नेपाल सांस्कृतिक रूपमा नै कृषि प्रधान देश हो। देशको कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरूको मुख्य पेसा नै कृषि रहेको छ। त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३८ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि परम्परागत कृषि पेसा तथा बजारको पर्याप्त अवसर नहुँदा कृषि पेसा धरासयी बन्न गएको छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनले लागत अनुसारको मूल्य नपाउनु र भारतीय कृषि उपजको आयातसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपाली कृषकहरू कृषि पेशाबाट निरुत्साहित बन्न गएको देखिन्छ। नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन माग बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। साथै नेपालमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्‍याउन सकिरहेको छैन। नेपालले भारतबाट बर्सेनि खर्बौ रकमको दाल, चामल, तरकारी ,तेल, फुलफुल, चिनी जस्ता खाद्य पद्धार्थहरुको आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जुन व्यक्ति , समाज र राष्ट्रको जुन श्रोत साधन र क्षेत्रमा सक्षमता छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । जस्तै सानै देखि सङ्गीतमा राम्रा भएको बच्चालाई चिकित्सक बनाएमा सफल नहुन सक्छ।

नेपालले भारत र चीनको बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि, टेक्नोलोजीको विकास औद्योगिक विकास तथा बिस्तारिक बजारलाई मध्य नजर गरेर आफ्नो उत्पादन, ब्यापर तथा लगानीको उचित रणनीति तयार गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालमा तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने लगानीको क्षेत्रहरू विशेषतः कृषि , पर्यटन, जलबिधृत तथा आई टि सेवा हुन जसमा पर्याप्त लगानी गरेमा दिगो लाभ लिन सकिन्छ । नेपालले ठुला ठुला कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानी भन्दा पनि उपलब्ध श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु नै उत्तम देखिन्छ ।

हाल कृषि पेसामा भएका विद्यमान समस्याहरू :
● सयौँ वर्षदेखि परम्परागत रूपमा खेती हुँदै आएको छ। हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत खेती पद्धति आज पनि विद्यमान नै छ। त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिँदै छौँ। अझै पनि मानिसहरू गोरु राँगा तथा हलोको प्रयोग गरेर खेती गर्दछन् । आधुनिक उपकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । परम्परागत कृषिले एका तर्फ लागत बढिरहेको भने अर्को तर्फ उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ।
● कृषि बालीहरूको बिमाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । विपद् जस्तै असिना, पानी, रोग आदिको कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ। कृषि बिमाको अभावले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनन् । किसानहरू ढुक्क सँग कृषि पेसामा संलग्न हुने अवसरको सृजना गर्न सकिएको छैन ।
● उत्पादित कृषि उत्पादनहरूले पर्याप्त बजार पाउन सकिरहेको छैन । बजार पाए पनि तीन चार तहको बिचौलियाबाट उपभोक्तासँग पुग्दा कृषकले भन्दा पनि बिचौलियाको मार्जिन बढी देखिन्छ। उपभोक्ताले अधिक मूल्य तिर्नु पर्छ भने कृषकले कम मूल्य पाउँछन्। कहिले काहीँ त कृषकले आफ्नो लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादनहरू बिक्री गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजारमा माग र सप्लाइको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने हो तर किसानहरूको सङ्ख्या धेरै र बिचौलियाको सङ्ख्या कम भएकोले बिचौलियाहरूको सौदाबाजी गर्ने क्षमता उच्च देखिन्छ । किसानहरूको एउटै नेटवर्क नहुनु पनि एउटा समस्या नै हो ।
● किसानहरूले समयमा नै बिउबिजन तथा मल पाउन सकिरहेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा कृषिका लागी आकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै तराइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सिचाईको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।
● वर्तमान संरचनामा स्थानीय तहमा कृषि शाखा भएता पनि स्थानीय तहहरूबिच उचित समन्वयात्मक पद्धतिको विकास हुन सकिरहेको छैन ।
● हाल प्रयोगमा आइरहेको जग्गाहरूको माटोको परीक्षण भएको छैन । माटो परीक्षण बिना गरिएको जग्गामा गरिने खेतीबाट किसानहरूले सोचे अनुरूपको उत्पादन गर्न सकेक छैनन् । त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ। सरकारी निकायमा कृषि सम्बन्धी हुने तालिम तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।
● एकातिर उब्जनी हुने जग्गालाई अनधिकृत रूपमा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गरिएको छ भने अर्को तर्फ भएको जग्गाहरू पनि बाँझो राखिएकोले कृषि उत्पादन झन् घट्दै गएको देखिन्छ ।
● नयाँ पु्स्ताहरु कृषि पेसामा आकर्षित नहुनु तथा कृषि पेसामा लागेकोहरुलाई समाजमा सम्मान प्राप्त नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको छ।
● किसानहरूलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा वास्तविक कृषकको अनुदानमा पहुँच नपुगेको देखिन्छ ।

