर्माण गर्छ। त्यसपछि उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उचित लागेको विकल्पको छनौट गर्छ। यसरी विभिन्न चरणहरू पूरा गरी उचित विकल्पको छनोट गर्ने कार्य नै निर्णय हो। त्यसैले भनिन्छ – निर्णय विचार र कर्मबिचको पुल हो।

जेन्स र एण्डरसन निर्णयको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राक्दै भन्छन्, निर्णय निर्माण उस्ता उस्तै विकल्पहरूको खातबाट एउटा उपयुक्त विकल्प छान्ने कार्यसँग संलग्न हुन्छ।

निर्णयकै बारेमा टेरी लेख्छन्, यो दुई वा सोभन्दा बढी सम्भावित विकल्पहरूमध्येबाट एक विकल्प छनौट गर्ने तरिका हो। युवराज पाण्डेको भनाइमा विभिन्न विकल्पहरू मध्येबाट एउटाको छनौट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय प्रक्रिया हो।
त्यसै गरी शारदा प्रसाद त्रितालले आफ्नो पुस्तक ‘सुशासन, प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास’ मा निर्णयका प्रकारलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेका छन्:
 व्यक्तिगत निर्णय
 सङ्गठनात्मक निर्णय
 सामूहिक निर्णय
 नीतिगत निर्णय
 रणनीतिक निर्णय
 कार्यगत निर्णय
 नियमित निर्णय
 प्रशासनिक /व्यवस्थापकीय निर्णय

उनका अनुसार “सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप निर्माण गरिने नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा हुने निर्णय नै नीतिगत निर्णय हो। यस किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार सरकार, उच्च प्रशासनिक तह, सञ्चालक समिति वा यस्तै उच्च तहसँग हुन्छ।”

नीतिगत निर्णय के हो ?
अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट कुनै खास किसिमका विषयवस्तुका सम्बन्धमा कस्तो किसिमको कदम चाल्ने वा नचाल्ने भनी आमरुपमा गरेको घोषणा जारी गरेको मार्गदर्शन वा तय गरेको मापदण्ड नै नीतिगत निर्णय हो।

कुनै व्यक्ति विशेष, घटना विशेष वा सन्दर्भ विशेषका सम्बन्धमा के कदम चाल्ने भनेर तय गर्ने कार्य कार्यात्मक निर्णय (अपरेसनल डिसिजन) हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू, समूहहरू, सन्दर्भहरू वा घटनाहरूको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको कदम उठाउने भनी सैद्धान्तिक अवधारणा निर्माण गर्ने कार्य नीतिगत निर्णय (पोलिसी डिसिजन) हो।

सरल शब्दमा भन्दा के कदम चाल्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यात्मक निर्णय हो जुन निर्णय व्यक्ति, संस्था वा सन्दर्भ विशेषका लागि मात्र आकर्षित हुन्छ। तर, नीतिगत निर्णयले कुनै विषय सन्दर्भमा कस्तो खालको कदम उठाउने भनी मानक तय गर्छ र त्यस्तो मानक त्यस्ता किसिमका सबै सन्दर्भमा समान रूपमा लामो समय सम्म लागू भइरहन्छ। नीतिगत निर्णयका आधारमा कार्यात्मक निर्णयहरूको श्रृङ्खलावद्ध कार्यान्वयनको लागि बाटो खुल्छ।

नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै युवराज पाण्डे आफ्नो ‘सार्वजनिक नीति’ नामक पुस्तकमा लेख्छन्, “सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी कार्यहरूका विषयवस्तु र दिशा निर्धारण गर्नका निम्ति सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिएका निर्णयहरुलाई नीति निर्णयहरू भनिन्छ।”

कानुन पारित गर्ने कार्यकारी आदेश वा घोषणाहरू जारी गर्ने प्रशासनिक नियमहरू जारी गर्ने वा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरूमा कानुनको न्यायिक व्याख्या गर्ने जस्ता निर्णयहरुलाई नीति निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ।

नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा एण्डर्सन भन्छन्; “पोलिसी डिसिजन्स आर डिसिजन्स् मेड बाइ पब्लिक अपिसियल्स् द्याट् अथोराइज अर गिभ् डिरेक्सन्स् एन्ड कन्टेन्ट टु पब्लिक पोलिसी एक्सन्स्। इन्ड्युस्ड आर डिसिजन्स टु इन्याक्ट स्टाट्युज्, इस्यु एक्जेक्युटिभ अर्डर्स् अर एडिक्ट्स्, प्रोमुल्गेट एडमिनिस्ट्रेटिभ रुल्स्, अर मेक इम्पोटेन्ट जुडिसिअल इन्टरप्रिटेसन्स् अफ लज्।”

उल्लिखित परिभाषाहरू, व्याख्या र विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ कि, हरेक नीतिहरू निर्णय प्रक्रियाद्वारा नै तर्जुमा हुन्छन्। र, त्यस्ता नीतिको आलोकमा श्रृखलावद्धरूपमा थप निर्णयहरू गरिन्छ। तर अधिकारीहरूद्वारा गरिएका सबै निर्णयहरू नीतिगत हुँदैनन्। नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरू नीतिगत नभई कार्यात्मक निर्णय हुन्छन्।

उदाहरणको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई रु.१० लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ भन्ने निर्णय भयो भने त्यो निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हुन्छ। तर कुनै अमुक व्यक्ति विशेषलाई अमेरिकामा गएर उपचार गर्नको लागि भनी अर्थ मन्त्रालयमार्फत रु. १ करोड भुक्तानी दिने भनी निर्णय भएको खण्डमा त्यहाँ नीतिगत निर्णय भएको नभई कार्यात्मक निर्णय भएको मानिन्छ।

नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा ‘बुटेन’ जानिएका र १० वर्षदेखि किसानले निरन्तर भोग गरिरहेका जग्गाहरू सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिनेछ भन्ने निर्णय नीतिगत हो। तर जिल्ला रामेछाप ढुङ्गेसाँघू गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. २५ को नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा राम बहादुर कार्कीको नाममा नामसारी गरिदिने भनी भएको निर्णयलाई नीतिगत भन्न सकिँदैन। त्यस्तै कार्यकारीबाट सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू समेत नीतिगत निर्णयको दायरामा पर्दैनन्।

यसरी विभिन्न विद्धानहरूका परिभाषा, व्याख्या, विश्लेषण र विभिन्न उदाहरणहरू समेतको आधारमा निम्न विशेषताहरू भएको निर्णयलाई मात्र नीतिगत निर्णय मान्न सकिने देखिन्छ।

नीतिगत निर्णयका विशेषताहरू
 नीति निर्माण गर्ने,
 कानुन पारित गर्ने,
 निर्देशिका, कार्यविधि जारी गर्ने,
 मानक तय गर्ने,
 मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
 निश्चित उद्देश्यहरू तोकिएका,
 मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू तय गर्ने,
 कुनै व्यक्ति, संस्था वा घटना विशेषलाई मात्र नभई ठुलो दायरालाई समेट्ने र आय रूपमा प्रभाव पार्ने,
 एकै खालका श्रृखलावद्ध निर्णयहरू गर्न लामो समयसम्म आधार भूमि निर्धारण गर्ने,
 लोक कल्याणकारी अवधारणा भएका,
 विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्ने,
 राजनैतिक वा प्रशासनिक उच्च तहबाट जारी भएका,
 वितरणकारी सिद्धान्तमा आधारित,

के मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन्छन् ?
“राष्ट्र हितका लागि कुनै काम कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने भयो तर कानुनी व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद् नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न सक्दैन। नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनु पर्छ भने कानुनको शासनलाई मुखरित गर्ने र मान्नुपर्ने सरकारले यदि नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिच्न मिल्छ? कानुनको नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ।” १

“कसैलाई ठेक्का दिने, नदिने, वोलपत्र स्वीकार गर्ने, नगर्ने, सामान खरिद गर्ने आदि सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पदाधिकारीलाई तोकेको काम नीतिगत निर्णय होइन।”२

“मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय बाहेक त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा, अथवा सामूहिक रूपमा नगरिएको कुनै मन्त्रीले र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय र कुनै मन्त्रीले अपनाएको विभागीय नीति वा निर्णय सम्बन्धमा पक्षपात, लापरबाही, मोलाइजा, स्वेच्छाचारिता, बेवास्ता, ढिलासुस्ती, अक्षमता इत्यादि अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य उपर कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने” ३

सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशको सन्दर्भमा न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको भने निम्नानुसारको फरक मत रहेको पाइन्छ;
“सरकार एक कानुनी व्यक्ति भएकोले यसका कार्यहरू कानुनद्वारा तोकिएको अधिकारीको निर्णयद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ । त्यस्ता निर्णय लगायतका कार्य कानुन अनुरूप हुनु पर्दछ । कानुन अनुरूप नभएमा न्यायपालिकाद्वारा र औचित्य वा शुद्धता नभएमा वा कानुनी अख्तियारको आडमा अनुचित वा भ्रष्टाचार भएमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।”४

संविधानवादको सिद्धान्त अँगालेको कानूनीराजमा सामान्य जनतादेखि सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सम्मलाई समानरुपमा कानुन लागू हुने भएकोले सरकारले गरेका निर्णयहरू समेत संविधान र कानूनसम्मत् नभएको वा कार्यविधि पूरा नगरेको देखिएको खण्डमा न्यायिक परीक्षणको क्रममा खारेज हुन पुग्छन्।

माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक आधार, अदालतका फैसलाहरू, विभिन्न विद्वानका मत र धारणाहरू समेतको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई एकमुष्टरुपमा नीतिगत हुन् भनेर जिकिर गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

मन्त्रिपरिषद् कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएकोले यसले शासन सञ्चालनदेखि व्यवस्थापक, विकासकर्ता, सेवा प्रदायक, सहजकर्ता, नियामक र संरक्षणकर्ता समेतको भूमिकामा रही व्यक्तिका निजी मामिलादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू समेतका अनेकानेक कार्यात्मक र नीतिगत दुवै प्रकृतिका निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा कानुन निर्माणको प्राथमिक काम संसद्को भए तापनि सरकारले वाधा अड्काउ फुकाउने, सङ्कटकालीन अधिकार प्रयोग गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गर्ने समेतका नीतिगत निर्णयहरूका अतिरिक्त सन्धि सम्झौता गर्ने, आफ्ना मतदाता समक्ष गरेको चुनावी घोषणा र वाचाहरू पूरा गर्ने, दैनन्दिनको प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यात्मक प्रकृतिका निर्णयहरू समेत निरन्तररुपमा गरी नै रहेको हुन्छ।

सरकार मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको नाताले ऊसँग सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र जनशक्ति लगायतका यावत् स्रोत साधनयुक्त हुन्छ। सरकारले गरेका निर्णयहरू स्वेच्छाचारी नहोस् भन्नाका लागि उसले गरेका हरेक निर्णयहरू विधिसम्मत्, न्यायपूर्ण, लोक सम्मति प्राप्त भएका र जन हितकारी अनि कसैलाई विभेद नगर्ने भएको सुनिश्चितता हुनुपर्छ र निर्णयहरूको परीक्षण गर्ने प्रबन्ध समेत गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहन्छ।

मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको नजिर यस्तो छ; “कार्यकारी अधिकार व्यापक हुन्छ । प्रचलित कानूनविपरीत नहुने र कसैको हक अधिकार हनन् नहुने कामबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले अन्य सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ। यसमा विवाद हुँदैन। तर, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसङ्गत, जायज, मनासिब र कारणले समर्थित हुनपर्छ। यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानुनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न सक्दैन।” ५

संविधानवादको सिद्धान्त अँगालेको कानूनीराजमा सामान्य जनतादेखि सर्वोच्च कार्यकारी सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सम्मलाई समानरुपमा कानुन लागू हुने भएकोले सरकारले गरेका कार्यात्मक निर्णयहरू समेत संविधान र कानूनसम्मत् नभएको वा स्थापित कार्यविधि पूरा नगरेको खण्डमा न्यायिक परीक्षणको क्रममा खारेज हुन पुग्छन्। र कानुन विपरीतका निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरू समेत कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन्छन्।

