२०७६ चैत्र ११ पछि मुलुक लकडाउन अर्थात् वन्दावन्दीको अवस्थामा छ । २०७७ असार १ देखि लकडाउनमा केही लचकता अपनाइएपनि विद्यालयहरू बन्द छन् । सबैखाले विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन बन्द छ । विश्वव्यापी ‌कोभिड १९ रोग को महामारीले नेपालको शिक्षा प्रणाली नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कोभिड १९ सङ्क्रमणको बढ्दो दर सँगै यो क्षेत्रको अन्यौलता अझै बढेको छ ।

नयाँ शैक्षिक शत्रको सुरुवात सँगै वैशाख महिनाको पहिलो २ हप्ता भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया यो वर्ष हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयहरूले तल्लो कक्षाको नामावली माथिल्लोमा चढाएर सोही बमोजिम पाठ्यपुस्तक वितरण गरेका छन् भने निजी विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी अभिलेखन र भर्नाकोको विषय सकसको विषय बनेको छ । कक्षा ५ छोडेर अन्य विद्यालयमा कक्षा ६ मा वा कक्षा ८ छोडेर कक्षा ९ मा भर्ना हुन जानुपर्ने विद्यार्थीहरूको अलमल यथावतै छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १८ गतेको शिक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २०७७ असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकाले स्थानीय तहको अगुवाइमा ५ प्रकारले विद्यार्थीहरुलाइ सहजीकरण गर्न सकिने गरी मार्ग दर्शन गर्न खोजेको छ ।

पहिलो तरिका हो अनलाइन सहजीकरणको । विद्यालयको समन्वयमा अनलाइन पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको समूह निर्धारण गरी राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामाग्रीबाट सिकाइ गर्न गराउन सकिने गरी यो तरिका सुझाइएको छ । यो समूहका विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेटको पहुँच हुन जरुरी छ ।

दोस्रो तरिका हो अफलाइन सहजीकरणको । घरमा कम्प्युटर । ल्यापटप हुने तर इन्टरनेट नहुने विद्यार्थीहरूको समूहमा यो तरिका टारगेटीड छ । विद्यालय वा अभिभावकले अनलाइनमा उपलब्ध सामाग्री डाउनलोड गरी पेनड्राइभ, सिडी आदि माध्यमबाट विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने र त्यसबाट विद्यार्थीले लाभ लिने कुरा यसमा पर्दछन् ।

तेस्रो तरिका टिभी मार्फत गरिने सहजीकरण हो । यसमा टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह निर्धारण गरी टिभी मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्ने कुरा पर्दछ ।

चौथो चाहिँ रेडियो मार्फत सहजीकरण गर्ने तरिका हो । रेडियो । एफ एममा पहुँच पुग्ने । हुने विद्यार्थीको समूह निर्धारण गरी पठनपाठनमा सघाउने उपाय यसमा पर्दछ ।

पाँचौँ तरिका भने माथिका कुनैपनि प्रविधि । साधनमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरूको समूह निर्धारण गरी गरिने सहजीकरण हो । यसमा विद्यार्थीको समूहलाई सिकाइ केन्द्र निर्धारण गरी शिक्षकले उपस्थित भई सिकाइमा सघाउने कुरा गरिएको छ ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणको उपर्युक्त उपायहरू विद्यालयहरूको समन्वयमा स्थानीय तहहरूले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क स्थानीय तहमा बुझाउने र विद्यालयहरूसँग मिलेर स्थानीय तहले विद्यार्थीहरुलाइ उपयुक्त बमोजिमका समूहमा समूहीकरण गरी कार्यतालिका सहित सहजीकरण गर्ने गरी निर्देशिकाले मार्गदर्शन गरेको छ ।

यसका अलावा सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्बन्धित नभएका अन्यत्र कतैका विद्यार्थीहरू भएपनि तिनलाई समेत सहजीकरण प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र सहजीकरणको लागि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरू बाहेक बाहिर कतैका अन्य शिक्षक र स्वयंसेवकहरू समेत परिचालन गर्न सकिने कुरा निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

हाम्रो अवस्था र उठेका सवालहरू
निर्देशिकाले नै नेपालको विद्यार्थी समुदाय अत्यन्तै डाइभर्ट छ भन्ने कुरा स्वीकारेको छ । हिमाल देखि तराइसम्म र गाउँदेखि सहरसम्म विद्यार्थीहरूको स्ट्याटस र पहुँच भिन्न छ । वैकल्पिक प्रणालीमा उपयोग हुने प्रविधिका हिसाबले विद्यार्थीको ठुलो तप्का त्यो भन्दा बाहिर छ । खुला तथा दूर सिकाइको मोड उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा अत्यन्तै न्यून सङ्ख्या मात्रै उपलब्ध देखिन्छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विज्ञहरू मार्फत तयार गरेका प्रभावकारी सिकाइ सामग्रीसम्म अधिकांश विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने देखिन्न ।

