नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यस संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्ना अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ। राज्य शक्तिको समुचित प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची तथा तीनै तहको साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९मा उल्लेख गरेको छ। जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अवधारण सहित देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्दीको आकाङ्क्षालाई पुरा गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न स्थानीय तह(गाउँपालिका र नगरपालिका)लाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार लगायत समष्टिगत विकासका लागि योजना बनाई लागू गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको छ।

योजनाको परिभाषाः विकास योजना भन्नाले समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासको उद्देश्य पुरा गर्न निश्चित अवधि भित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको दस्ताबेज नै योजना हो।

योजनाको प्रकारः योजनाका विषय वस्तु तथा प्रवृत्तिको आधारमा योजनाहरू विभिन्न प्रकारका भएता पनि कार्यक्षेत्र र स्थानगत हिसाबले तीन प्रकारले योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।
१. राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना
२. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना
३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना

समयावधिका हिसाबले विकास योजना मुख्यतः दीर्घकालीन, मध्यमकालिन र वार्षिक गरी तीन प्रकारका हुन्छन्।
१. दीर्घकालीन योजनाः यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षको हुन्छ। ।
२. मध्यकालीन योजनाः मध्यकालीन योजना ३ देखि ७ वर्ष सम्मको अवधिमा लक्ष्य,उद्देश्य हासिल हुने गरी तय गरिन्छ।
३. वार्षिक योजनाः एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुने स्रोत,साधनको अनुमान गरी तर्जुमा गरिने योजना नै वार्षिक योजना हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकास लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत र विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने,मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्व प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वार्षिक योजनाको उदेश्यः आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू, मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेका व्यवस्थाहरूलाई स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकतासाथ स्रोतको विनियोजन गरी सम्बन्धित कार्यक्रमको अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु नै वार्षिक योजनाको उद्देश्य हो। यसका साथै विकास कार्यक्रममा पारदर्शिता, स्थानीय स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र विनियोजित बजेटबाट तोकिएका लक्ष्यहरू तोकिएको समयमा हासिल गर्नु हो।

वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू
गाउँपालिका∕नगरपालिकाले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा निम्न विषयहरूलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिनु पर्दछ।
१. नेपालको संविधान
२. दीर्घकालीन सोच
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
४. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
५. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
६. स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)
७. सङ्घ,प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड
८. सङ्घीय,प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक योजना
९. स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना
१०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का आवश्यक दफा र नियम
११. स्रोत साधन
१२. दिगो विकासका लक्ष्यहरू
१३. विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू
१४. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्दताबाट सिर्जित दायित्व

वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरू
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउँदा देहायका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
(ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
(घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
(ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
(छ) लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
(ज) दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण, सम्बद्धनमा सघाउ पुर्‍याउने,
(झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धि पुर्‍याउने,
(ञ) स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरू
(ट) तत्कालीन परिस्थितिले सिर्जना गरेका अन्य विषयहरू

योजना तर्जुमाका चरणहरू

१. बजेटको पूर्व तयारी
• गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागी आवश्यक पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्त भित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने
• सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत स्थानीय तहलाई आगामी वर्षका लागी उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहले फागुन मसान्त भित्र र प्रदेश सरकारबाट चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त गर्ने।
• स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने विकास क्रियाकलापहरूको विषयगत क्षेत्रहरू जस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास छुट्ट्याइ कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्दछ।

२.स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण
• नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य कानुन, नियमको परिधि भित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वको अनुमान, दायरा, दर विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले प्रत्येक वर्षको पौष १५ गते भित्र कार्यपालिकामा पेस गरी सक्नु पर्ने हुन्छ।
• स्थानीय तहमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व र बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, ऋण, अनुदान र अन्य आयको प्रक्षेपण र त्यसको सन्तुलित विवरणको खाका स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र गरी सक्ने र त्यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गते भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा र वडालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्नुका अतिरिक्त स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रहरूको आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणका आधारहरू पनि तय गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ।
• स्थानीय स्तरका गौरवका आयोजनाका लागी आवश्यक रकम
• समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम
• सशर्त अनुदानको कार्यक्रमका लागि तोकिएको रकम
• दिगो विकास लक्ष्यका साथै अन्य प्रतिवद्दता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहले गर्नु पर्ने आवश्यक कार्यहरू
• उल्लेखित क्षेत्रहरूलाई रकम विनियोजन गरिसके पछि मात्र बाँकी रकम जनसङ्ख्या, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था, विकास लागत, राजस्व परिचालनको अवस्था र जनसहभागिताको अवस्था जस्ता विषयहरूलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ।
• कुल बजेट सीमा बजेटबाट स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यसंचालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएर मात्र अरू कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ।

३. बस्ती तहका योजना छनौट
बस्ती तथा टोल स्तरको आयोजनाहरू छनौट गर्दा निम्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने पर्दछ।
• वडा समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सदस्यहरूलाई विभिन्न टोल र बस्तीका योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्दछ।
• प्रत्येक वडाले वडा भित्रका बस्ती, टोलहरूमा योजना तर्जुको बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तीमा तीन दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ।
• बस्ती∕टोल स्तरका योजनाहरू भेला मार्फत छनौट गर्दा समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी गर्नु पर्दछ।
• योजना छनौट बैठकमा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबै वर्ग, समुदाय र सरोकारवालहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ।यसरी छनौट गरिएका योजनाहरूको सूची वडा समितिमा पठाउनु पर्छ।

४. वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरणः स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा टोल∕बस्ती स्तरबाट छनौट भई आएका योजनाहरू वडाहरूले प्राप्त बजेटको प्राप्त गरेको बजेटको सीमाको अधीनमा रही योजनाको छनौट र प्राथमिकता समेत निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। वडा समितिले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट भएका योजनारु बजेटको सीमा भित्र रही समावेश गर्न सक्छ।

५. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण,वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित रहेर स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य बजेट तथ्य कार्यक्रम तर्जुमा समितिले गर्दछ। यस समितिले वडाबाट प्राप्त योजनाहरूलाई स्थानीय तहको आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीतिहरू तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तयार पारेको आयोजना प्राथमिकिकरणको आधार तथा मार्गदर्शन बमोजिम योजनाहरू विषयगत समितिमा छलफल गराई विषयगत रूपमा प्राथमिकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ।

६. वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा
विषयगत रूपमा प्राथमिकिकरण सहित पेस भएको योजनाहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी निम्न बमोजिम योजनाको प्राथमिकिरण र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ।
• स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति
• स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना
• बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र योजना प्राथमिकिकरणका आधारहरू
• विषयगत समितिबाट प्राथमिकिकरण भई नआएका तर स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा समावेश गर्न सकिने
• स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र सम्पन्न गर्न नसकिने योजनाहरू तर स्थानीय स्तरमा अत्यावश्यक र तोकिएका मापदण्ड पुरा गरेका योजनाहरू समपूरक र सशर्त अनुदानबाट गर्न प्रस्ताव गर्न सकिने

७. गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आय-व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ।

८. गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत गरिन्छ र सभाले पारित गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ गते भित्र सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गर्नुका साथै सम्बन्धित पालिकाको वेबसाइटमा पनि राख्नु पर्दछ।

९. योजना कार्यान्वयन
गाउँ वा नगर सभाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्दछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त अख्तियारी प्राप्त गरिसके पछि सम्बन्धित शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु पर्ने हुन्छ। सबै शाखाहरू र वडा सचिवले योजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ती कार्यान्वयन कार्ययोजना तालिका कार्यपालिकामा समक्ष पेस गर्नु पर्छ।

योजना कार्यान्वयनको चरणमा सम्बन्धित ऐन, नियमको पालना गर्नु पर्दछ। योजनाको लागत, समय सीमा, प्रभाकारिता, परिमाण र गुणस्तरीयताको आधारमा योजना सञ्चालन अवधिमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्छ। आयोजना सम्पन्न भई सके पछि त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्दछ। सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित योजनहरु सम्बन्धित तहबाट प्राप्त मार्गदर्शन, कार्यविधि, मापदण्ड बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोरोना महामारीले देश र जनतालाई आहत भएको समयमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने योजनाहरू सबै वर्ग, समुदाय र सरोकारवालहरूको सहभागिताबाट छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दा जनताप्रतिको स्थानीय सरकारको दायित्व सम्‍वोधन हुनुका साथै हामीले तय गरेको लक्ष्य, उद्देश्य पुरा हुन गई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

समाप्त