त्यस्तै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा समेत सरकारका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एक अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गरी नै रहेका हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति र सामुहिकरुपमा व्यवस्थापिका सांसदप्रति समेत जबाफदेही हुन्छन्।

मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूको औचित्य, शुद्धता, प्रभावकारिता र अपरिहार्यताको परीक्षण र मूल्याङ्कन भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्डको रूपमा सर्वस्वीकार्य रहेको आवधिक निर्वाचनमार्फत हुन्छ। जनताले सरकारद्वारा सम्पादित कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी चुनावमा राजनीतिक दल र त्यसको प्रतिनिधिलाई आफ्नो अमूल्य मतमार्फत विजयी बनाई पुरस्कार दिएर वा मत नदिई पराजित गरेर दण्डित गर्छन्।

निचोड
राज्यको निर्माण जनकल्याणको लागि भएको हो। जनताले जनप्रतिनिधिसँग आफ्नो अमूल्य मत र आफूमाथि शासन गर्ने अधिकारको विनिमय गरेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अरूभन्दा बढी अभिमत प्राप्त राजनीतिक दल र जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकार गठन गर्छन्।

लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्मित सरकारले जनताद्वारा नासोको रूपमा प्राप्त राजकीय सत्ताको प्रयोग विधिसम्मत् तरिकाले स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन नगरी जनताकै हित अभिवृद्धिका निमित्त गर्नुपर्दछ।

मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत प्रकृतिका हरेक निर्णयहरू स्वच्छ, पारदर्शी, औचित्यपूर्ण, जनसभागितामूलक र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सोको समीक्षा मूल्याङ्कन जनताले हरेक निर्वाचनमा जनमत मार्फत गरी सुशासन दिलाउनेलाई पुनः निर्वाचित गरी पुरस्कार र नगर्नेलाई पराजित गरी दण्डित गरी नै रहेका हुन्छन्।

त्यसैगरी सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र अन्तर्गतका निकायले गर्ने कार्यात्मक प्रकृतिका निर्णयहरू भने तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्रका, कार्यविधि पूरा भएका र कानूनसम्मत हुनु पर्ने अनिवार्यता रहन्छ। जसको वैधानिकताको परीक्षण संवैधानिक अंग तथा न्यायिक परीक्षणको माध्यमबाट हुने गर्दछ र कानूनसम्मत नठहरिएको खण्डमा बदर भागी त हुन्छ नै गैर कानुनी निर्णयमा संलग्न जो कोहीले कानुनी कारबाहीको भागीदार पनि बन्नुपर्ने हुन्छ।

अतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको रूपमा रहने मन्त्रिपरिषद्बबाट भएका वा हुने गरेका सबै खालका निर्णयहरूलाई एउटै डालोमा हालेर मोनोगत तथा आग्रहपूर्ण व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभन्दा तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्मका कार्यकारी निकायहरूबाट भए-गरेका हरेक निर्णयहरूलाई संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त र औचित्यताको कसीमा वस्तुगत वर्गीकरण गरी सोही मुताबिक नीतिगत प्रकृतिका निर्णयलाई जनमत परीक्षणको माध्यमद्वारा मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यगत प्रकृतिका निर्णयहरूलाई भने न्यायिक परीक्षणको माध्यमबाट परीक्षण गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ।

१ गौरी बहादुर कार्की असार ३१, २०७६ इकान्तिपुर
२ गौरी बहादुर कार्की, २६ ज्येष्ठ २०७६, नागरिक न्युज डट.कम.
३निर्णय नं: ६२०५, ने.का.प. २०५३, विशेष इजलास
४न्यायाधीश लक्ष्मण प्रयाद अर्याल, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
५निर्णय नं. ८३९२ ने.का.प. २०७६ अंक ६, संयुक्त इजलास

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
 ‘सार्वजनिक नीति’, युवराज पाण्डे
 ‘सुशासन, प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास’ सुशासन’, शारदा प्रसाद त्रिताल
 इकान्तिपुर डटकमका विभिन्न अङ्कहरू
 नागरिकन्यूज डटकमका विभिन्न अङ्कहरू
 नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित विभिन्न नजिरहरू
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्मारिकाका विभिन्न अङ्कहरू