पृष्ठभूमि
विकास परिवर्तनशील अवधारणा रहेकाले विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिका कारण आजको विश्व जटिल र परिवर्तनशील बनेको छ । ठुला पूर्वाधारहरूको विकासदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रकृति तथा मानवजन्य घटनाहरूको सामना गर्न सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संगठनसँग सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल विस्तार गरी साझेदारी गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतासँगै साझेदारी विकासको मोडेल अगाडी आएको हो । विकासमा नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी विषय धेरै पुरानो भए पनि आजको बदलिँदो परिवेश सँगै विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्य बाहेकका विकास साझेदार पक्षहरूको दक्षता, विशेषज्ञता र स्रोत साधनको संयोजन गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा साझेदारी विकासले राख्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र सँग रहेको वैधानिक शक्ति, निजी क्षेत्रसँग भएको आर्थिक शक्ति,र समुदाय सँग भएको सामाजिक शक्तिको संयोजनबाट विकासका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्दछ ।

१. साझेदारी विकासको अवधारणा
विकासको साधन र साध्य दुवै मानव भएकाले मानवको सर्वोत्तम विकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, दक्षता र विशेषज्ञताको अभावलाई पूर्ति गर्न राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूको विकास प्रक्रियामा लम्बीय, क्षितीजीय विश्वव्यापी साझेदारी गरी समग्र शासन व्यवस्थामा नागरिक केन्द्रित गर्ने विकास प्रक्रिया नै साझेदारी विकास हो । यस किसिमको विकास प्रक्रियामा साझेदारहरू बिच लगानीमा, लाभको वितरणमा र जोखिम वहनमा दीर्घकालीन जिम्मेवारी वाडफाँड गर्ने पद्धति साझेदारी विकासमा रहन्छ । सरकारको स्रोतले सार्वजनिक सेवाका सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा सार्वजनिक सेवालाई सुनिश्चित, गुणस्तरीय र दिगो बनाई सेवा पद्धतिमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, विश्वसनीयता र जबाफदेहीताका साथै निजी क्षेत्रसँग भएको नतिजामुखी संस्कार, कार्यगत दक्षता, व्यावसायिकता र व्यवस्थापकीय कौशलता त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगत सँग रहेको पुँजी र प्रविधिलाई उचित संयोजन गरी दिगो विकास गर्न साझेदारी विकासले योगदान पुराउँदछ ।

परम्परागत हिसाबले सञ्चालन गरिने विकास प्रक्रियाको तुलनामा लाभका हिसाबले प्रतिफल उन्मुख र लागतका हिसाबले प्रभावकारी हुने गरी राज्य र राज्यबाहेकका विकास साझेदार पक्षहरूसँग भएको स्रोत र साधन प्रयोग गरी गरिने विकास मोडेलका रूपमा साझेदारी विकास अगाडी आएको हो । साझेदारी विकासलाई पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व, समता, सशक्तीकरण, वैधता, सहभागिता, स्पष्टता, पूर्वानुमानियता, जोखिम व्यवस्थापन, आर्थिक तथा वित्तीय दिगोपना र विशिष्टता जस्ता सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्दछ । विश्वव्यापीकरणसँगै सिर्जना हुने सरकारका असीमित दायित्व पुरा गर्न नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग अनुकूल हुन सक्ने राज्य संरचनाको विकास गरी आधुनिक दिगो एवं समय सापेक्ष विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले साझेदारी विकासको अवधारणा आएको हो । नाफामूलक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले बढी योगदान गर्दछ त्यस्तै गैरनाफामुलक सामाजिक सांस्कृतिक लगायत विकास कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधारित सङ्घ सङ्गठन र नागरिक समाजले साझेदारी गर्दछन् । आतङ्कवाद एव विश्वव्यापी सङ्गठित अपराध, लागु औषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, मानव अधिकारको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि विश्वभरि नै साझेदारी हुने गर्दछ ।

