कोरोना भाइरसबाट हुने आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको भूमिका « प्रशासन
prasaLogo
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार

कोरोना भाइरसबाट हुने आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको भूमिका


प्रकाशित मिति : 16 May, 2020 2:30 pm

कोरोना भाइरसको महामारीले अबको करिब २ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म विश्वको अर्थतन्त्र सँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कट देखिने कुरा विज्ञहरूले अनुमान गरिसकेका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख भन्दा बढीको सङ्ख्यामा बेरोजगारी उत्पादन हुने तथा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेकाहरू आर्थिक मन्दीले फर्किने करिब ४० लाख भन्दा बढी नेपालीहरू एकैपल्ट बेरोजगार हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिने पक्का छ।

रेमिटेन्समा अत्यधिक भर पर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई शहरीमा राखेर पढाउने प्रचलन पनि अत्यधिक भएकोले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसले असर पार्ने निश्चित छ। विश्व बजारमा हुने आर्थिक मन्दीले नेपालमा प्राप्त हुनै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदानमा गिरावट आउँदा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग, कृषि लगायतको क्षेत्रको विकासमा ऋणात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ। अतः नेपालका तीनै तहका सरकारहरूले उचित योजना तर्जुमा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारी सिर्जना गर्न विकास निर्माणको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यहाँ स्थानीय तहले आउँदो वर्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा आउँदो दिनमा हुने आर्थिक मन्दीबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजेको छु।

तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने :
सर्वप्रथम त स्थानीय तहले आफ्ना श्रोत साधन तथा क्षमताको विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ। कुन क्षेत्र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन, कुन क्षेत्रमा थोरै लगानीमा अधिकतम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारीको सृजनाका साथै उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्दछ। त्यसको लागी हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको बेरोजागरीहरुको सङ्ख्या, कृषि उत्पादन हुने भूमि, सिचाईको अवस्था, कुन स्थानमा कुन खेती उपयुक्त हुन्छ, कुन मौसममा कुन बाली उत्पादन हुन्छ, नयाँ नयाँ हाटबजारहरू, पर्यटकीय स्थल, धेरै उपभोग हुने खाद्यवस्तु, धेरै आयात गरिने, धेरै निर्यात गरिने खाद्यबालि लगायतको विविध पक्षहरूको तथ्याङ्क यकिन गरी मात्र योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ।

वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा :
नेपालको संविधान बमोजिम असार १५ गते भित्र स्थानीय तहले बर्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले तयार पार्ने बजेट तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था, कृषि तालिमको व्यवस्था, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड, कृषि पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गर्नु पर्दछ। सकेसम्म एउटै योजनाले पूर्वाधार विकास, कृषिलाई प्रोत्साहन तथा रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनाहरू जस्तै सिँचाई निर्माण, कृषि सडक निर्माण, हाटबजारहरूको स्थापना जस्ता योजनाहरूबाट अधिकतम लाम हासिल हुनेछ। त्यस्तै गरी महिला, दलित, समाजका पिछडिए वर्ग र समुदायहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागी उनीहरूको ज्ञान तथा सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

