अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सरकारमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. २९४ मा ‘राजस्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु । कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।’ भन्ने बित्तिकै संसद्मा गडगडाहट तालिको पर्रा छुट्यो । त्यसपछि भत्ता कटौतीको विषयले रोमाञ्चक मोड लियो, कर्मचारीको मात्र होकी संसद्को विशेष भत्ता र बैठक भत्ता पनि कट्यो भन्दै बजेट भाषणको पर्चामा मोबाइल र कम्यूटरको स्क्रिनमा पेस स्क्रोल हुन थाल्यो । त्यसपछि व्याख्या र चर्चाका विम्बहरू सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा ह्वारह्वारती पोखिन थाले ।

भत्ता काटिनु र कटाइनुका कर्मचारी, प्रशासनविद्, अर्थविद् र सांसदका तर्क वितर्क आ–आफ्नै ढङ्गले चलिरहेका छन् । तर सत्य के निस्कियो भने कर्मचारी वर्गप्रति कम मात्र मान्छे खुसी छन् । यस वर्गप्रतिको हेराई, बुझाई र दृष्टिकोण प्रतिकूलित छ । साख धेरै गिरेको प्रतीत हुन्छ । साख जोगाउन र विश्वास आर्जन गर्न थप बलको आवश्यकता पर्ने निश्चित छ । हुन त सार्वजनिक शक्ति, अधिकार र स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने वर्गप्रति हुने अनुदारता र असहिष्णुता विश्व प्रचलनता पनि हो ।

विश्व सङ्कटको चरम भुमरीमा रहेको बेलो कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि, ग्रेड वृद्धि र भत्ता वृद्धिको अपेक्षा गरेका थिएनन् र गर्न पनि हुँदैन । कोरोना सङ्क्रमणको कारण भत्ता र सुविधा कटौतीमा विश्वका धेरै देशले गरेका छन् । संसद्को तलब घटाउनेदेखि सुविधा घटाउनेसम्मका काम गरे । विपद्ले दुखेको बेला यस्ता सेवा सुविधा कटौती हुनु सामान्यीकरणको सिद्धान्तले अनौठो मान्दैन । कर्मचारीले विगतमा सङ्कटको घडीमा अग्र मोर्चामा खटिएर तलबको केही अंश काटेर सहयोग गरेकै हुन् । आज गर्छन् र भोलि पनि गर्नेछन् ।

तर समन्यायको सिद्धान्त विपरीत खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक सांसदले पाउने चार करोड केही वर्षका लागि हटाउने आँट गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? उक्त कार्यक्रममा गएको विकासको मोडल, संरचना र गुणस्तरका विषयमा बोध नै छ । विकासका पूर्वाधार बालुवा, सिमेन्ट, फलाम, गिट्टी र ढुङ्गाका संरचना मात्र होइनन्, समृद्धिका सूचक र मानक पनि हुन् । यी बलिया, दिगो र गुणस्तर भए मात्र विकासले सकारात्मक ऊर्जा दिन सक्छ । अहिले विकासका संरचना बनाउनु भन्दा पनि मानव शरीरको संरचना बलियो, दिगो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ ।

सबै क्षेत्र र विषयहरू राजनीतिको छत्र छायामा हुर्केका हुन्छन् । कटौतीको उदारता प्रदर्शन पनि राजनीतिबाट हुनु पर्ने थियो तर भएन र हुनेवाला पनि छैन । आफू परिवर्तन नभएसम्म आमूल परिवर्तन हुँदैन । र मन्तव्य दिएर गन्तव्यमा पुगिँदैन पनि । हरेक सङ्कट र विपद्ले परिवर्तनको रूपान्तरणकारी अवसर पनि दिन्छन् । आँट गरे यो वर्ष अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मेगा अवसर छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका खर्चका क्षेत्रहरू ह्वात्त कटाउन सकिन्छ । घटाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक र प्रशासनबिचमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्र छैन । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि आकर्षित हुन्छ । राजनीतिले बाटो बिराउँदा प्रशासनले डोर्‍याउँछ । प्रशासनले गलत गरे राजनीतिले नियन्त्रण गर्दछ । तर नाफा र फाइदाका विषयमा नियन्त्रण र सन्तुलन भन्दा पनि एकीकरण र समीकरण अनि नमिलेका विषयमा मात्र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रयोग हुने हो भने मितव्ययीताको सिद्धान्त बर्खिलाप हुन्छ ।