साझेदारी विकासको अवधारणा सन १९८० को दशकबाटै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनसँगै आएको हो । त्यस्तै सन १९९२ मा विद्वान लेखक डेभिड ओस्बर्न र टेड गेब्लरले रिइन्भेन्टिङ गभर्मेन्ट नामक आफ्नो पुस्तकमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, वैकल्पिक सेवा प्रवाह व्यवस्था, व्यवस्थापन करार जस्ता पद्धति मार्फत साझेदारीलाई प्रशय दिने विषय वस्तुलाई अगाडी ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् २००० मा घोषणा गरेको सहस्राब्दीी विकास लक्ष्यको एउटा लक्ष्यका रूपमा विश्वव्यापी साझेदारी भन्ने लक्ष्यको घोषणा पश्चात् साझेदारी विकासको अवधारणा व्यापक रूपमा विश्वमाझ कार्यान्वयनमा आएको हो । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले सिर्जना गरेका नवीनतम चुनौतीलाई आत्मसात् गर्न सरकारको एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रसँग रहेको आर्थिक स्रोत साधनलाई साझेदारी मार्फत परिचालन गरी नाफामूलक विकासका पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गैरनाफामुलक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्गठन मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, लघु उद्यम, गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रम मार्फत साझेदारी गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव रहने विकाससँग जोडिएका र विकासलाई प्रभाव पार्ने विषयहरू वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आतङ्कवाद एवम् विश्वव्यापी सङ्गठित अपराध, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, मानव अधिकारको संरक्षण र महामारीजन्य रोग जस्ता विश्वव्यापी  मुद्धाहरुमा समान धारणा र सहकार्यबाट नै त्यस्ता चुनौतीसँग लड्न विश्वव्यापी साझेदारी उपयुक्त माध्यमको रूपमा आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ सङ्गठन र नागरिक समाजको समेत संलग्नता रहने साझेदारीका विभिन्न मौलिक मोडेलहरू जस्तै व्यवस्थापन करार, सेवा करार, निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण हस्तान्तरण र सञ्चालन, लिज निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्वकरण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सँगको साझेदारी, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र समुदायबिच आपसी सहकार्य गरी लगानीमा, लाभको वितरणमा र जोखिम बहनमा समेत साझेदारी रहन्छ ।

विकासमा साझेदारीको विषय समसामयिक विश्वको एक ज्वलन्त मुद्दा हो । यो एक राजनीतिक विषय भए पनि यसले विकासमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा विकासमा साझेदारीको विषयलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ । सन १९९० देखि शासकीय व्यवस्थामा आएको सुधार सँगै विकेन्द्रीकरण र विकासमा साझेदारीका लागि राम्रो अवसर सिर्जना भएका हुन । आम नागरिकसँग नजिक भएर विकासमा सहभागिता हुने तथा राज्यसँग स्रोत अभाव हुने र उक्त समस्यालाई समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा साझेदारी विकास रहेको छ ।

२.नेपालको विकासमा उपभोक्ता समिति
२.१ परिचय
आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने मानिसहरूको समूहलाई उपभोक्ता वा लाभग्राही भनिन्छ । ती मानिसहरूको आम भेलाबाट आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि गठन गरिएको लाभग्राही समूहलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । स्थानीय श्रोत, साधन, सीप एवं प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले लाभग्राही सदस्यहरू एक आपसमा सङ्गठित भई विभिन्न निर्माण कार्यमा संलग्न रहेका हुन्छन् । यी समूहले विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनेदेखि लिएर विकास प्रति सकारात्मक धारणा बनाउन, समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन नदिने, निर्मित संरचाहरुको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गरी दिगो रूपमा सेवा उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहन्छन् ।

नेपालका विभिन्न ऐन नियम तथा कार्यविधिमा उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिलाई परिभाषित गरिएको छ । जस अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिएको र ती उपभोक्ताको हित संरक्षण र सम्वर्द्धन उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको संस्थालाई उपभोक्ता संस्था भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन, तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले उपभोक्ता भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्तिलाई जनाउँछ र उपभोक्ता समिति भन्नाले निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेका मुलुकहरूले विकास निर्माण कार्यमा सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई सङ्गठित गराई स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधिलाई विकासमा जोड्ने एउटा माध्यमको रूपमा उपभोक्ता समितिलाई लिएको देखिन्छ । जसले गर्दा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता रहने तथा निर्मित संरचनाहरूको दिगोपना र गुणस्तरीयता कायम गर्दै विकासको अपनत्व लाभग्राही समुदायले नै लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । सन् १९९० को दशक पछि स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका साथ विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई स्थापित गरिएसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूमा राज्यवाहेका क्षेत्रहरूको समेत संलग्नता हुन थाल्यो । यससँगै लाभग्राही समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन, सिँचाई कुलो तथा नहरहरूको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार, खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार त्यस्तै स्थानीय सडक पुल पुलेसो पाटी पौवाहरूको निर्माण मर्मत सम्भार जस्ता विकासका क्रियाकलापमा उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागिता हुन थाल्यो । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनका साथै समुदायमा रोजगारी सिर्जना हुन गई आम उपभोक्ताहरूको आयस्तरमा वृद्धिसँगै जीवन स्तरमा समेत सुधार आएको छ । हाल देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा तीन तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त मार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा आम उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने नीति रहेको छ । यो सँगै नेपालको विकास प्रक्रियामा उपभोक्ता समितिको सहभागिता झनै बढेर गएको देखिन्छ ।