तालिम प्रदान गर्ने :
रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार भनेको सीप विकास सम्बन्धी तालिम हो। स्थानीय तहमा भएका बिरोजगारीहरुलाई तिनीहरूको रुचिको आधारमा तालिम प्रदान गर्ने पर्दछ। हामीलाई अवगत नै छ कि हामीले सामान्य कपाल काट्ने पेसा पनि गर्दैनौ। नेपालको हरेक कुना कन्दरामा भारतीय नागरिकहरू कपाल काट्ने पेसामा आबद्ध छन्। नेपालबाट वार्षिक करौडौको रकम भारतमा कपाल काट्ने काम बापत रेमिटेन्स जान्छ। अतः यस पेसामा नेपालीहरूलाई नै आकर्षित पार्न कपाल काट्ने तालिम, मेशेनरी औजार तथा अनुदानको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी महिलाहरूलाई कृषि तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी तालिम, रोजगारी मूलक तालिम जस्तैः सिलाई तालिम, ब्युटिसियन तालिम दिन सकिन्छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने :
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणको काममा मेशेनरी औजारको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अधिकतम रूपमा श्रमिकहरूको प्रयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। हाल हरेक स्थानीय तहहरूमा मेशेनरी औजारहरूको अत्यधिक प्रयोगले श्रमिकहरू विस्थापित भएका ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। मासिकहरूले सम्पन्न गर्न नसक्ने जटिल प्रकृतिको योजना निर्माणमा मात्र प्राविधिकको सल्लाह बमोजिम हेरी मेसिनको प्रयोग गर्नु पर्दछ। आफ्ना क्षेत्रमा कामको मागको अवस्थालाई मध्ये नजर गरी एक घर एक श्रमिकको अवधारण लागु गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणको काममा सम्भव भएसम्म स्थानीय कामदार वा श्रमिकलाई परिचालन गर्ने नीति लागु गर्नु पर्दछ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्ने :
स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) घोषणा गरी एकीकृत रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तर्फ योजना निर्माण गर्नु पर्दछ। घरमै बसेर गर्न सकिने कृषि पेसाको अलवा अन्य व्यवासयहरु जस्तै साबुन, मैनाबत्ति, धागो, जनै, पापड, अचार , गुडिया, जुस, चकलेट, नेमकिन, टिस्यु पेपर, पानीको बोतल, बालबालिकाहरूको लागि स्टेशनरी, काजगतको चिया कप, गिफ्ट, मोबाइलको कभर बनाउने उद्योगहरूको स्थापनाको लागी अनुसन्धान गरी सञ्चालन गराउन सक्दछ। त्यस्तै गरी सेवामूलक क्षेत्रहरू जस्तै बेबी केयर सेन्टर, कपडा सिउने लेटर, कपाल काट्ने सैलुन, ब्युटिपार्लर, गिफ्ट पसल, होम डेलिभरी सर्भिस, कुरियर पस, फोटो स्टुडियो, ट्राभल एजेन्सी, टिउसन तथा कोचिङ कक्षा, प्रिन्टिङ प्रेस, कफि सप तथा कोेर्डड्रिङ्क सप लगायतको व्यवसाय सञ्चालनका लागी स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

भण्डारणको व्यवस्था गर्ने :
कृषकहरूले उत्पादन गरेका बालीहरूको उचित रूपमा भण्डारण गर्नको लागी स्थानीय तहबिच समन्वय गरी कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ। यस्तो कोल्ड स्टोरको प्रयोगले कृषि उत्पादनहरूलाई दीर्घकाल सम्म भण्डारण गरी उपयोग गर्न सकिन्छ।

समूहमा खेतीपाती गर्ने गर्ने :
व्यवसायको सामान्य सिद्धान्त भनेको लागत घटाई उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। अहिलेको कृषि प्रणालीमा उच्च लागत र न्यून उत्पादन देखिन्छ। स्थानीय तहले एकै स्थानमा थोरै थोरै जग्गा भएका किसानहरूलाई समूहमा रही एकीकृत खेती गर्ने नीति तर्जुमा गरेर प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ। ठुला ठुलो जग्गाको प्लट भए स्वतः लागत घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी ठुलो परिमाणमा खेत गर्ने फर्म वा कम्पनीहरूलाई पनि सिँचाई सुविधा तथा अनुदानको पर्याप्त सबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

बिचौलियाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण :
हरेक कृषकलाई आफ्ना उत्पादनमा मुनाफा कमाउने चाहाना हुन्छ। नेपालमा हाल किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कृषकबाट उपभोक्ता सम्म कृषि उपजहरू पुग्दा तीन चार तहको बिचौलिया पार गर्नु पर्दछ। बिचौलियाको मुनाफा दर कृषकको भन्दा अधिक हुने हुँदा कृषकहरू मारमा परेका छन्। यस्तो पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्दै किसानहरूको समूह वा सहकारी मार्फत बजारीकरण गरी किसानहरूलाई लाभान्वित बनाउने तर्फ स्थानीय तहहरूले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। कृषि उपजको मूल्य निर्धारण कृषकको प्रतिनिधि, उपभोक्ताको प्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारको संघी , प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रतिनिधि बसेर गर्न सकिन्छ।

हाटबजारहरूको व्यवस्थापन :
कृषकहरूको उत्पादनलाई उचित व्यवस्थापनको लागी सम्भावित नयाँ नयाँ हाटबजारहरूको विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारीहरूलाई स्थानीय तहमा नै उपभोग गरी रोजगारीको सृजना समेत यस्तो हाट बजारहरूको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। हाटबजारको व्यवस्थापनबाट कृषकहरूले तोकेको समयमा आफ्ना उत्पादनहरूलाई बिक्री वितरण गर्न सक्दछ। स्थानीय हाटबजारहरूमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, लगायत दैनिक उपभोग हुने बस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