अव कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले निरन्तर रूपमा योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कार्य योजना सहित बजेट व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।

कृषिमा गर्नु पर्ने सुधारहरू :
● सर्वप्रथम त देशव्यापी रूपमा नै कृषकहरूको एउटै सहकारी संस्था स्थापना गर्नु पर्दछ। सो सहकारी संस्थाको सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरूमा पनि शाखा बिस्तार गर्नुपर्दछ । हरेक सहकारी संस्थाहरूमा विशेष प्रकारको एकीकृत सूचना प्रविधि मार्फत सूचनाहरूको आदान प्रदान हुने प्रावधान तयार गर्नु पर्दछ। यस सहकारी संस्थाले कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मेशेनरी ओजार, कृषि बिमा सेवा तथा कृषकहरूको लागी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने , कृषि उपजहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले प्रशोधन गर्ने र कृषि उपजहररुलाई मागको आधारमा बजारीकरणको व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्दछ ।
● त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य मल, बिउ बिजन लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरू सोही सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
● कृषकका उत्पादनहरूलाई सहकारी संस्था मार्फत आधुनिक पद्धतिमा भण्डारण गर्ने तथा कृषि उपजहरूको प्रशोधन गरी उपयुक्त बजारमा लैजाने काम गर्नु पर्दछ । बजारमा हुने माग र पूर्तिलाई ध्यानमा राखेर सोही सहकारी संस्थाले सप्लाई चेनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।
● नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासँग समन्वय गरी सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने मेशेनरी औजार, खाद्य, मल , बिउ बिजनको तथा विज्ञहरूको समेत व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
● नेपाल भरीको कृषि उत्पादनहरू सहकारी संस्थाको सञ्जाल भित्र आउने भएकोले खाद्य पद्धार्थहरुको परीक्षण तथा प्याकेजसङ गरी नेपाली ब्राण्ड जस्तै ‘हाम्रो तरकारी’ को नाम दिन सकिन्छ । त्यस्ता ब्रान्ड मार्फत बजारमा जाँदा आम उपभोक्ताको विश्वास, राष्ट्रियता तथा सद्भाव समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ।
● कृषक, उपभोक्ता तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू बिच समझदारीमा बजारको माग तथा कृषकहरूको लागतको आधारमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने पर्दछ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकहरूलाई अधिकतम लाभ हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
● सहकारी संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा रहेन भएकोले एकीकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी रियल टाइममा आज कुन ठाउँमा के उत्पादन भयो कति उत्पादन भयो र कुन स्थानमा के कति माग छ भनी मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्न सकिन्छ। देश भरिको एकीकृत माग र सप्लाईको तथ्याङ्कको आधारमा कृषकहरूलाई उत्पादनमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।
● हरेक ठुला ठुला बजारमा उक्त सहकारी संस्थाहरूले पनि बिक्री केन्द्र स्थापना गरी आफ्ना कृषि उत्पादनहरूको बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
● स्थानीय तह, कृषि कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरी नयाँ हाइब्रिड उत्पादनको लागी अनुसन्धान सुचारु गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कृषकहरूलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ।
● वर्तमान अवस्थामा विश्वमा कोरोना भाइरसको असरले नेपाल बाहिर रहेको जनशक्तिहरूलाई समेत कृषि पेसामा आकर्षित गरी दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कृषक कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ?
पहिलो कुरा त बिचौलियाको पुर्णरुपमा अन्त्य हुने भएकोले बिचौलिया बापतको लागत घट्ने तथा किसानले उचित मूल्य पाउनेछ । दोस्रो कुरा देशव्यापी एउटै सहकारी हुने भएकोले इन्फोर्मेशन सिस्टम मार्फत कुन बजारमा औसत कति तरकारी खपत हुन्छ कुन स्थानमा औसत कति तरकारी उत्पादन हुन्छ सो को यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ । साथै किसानहरूको नै सहकारी संस्था हुने हुँदा उनीहरूको बार्गेनिङ पावर अभिवृद्धि हुन्छ। किसानको काम भनेको उत्पादन गर्नु मात्र हुनु पर्छ । बजारको छनौट यातायातको व्यवस्थापन लगायतको पाटोमा सहकारीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । फलस्वरूप किसानहरू कृषि उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन् ।

यसबाट उपभोक्ता कसरी लाभान्वित हुन्छन् ?
पहिलो त उपभोक्ताले नेपालमा नै उत्पादित ताजा नेपाली ब्रान्डको कृषि उपजको उपभोग गर्न पाउनेछन्। दोस्रो भनेको बिचौलियाका पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने भएकोले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनेछ । साथै हरेक नेपालीले आफ्ना देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा इट्टा थप्ने काम गर्न सक्नेछ ।

लेखक नवीन गङतान लामा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ जापान सरकारको जेडिएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्जापानको इन्टरनेट युनिभर्सिटी अफ जापानमा एमबिए अध्ययनरत छन् ।