रुकुम पूर्व जस्ता दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका अधिकांश गाउँहरूमा रेडियोकै पहुँच प्रभावकारी छैन । अन्य प्रविधिको त के कुरा ।

विद्यार्थीको ठुलो जमात् प्रविधि पहुँच बाहिर छ जो आफैमा धेरै छरिएको र विविध अवस्थामा छ । हार्ड कोर समूहको रूपमा रहको यो समूहलाई सहजीकरण गर्ने गराउने कुरा निर्देशिकाले भने जस्तै सहज छैन ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने विषय अवधारणा र व्यवस्थापन दुवै रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकका आधारमा लगालग पाठ पढाउँदै जाने हो वा यस सम्बन्धमा अन्य ढङ्गले जान सकिन्छ शिक्षक समुदाय अलमलमा छ । खास गरी कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका (पाँचौँ समूहका विद्यार्थीहरुलाइ सिकाइ केन्द्रमा म्यानुअल्ली गरिने सहजीकरणमा यो अवधारणागत अलमल प्रस्ट देखिन्छ । विषयको एकरूपता छैन, कक्षाको एकरूपता छैन, उमेरको एकरूपता छैन¸ विद्यालयकै एकरूपता छैन, अनि कसरी समेट्ने हो सहजीकरणले सबैलाई । अस्पष्टता यहीँनेर छ । उपलब्ध शिक्षकले सबै विषयमा सक्षमता अवश्य राख्न सक्दैन होला । त्यसकारण सहजीकरण प्रकरणको पाचौं तरिका बढी गोलमटोल खालको छ ।

यतिवेला मुलुकका धेरै विद्यालयहरूमा सरकारले क्वारेन्टाइन राखेको अवस्था छ । कतिपय विद्यालयमा आइसोलेसन वार्ड समेत सञ्चालनमा छन् । यस्तो अवस्थामा सहजीकरणको खटनपटन गर्न, आवश्यकताका आधारमा छलफल गर्न, कार्ययोजनामा पृष्ठपोषण लिइदिन शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन डराइ रहेका छन् । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो आफैमा गम्भीर विषय पनि हो ।

स्थानीय तहहरू यतिवेला कोभिड महामारीका विरुद्धमा अग्रपंतिमा रहेर लडिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूको बजेट र जनशक्तिको ठुलो हिस्सा यसमा परिचालित छ । यो अवस्थामा धेरै स्थानीय तहहरूले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरणको विषयलाई उपयुक्त ढङ्गले ध्यान नदिन सक्छन् । अर्कोतिर आवश्यक बजेटको अभाव पनि खट्किन सक्छ । वर्षको उत्तरार्धमा नयाँ विषयमा बजेटको विनियोजन कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो विषय हो ।

विद्यालयको क्याचमेन्ट एरियामा एकरूपता छैन । सबै गाउँ र टोलहरूमा शिक्षकहरू शरीर उपस्थित छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू विद्यालय भन्दा टाढा आफ्नो थात थलोमा छन् । विद्यार्थीहरूको अवस्थापनि यस्तै छ । आफ्नो प्रविधिमा पहुँच नभएको र कोभिड १९ सङ्क्रमणको त्रासका कारण अधिकांश शिक्षकहरूमा अलमल देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूको मनस्थिति पनि प्रस्ट छैन ।

यो सँगै सिकाइ सहजीकरणको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, सिकाइको उपलब्धि मापन गर्ने कुरा, यसको प्रतिवेदन गर्ने कुरा र पृष्ठपोषण लिने दिने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसले गर्ने जस्ता विषय पनि चुनौतीकै रूपमा देखिन्छन् ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाइ समेट्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । यो अर्को चिन्ता र चुनौतीको विषय हो ।

कोभिड १९ महामारीको यो विषय अवस्थामा पनि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूको भूमिका अनदेखा गरिएको छ । यो झनै चिन्ताको विषय हो ।

विद्यालयहरूले वैज्ञानिक रूपमा सर्भे गरी कुन विद्यार्थी सिकाइका लागि कुन समूहमा पर्छ भनेर छुट्ट्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतिर एउटै विद्यार्थी विभिन्न समूहमा ओभरल्यापिङ हुन सक्ने यथार्थता छँदै छ । यो अवस्थामा विद्यार्थीहरूको समूहीकरणको कुरा कति आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि सुनिएका छन् । सामाजिक । भौतिक दुरी सहित रुकुम पूर्वमा आयोजित शैक्षिक सरोकारवालाहरूको छलफलमा यो विषम परिस्थितिमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणको आवश्यकता कसको हो : अभिभावकको, विज्ञहरूको, सरकारको, शिक्षकको वा विद्यार्थीहरूको भन्ने प्रश्न उठाइयो । यस्ता सवालहरू संभवत: सबै तिर छन् ।