२.२ विकासमा उपभोक्ता समितिको सहभागिता सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधारहरू
विकासको आधुनिक मान्यता अनुसार स्थानीय आवश्यकता र सापेक्षताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा स्थानीय श्रम, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितालाई नेपालमा संविधान देखि विभिन्न ऐन, नियम तथा कार्यविधिले मार्ग दर्शन गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता र विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

२.२.१ संवैधानिक व्यवस्था

•  संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएको,
•  धारा ४४ मा मौलिक अधिकारको रूपमा उपभोक्ताको हकलाई समावेश गरिएको ,
•  धारा ५०(३) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको,
•  धारा ५१(ग)३ मा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति रहेको,
•  धारा ५१(च) ३ मा विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको विकास गर्ने राज्यको प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति रहेको,
•  धारा ५१(ञ)१४ मा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति रहेको,

२.२.२ अन्य कानुनी व्यवस्था

•  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता र उपभोक्ता संस्थालाई परिभाषित गरी अधिकार र कर्तव्य तोकिएको,
•  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको,
•  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको,
•  उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले उपभोक्ता समितिलाई परिभाषित गर्दै आयोजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि उपभोक्ताहरू वाटै गठन गरेको समिति भनी उल्लेख गरेको ,
•  वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ९ मा सामूहिक हितका लागि कुनै वनको विकास र संरक्षण गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न चाहने उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको,
• सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सामुदायिक वन निर्देशिका, २०५२ , सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २०७१, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको,
• राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६(ग) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र ढलेका रुख, सुकेका काठ दाउरा र घाँसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संरक्षकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको,
• खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०७१ ले निर्णय प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिता गराउँदै खानेपानी उपभोक्ता समितिको क्षमतामा सुधार ल्याउने नीति लिएको,
• खानेपानी नियमावली, २०५५ ले खानेपानी उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन, काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको,
• सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७२ र तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा खानेपानी आयोजनाको लागत साझेदारी तथा निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
• सिँचाइ नीति, २०७० मा आयोजना /प्रणालीका उपभोक्तालाई कुलोदेखि मूल नहर सम्मको विभिन्न तहमा सङ्गठित उपभोक्तालाई आयोजना प्रणाली कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा तथा लागतमा साझेदारी गराउने कुरा उल्लेख गरेको,
• सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ मा आयोजनको निर्माण, पूनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा उपभोक्ताको सहभागिता गराउने उल्लेख छ,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ले स्थानीय स्तरमा निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने व्यवस्था छ, सोही आधारमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरू मार्फत फरक फरक कार्यविधि बनाएर विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई सहभागिता गराइएको छ ।

२.३ विकासमा देखिएका मुख्य उपलब्धि
विकासमा जनसहभागिताको विषय धेरै पुरानो हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै आफ्नो समुदायको विकासको लागि व्यक्तिगत एवम् सामूहिक रूपमा एकअर्कामा आवद्व भई स्थानीयस्तरमा विकासको काममा सहभागिता जनाउने गरिन्थ्यो । हाल संवैधानिक तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा समेत जनसहभागिता गराउने व्यवस्थाले सिँचाई, स्थानीय सडक, खानेपानी, ग्रामीण विद्युतीकरण, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण जस्ता विकास क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
 विकासमा साझेदारी भन्ने विकासको नयाँ अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ,
 नागरिकमा आएको विकास प्रतिको उत्साह, चेतना र सृजनशीलताको कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार सँगै व्यवहारमा प्रयोग भएको छ,
 स्थानीय श्रम ,सीप र स्रोत साधनको उपयोग सँगै रोजगारीमा वृद्धि भएको छ,
 विकासका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुँदा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ,
 सार्वजनिक सुनुवाइ , सामाजिक लेखा परीक्षण तथा निर्माण कार्यमा सम्बन्धित लाभग्राही कै प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुँदा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा कमी आएको छ,
 आफ्नो गाउँ नगर र क्षेत्रको विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागिताले गर्दा अन्तर टोल तथा स्थानीय तहहरूबिच विकासमा प्रतिस्पर्धा भएको छ,
 स्थानीय श्रम, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गरिने हुँदा वातावरण अनुकूल विकास भई जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ,
 समाजलाई स्वाभिमानी आत्मनिर्भर बनाई उद्यमशील भावनाको विकासमा सहयोग पुगेको छ,
 विकासमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त भई सरकारको कार्य बोझमा कमी आएको छ,
 जनतामा साझेदारी र सद्भाव अभिवृद्धि भई कानुनको पालना गर्ने भावनाको विकास सँगै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत विकास गर्न सहयोग पुगेको छ ।