भत्ता कर्मचारी उत्प्रेरणाको एउटा उपाय होला । तर यो आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम विनियोजन हुने भएकोले अहिलेको अवस्थामा पनि आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम नै कटौती भएकोमा कुनै ग्लानी छैन । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरे जस्तो महंगी भत्ता, पोशाकभत्ता र चाडपर्व भत्ता काटेको होइन । कामबापतको अतिरिक्त भत्ता, बैठक भत्ता लगायतका केही भत्ता कटौतिक गरेको छ । कर्मचारीका आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । हामी कुनै पनि कुरामा निर्णय नहुँदासम्म त्यो यसरी गलत त्यो त्यसरी गलत भन्न सक्छौ तर जब निर्णय हुन्छ तब हामी उक्त निर्णयलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौ र गर्न पर्दछ । हाम्रो धर्म यही हो ।

समृद्ध अर्थतन्त्र हुने मुलुकको तुलनामा नेपालका कर्मचारीहरू निकै कम तलब खान्छन् । यसको अर्थ यो होइन की कम तलबलाई भत्ताको आधार बनाइनु हुँदैन । सार्क मुलुकमा सबैभन्दा कम तलब खाने नेपालका कर्मचारीहरूले यही कम तलबको सर्त अनुमोदन गरेर नै कर्मचारी बनेका हुन् ।

खर्च कटौतीको प्रारिम्भ विन्दुको सुरुवात मान्ने हो भने सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार मानीयहरुले पाउने विशेष भत्ता र बैठक भत्ता कटौती हुन्छन् की हुँदैनन् ? प्रश्न प्रदर्शित छ । उदारता हुनु पर्ने देखिन्छ । भत्ताबाट झन्डै पौने खर्वको बचत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अर्थात् संसद् कोषको ६ अर्व ६० करोड काटेको भए कोरोना कोष थप बलियो भई उपचार र नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने थियो । तर भएन ।

भत्ताको वैज्ञानिकता र वस्तुनिष्ठता प्रमाणित गर्न नसक्नु भत्ता काटिनुको अर्को कारण बन्न सक्ला तर भत्ताकै लागि कर्मचारी बनेका पनि होइनन् । तर्क र मन्थन जति नि गर्न सकिएला तर भत्तामा समानता पक्कै थिएन । कतै सय प्रतिशत, कतै पचास, कतै तीस प्रतिशत र कतै अन्य प्रतिशत थिए । भत्ताबाट सिर्जित परिणाम र नतिजाले भत्ताको वैज्ञानिकता माथि बारम्बार प्रश्न गरिहरेको थियो । पावर, पहुँच र बलको आडमा दिइने सीमित भत्ताको अवसान सँगै भत्ताको विभेदको खाडल भत्किएको छ । काममा ओभर लोड, सेवाग्राहीको चाप, फ्रन्टलाइन बसेर सेवा गर्ने कैयौँ अति व्यस्त कार्यालयहरूले भत्ताको सुगन्ध सुघ्न समेत पाएनन् तर दिउँसै निदाए हुने सुशासन कार्यालयहरूमा दिइएको भत्ता हटाइएकोमा प्रशासकहरूले सन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अवस्था स्थिर बन्यो, विश्व शान्त भयो, अर्थतन्त्रले गति लियो र समग्र देशको अवस्था मजबुत भयो भने भत्ता मात्र के तलब नै बढ्ला, यसमा कुनै पश्चातापको स्पेश छैन । र, हुँदैन । सकंटको भुमरीमा । महामारीको समयमा । मानव अस्तित्व विरुद्धको लडाइँमा । आपतको अवस्थामा काटिएको भत्तामा कुनै गुनासो छैन । भत्ता काटिए पनि मन पटक्कै काटिएको छैन । कोरोना भाइस सङ्क्रमणको कारण व्यक्तिले मृत्युवरण गरिसके पछि रिपोट आउने कार्यप्रक्रिया मानवीय संवेदना विरुद्ध र अहितकारी छ । बरु व्यक्तिका मृत्युवरण पछि रिपोर्ट आउने वर्तमानको लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्यका लागि भत्ताको रकम खर्चहोस् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग होस् । मान्छे बचाउन सहयोग पुगोस् । यो संसार बाँच्नेहरूको हो । बाँच र बचाउको वर्तमान विन्दुमा भत्ता मात्र होइन नपुगे तलब नै काट । सहयोग र चन्दाको अपिल गर सबैले सहयोग गर्न तयार छन् । तर पैसाको अभावले भन्दा औषधीको अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण कसैको ज्यान गयो भने त्यो जतिको तितो क्षण अर्को हुने छैन । व्यवस्थापन भने छरितो होस् । पैसाको अभावका कसैको ज्यान नजाओस् प्रभु ।