कोभिड १९ ले समग्र जनजीवन तहसनहस पारेको वेला जुम टिचिङ, अनलाइन शिक्षण, टिभि एवम् रेडियो शिक्षण जस्ता विषय कतै नाटक त होइनन्, के यिनी साँच्चै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक छन् जस्ता पश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा स्थानीय तह । विद्यालयहरूको ठुलै बजेट सकिने छ भने सरकारले २५ करोड १८ लाख रुपैंया यसैका लागि छुट्ट्याएको विषय छापाहरूमा आएको छ । अनलाइन । दूर शिक्षा कक्षा मार्फत ठुलो मात्रामा सरकारी कोषको दुरुपयोग भई रहेको वा हुन सक्ने भनी ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । अर्को तिर सिकाइ सहजीकरणको विषय भोलि कोभिड १९ सङ्क्रमणको कारक नबन्ला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, यो विषम परिस्थितिमा सबै विद्यार्थीहरू सिकाइका लागि स्वयम् उत्प्रेरित र मानसिक रूपमा तयार देखिँदैनन् । प्रविधि र सिकाइका विभिन्न साधनहरूमा पहुँच हुनेहरुपनि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ गर्ने कुरामा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।

के गर्न सकिएला त ?
कोभिड १९ महामारीको यो विषम परिस्थिति कसैको इच्छा र अपेक्षाको विषय होइन । लकडाउनको समयावधि बढेसँगै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको सिकाइ अवस्थाको बारेमा चासो । चिन्ता गर्नु र तत्सम्वन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाको विषय बजेट वा अन्य कुनै कुरासँग तुलना गर्ने विषय होइन । विषम परिस्थितिमा पनि पढ्न पाउनु । सिक्न पाउनु र खास गरी यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सहजीकरण पाउनु बालबालिकाको अधिकारको कुरा पनि हो । त्यस कारण सरकारले यति वेला वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न निर्देशिका जारी गरेको कुरा स्रहानिय छ ।

यद्यपि सिकाइ सहजीकरणसँग जोडिएका कतिपय अवधारणा, व्यवस्थापन र प्रक्रियागत कुराहरूमा सजग र संवेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कोभिड १९ रोकथामका सन्दर्भमा सङ्घीय तथा अन्य सरकारले जारी गरेका मापदण्ड तथा स्थानीय प्रशासनले तय गरेका सुरक्षा प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्दै देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ :

-विद्यालयले अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, निजी विद्यालयले समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्ने
– अनलाइन लर्निङ पोर्टल र सिकाइ सामग्री उपलब्ध हुने लिङ्क¸ ठेगाना सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सम्म पुग्ने गरी प्रसार गर्ने
– अनलाइन पोर्टलबाट आवश्यक सामग्री डाउनलोड गरी भण्डारण तथा प्रिन्ट गर्ने
टिभी तथा रेडियोबाट केन्द्रीय तहबाट कक्षा सञ्चालन भई रहेको सन्दर्भमा त्यसको रुटिनको प्रचार प्रसार गर्ने
– स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने टिभी तथा रेडियो कार्यक्रमका लागि सामग्री उत्पादन गर्न शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने
– अनलाइनबाट डाउनलोड गरिएका सामग्री सम्बन्धित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई उपललव्ध गराउने
– स्थानीय तहबाट उत्पादित सामग्रीहरू सुन्न र हेर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रेरित गर्ने र यसका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट आह्वान गर्ने
– अनलाइन, अफलाइन, टिभी तथा रेडियो मध्य कुनै पनि साधनमा पहुँच नहुने विद्यार्थीका लागि अनलाइन वाट डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरिएका सामग्री वितरण गर्ने
– त्यस्ता विद्यार्थीका लागि परियोजना पाठहरू तयार गरी वितरणको व्यवस्था गर्ने
– विषयगत होम वर्क डायरी । प्याकेज तयार पारी वितरणको व्यवस्था गर्ने
– शिक्षकले आफू बस्ने टोल गाउँ वा बस्तीमा उपलब्ध विद्यार्थीलाई उनीहरूको घरमा गएर वा आफ्नोमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने गरी जिम्मा लिने
– मोर्निङ वाक वा इभिनिङ वाक गर्दा सम्भावित रुटमा उपलब्ध विद्यार्थीलाई लचिलो रूपमा सहजीकरण गर्ने
– फाट्टफुट्ट रूपमा विद्यार्थी विद्यालयमा आउन सक्ने अवस्था भए विद्यालयबाट आवश्यक रूपमा सहजीकरण गर्न सक्ने गरी फोकल पर्सन तोक्ने
– शिक्षकहरूले नमुना पाठहरूको अडियो वा अडियो भिजुअल सामग्री तयार पारी मन्त्रालय¸ विभाग र स्थानीय तहका सिकाइ पोर्टलहरूमा वा आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा अपलोड गर्ने
शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग च्याट ग्रुप निर्माण गरी विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्ने र शिक्षकले जवाफ लेख्ने प्रक्रियाबाट सहजीकरण गर्ने
-शिक्षकले उपलब्धताका आधारमा जुम शिक्षण गर्ने
– साना परियोजना कार्यहरू तयार गरेर वल्क एस एम एस मार्फत विद्यार्थी सम्म पुर्‍याउने
– विद्यार्थीले आवश्यक परेमा शिक्षकरुलाई टेलिफोन गरी सोध्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने
– शिक्षकले विद्यार्थी र अभिभावकलाई उपलब्धताको आधारमा बारम्बार झकझक्याइ रहने
– स्थानीय पालिकाहरूले विद्यालयहरूको समन्वयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय रेडियो तथा टिभी सँग मिलेर सहकार्य गर्ने
– स्थानीय रूपमा उपलब्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत सहजीकरण संयन्त्रमा जोडिएर काम गर्न सक्ने
– शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूले स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाइ आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने । अन्तर पालिका समन्वयमा सघाउने
– सिकाइ सहजीकरणमा अभिभावकको ठुलो भूमिका छ । अधिकांश अभिभावकले आफ्ना वाल बालिकालाई घरमा पढाइ रहेकै छन् । दिनमा ३/४ घण्टाको व्यवस्थित रुटिन बनाई दिएर प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्ने
– विद्यार्थीलाई यो वा त्यो समूह भनेर हार्ड एन्ड फास्ट रूपमा समूहीकरण गर्न जरुरी छै
न । बरु निर्देशिकाले उल्लेख गरेका ५ समूहलाई सिकाइ सहजीकरणको ५ तरिकाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
-सिकाइ सहजीकरणको समग्र पक्षको अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण र प्रतिवेदन समेतका लागि पालिका स्तरमा अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने

यस्ता थुप्रै कार्य गर्न सकिन्छ । कोभिड १९ सङ्क्रमणको यो अवस्था वाध्यात्मक अवस्था भएको र सधैँ यस्तै भई रहने नभएकोले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने विषयलाई धेरै दबाबको रूपमा लिइनु हुँदैन । शिक्षकहरूले यो विषयलाई झन्झट र लोडको रूपमा लिएको, अवधारणा र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले अलमलिएको, प्रअहरुले सबै काम आफ्नै थाप्लोमा आएसरी चिन्तित भएको जस्ता कुराहरू पनि देखिएका छन् । उपलब्ध हुन नसक्ने शिक्षकहरूलाई जसरी पनि विद्यालयमा उपस्थित हुनै पर्ने बाध्यता सृजना गरिनु हुँदैन, बरु शिक्षक जहाँ भए पनि प्रविधि मार्फत विद्यार्थीसँग जोडिने प्रयत्न गर्न गराउन जरुरी छ । त्यस कारण यो अवस्थालाई प्रेसरको रूपमा होइन अवसरको रूपमा लिन जरुरी छ । जति सकिन्छ त्यत्ति गर्ने हो । नाम नै वैकल्पिक प्रणाली छ । नियमित प्रणाली जस्तो यो प्रभावकारी र सहज नहुन सक्छ । यसलाई यसै ढङ्गले बुझ्न बुझाउन जरुरी छ ।

मुख्य कुरा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपढ्दैमा बिग्री हाल्ने होइन । उनीहरूमा सिकाइको भोक जगाउने, आफै खोजेर सिक्न प्रेरित गर्ने, बाटो देखाउने आदि कार्यका लागि सहजीकरण आवश्यक परेको हो । अन्यथा विद्यार्थीले यतिवेला महामारी पढिरहेकै छन् । समाज र परिवार पढिरहेकै छन् । छरछिमेकसँगको सम्बन्ध, खेतीपातीको प्रणाली, बजारको आवश्यकता र महत्त्व, घरभित्रको आर्थिक प्रणाली, स्वावलम्बन र निर्भरताको विषय, भर्चुअल संसार र सपना जस्ता विषय पढिरहेकै छन् ।

त्यसकारण वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणको विषयलाई अनावश्यक भ्रम¸प्रेसर र हाउगुजीको विषय बनाइनु हुन्न । बरु यसलाई शिक्षामा प्रविधि र भर्चुअल प्रणाली उपयोगको प्रस्थान बिन्दु बनाउने अवसरको रूपमा लिन जरुरी छ । गर्न सक्नेले सकेजति गरौँ । विद्यालय खुलेपछि पठनपाठन सुचारु हुने विषय त छँदै छ ।