२.४ चुनौतीहरू
विकासको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता आफै सहभागी भई गरिएको विकासले अपनत्व बोध गराउने हुँदा विकासको दिगोपना र गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको देखिन्छ । तथापि संविधान तथा ऐन नियमको मर्म अनुसार उपभोक्ता समितिहरूले विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्दा विकासमा चुनौती थपिएको छ । जसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
 विभिन्न सार्वजनिक निकाय मार्फत उपभोक्ता समितिहरू विकास निर्माण कार्यमा संलग्नता हुने तर निकायगत नियम, कानुन र कार्यविधिमा समान व्यवस्था नहुँदा योजनाहरूमा लागत साझेदारी तथा निर्माण विधिमा एकरूपता ल्याउनु,
 जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यमा समेत उपभोक्ता समितिको प्रत्यक्ष संलग्नताले गर्दा गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गराउनु,
 सार्वजनिक खरिद ऐन ,नियमावली र अन्य कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने परिपाटीले गर्दा उपभोक्ता समितिको क्रियाकलाप पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गराउनु,
 सङ्गठित उपभोक्ता समिति भन्दा पटके उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य गराउँदा सम्पादित कार्यको गुणस्तरका साथै आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गराउनु,
 स्थानीय पुँजी ,श्रम र प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि विकास निर्माण कार्यमा लोडर, एक्स्काभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेड, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर तथा बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेवी मेसिनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्नु,
 वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वेगर योजना सञ्चालनले निम्ताएको बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी वातावरण अनुकूलको विकास गर्नु,
 उपभोक्ता समिति मार्फत विकासका सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कारोबारको कर विवरणलाई लुकाउने तथा छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु,
 नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेपनि सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताको सहभागिता र विकासमा आबद्धता गराउनु,
 उपभोक्ता समितिलाई राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो व्यवहार गर्दा विकास माथिको राजनीतिले अनेकौँ विवाद सिर्जना हुने हुँदा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउनु,
 उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा लागत अनुमानकै हाराहारीमा सम्झौता हुने हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा कार्य गराउनु,

२.५ निष्कर्ष
विकासको आधुनिक मान्यता अनुसार सामाजिक सशक्तीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय आवश्यकता र सापेक्षताको सिद्धान्त अनुसार जनतालाई न्यूनतम विकासका पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण द्वारा सुशासनको अनुभूति दिने एउटा विकासको मोडेल साझेदारी विकास हो । नेपालको विकासमा परापूर्व कालदेखिनै कुनै न कुनै रूपमा जनसहभागिता स्वीकार गरिएको थियो । विभिन्न ऐन नियममा व्यवस्था गरी लाभग्राही समुदायबाटै विकास निर्माण कार्य गर्दा गुणस्तरीय हुनका साथै विकास प्रति आम जनसमुदायको अपनत्व बोध समेत हुने हुँदा जनसहभागितालाई जोड दिएको हो । विभिन्न स्वार्थ समूहले उपभोक्ता समितिको नाममा गलत प्रयोग गर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको मर्म अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसके पनि यसमा आएको विचलन तथा खराब तत्त्वलाई निरुत्साहित गरी उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया, समग्र काम कारबाहीमा एकरूपता र विधिसम्मत गराउन सकेको खण्डमा नेपालको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा रहेको उपभोक्ता समितिको आवश्यकता झनै बढेर जानेछ ।

सुदन कुमार पोख्रेल, लेखा परीक्षण अधिकारी, महालेखापरीक्षकको कार्यालय