हेल्पडेस्कको स्थापना गर्ने :
व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागी परामर्श सेवा प्रदान गर्नको लागी हरेक स्थानीय तहले हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। हेल्पडेस्कमा व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारीलाई हेल्पडेस्क प्रमुखको रूपमा खटाउन सकिनेछ। हेल्पडेस्कले दिने सेवाहरूमा जस्तैः उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता कसरी गर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्न कुन निकायमा जाने, के कस्ता कागजपत्रहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सेवाग्राहीहरूलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भैपरि आउने प्राविधिक विषयहरू जस्तै सामान्य लेखा प्रणालीको ज्ञान, पुजी परिचालन, बैङ्कबाट ऋण कसरी प्राप्त गर्ने तथा सामान्य लेखापरिक्षणको सिद्धान्तहरूको बारेमा नबव्यवसायीहरुलाई जानकारी गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरी कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी भएको समस्याहरूलाई तुरुन्त समाधान गराउन सकिन्छ।

बिमाको व्यवस्था : 
कृषक तथा व्यवसायीहरूको लागतलाई सुनिश्चित तथा दिगो बनाउनको लागी स्थानीय तहहरूले बिमा कम्पनिहरुसँग समन्वय गरी कृषि, पशुपालन तथा व्यवसाय बिमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसरी बिमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति स्थानीय तहहरूले कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई लगानीको आधारमा बिमा शुल्क अनुदान दिन सक्नेछ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग :
वर्तमान समय सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिलाई हरेक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने सामाग्रीहरूको वेबसाइट मार्फत मूल्यसहित जानकारी राख्न सक्नेछ। जस्तै तरकारीको किसिम, मूल्य, पाउने स्थान, फलफूलको मूल्य लगायत विविध विषयहरू वेबसाइटमा राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी आफ्ना स्थानमा उपलब्ध हुने कुखुरा, खसी, बोका, राँगा, माछा पसल तथा तिनीहरूको मूल्य लगायतको विवरणहरू समेत राख्न सकिन्छ। साथै आफ्ना क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरू, होटेल तथा रेस्टुराहरुको विवरण सम्पर्क नम्बरसँगको बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले आोफुले दिने सेवा प्रवाहलाई पनि सूचना प्रविधिसँग जोड्नु पर्ने देखिन्छ।

बिदप व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था :
नेपालको प्राकृतिक भू बनोट हेर्दा जोखिमहरू धेरै नै छन्। पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा हुने बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा अव्यवस्थित बसोबासले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको घटनाहरू घट्न सक्नेछ। त्यसो प्राकृतिक बिपदबाट बच्नको लागी हरेक स्थानीय तहहरूले बिपद व्यवस्थापन कोषमा रकम सञ्चित गरी राख्नु पर्दछ।

एक जिल्ला एक कृषि प्राविधिक शिक्षालय :
कृषि प्रधान देश भएता पनि नयाँ पुस्ताहरू कृषि पेसामा खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। हाल कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूले पनि कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावले लगानी अनुसारको प्रतिफल पाएका छैनन् । कृषि पेसालाई गरिने उपेक्षालाई न्यनिकरण गर्न र आधुनिक कृषि पेसाको विकास गर्न कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा कृषि प्राविधिक शिक्षालय हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी माध्यमिक तहमा पनि कक्षा ८ देखि १२ कक्षा सम्म प्रयोगात्मक कृषि ख्यातिको विषयलाई समावेश गरी बिद्यार्थीहरुलाई समूहमा तरकारी खेती सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

कस्ता कस्ता योजना समावेश गर्नु हुँदैन : 
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा योजना तर्जुमा गर्दा तुलनात्मक रूपमा अधिकतम लाभ हासिल गर्ने क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पर्छ । आउँदो दिनमा हुने आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउन सोच बिचार गरेर योजना तर्जुमा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना तर्जुमा गर्दा त्यसले अन्य क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको समेत विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। जस्तैः स्थानीय तहले मन्दिर, गुम्बा, मश्जित, चर्च लगायतको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तर्फ लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना भए पनि त्यसबाट तुलनात्मक रूपमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल हुँदैन । तसर्थः त्यस्ता क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्ने समय होइन। त्यस्तै गरी स्थानीय तहहरूले सकेसम्म गोष्ठी तालिम र वितरणमुखी बजेट तथा कार्यक्रमहरूको अन्त्य गर्नु पर्दछ।

लेखक नवीन गङतान लामा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ जापान सरकारको जेडिएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत जापानको इन्टरनेट युनिभर्सिटी अफ जापानमा एमबिए अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस