परिचय:
राज्यहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे शब्दावलीको प्रयोग गरिए तापनि जनताले विधिपूर्वक छनौट गरेका प्रतिनिधिहरूले जनता र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित, विकास र उन्नतिका लागि जनआकाङ्क्षा अनुकूल सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्थाको विशेषतालाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ भने यस्तो शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ।

विश्वमा भौतिक विकास वा यान्त्रिक विकासलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अन्य प्रकारका शासन व्यवस्थाहरू पनि अवलम्बन गरिएका हुन सक्छन् जसमा जनताको स्वतन्त्रता र निर्भीकतालाई सङ्कुचित पारिएको हुन सक्दछ। तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था वा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जैविक शासन प्रणाली हो जसमा जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई केन्द्र भावमा राखेर विकास र संवृद्धिका अन्य मानकहरूको प्राप्तिको दिशामा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुन्छ।कुनै पनि शासन व्यवस्था जसमा जनताको स्वतन्त्रता, छनौटका अवसरहरू वा जनभावनालाई सङ्कुचित पारिएको हुन्छ वा सङ्कुचित पार्ने ध्येयका साथ कानुनी वा संस्थागत संयन्त्रहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई भाषागत आदर्शका रूपमा जे नाम दिए पनि वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्न सकिँदैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सन्दर्भमा निम्न महान् व्यक्तिका भनाइहरू उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ।
Democracy as “the government of the people, by the people and for the people”: Abraham Lincon
“I wholly disapprove of what you say-and I will defend to the death your right to say it”: Voltaire’s famous quote on liberty

माथि उल्लेखित भनाइहरूको संयोजनमा नै वास्तविक लोकतन्त्रको सारभूत अर्थ अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ। लोकतन्त्रका केही प्रमुख विशेषताहरूलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
-जनभावनाको सम्मान
-जनआकाङ्क्षा अनुरूपको शासन पद्धति
-जनताको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र छनौटको सम्मान
-आवधिक निर्वाचन प्रणाली
-जिम्मेवार प्रेस एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
-बालिग मताधिकार
-जबाफदेही, उत्तरदायी तथा पारदर्शी सरकारी प्रक्रिया
-सूचनाको हकको सुनिश्चितता
-कानुनी शासन
-संवैधानिक सर्वोच्चता
-सुशासन
-स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ न्याय प्रणाली
-विधिको शासन
-राजनीतिक जवाफदेहिता
-नैतिक मूल्यहरूमा आधारित शासन व्यवस्था
-भ्रष्टाचार मुक्त राज्य संयन्त्र
-प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा द्रुत सार्वजनिक सेवा प्रवाह

वर्तमान परिवेश:
नवउदारवाद र विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी पहुँच तथा सुविधा केन्द्रित एवं व्यवसायी जीवन पद्धतिका कारण समकालीन मानिस व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रति बढी सचेत छ। साथै उसले पर्याप्त स्वतन्त्रता, छनौटका अवसरहरू र समग्र विकास तथा द्रुत, गुणस्तरीय एवं विश्वस्तको सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको अपेक्षा समेत राखेको हुन्छ।विश्वव्यापीकरण आएको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं घरेलु सम्बन्धहरूको फेरबदल सँगै जनताको राजनीतिक प्रणालीसँगको अपेक्षामा पनि परिवर्तन आएको छ।जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा पनि क्रमागत परिवर्तन ल्याइदिएको छ।वर्तमान समयको जनता राजनीतिक संयन्त्र एवं सिद्धान्तसँग कम र आफ्नो व्यवसायी जीवनसँग बढी अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा उ राजनीतिक बिषयवस्तुहरुसँग कम तथा अत्यावश्यक मात्रै सम्पर्क गर्ने गर्दछ। आजको विश्व परिवेशमा लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई निम्नानुसारका सूचकहरूद्वारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
– पर्याप्त नागरिक स्वतन्त्रता
– द्रुत, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह
– नागरिकहरूलाई पर्याप्त छनौटको अवसर
– स्थायी तथा प्रभावकारी सरकार
– व्यवस्थित, तटस्थ एवं प्रविधि मैत्री निर्वाचन प्रणाली
– सुशासन
– सरकारी संयन्त्रहरूमा निष्पक्षता, तटस्थता, जबाफदेही एवं पारदर्शिता
– स्वतन्त्र, सक्षम, तटस्थ एवं द्रुत न्याय सम्पादन प्रणाली
– संवैधानिक सर्वोच्चता
– न्यून सरकार, आदि

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा त्यति धेरै परिवर्तन नदेखिए तापनि यसका लाभहरूको प्राप्ति, वितरण र उपभोगका पद्धतिहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएकै मान्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भ:
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
– नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गर्दै तथा बलिदानी दिँदै आइरहेको पाइन्छ। बि.सं. २००७ सालमा तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाको लागि नेपाली जनताले अमूल्य सङ्घर्ष गरेका थिए। मुलुकमा १०४ वर्षदेखि एकछत्ररुपमा शासन गरिरहेका राणाहरूलाई विस्थापित गरी देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग हाल्नु त्यस बेलाको समयका कम चुनौतीपूर्ण कार्य थिएन।राणाहरूद्वारा अपहरित एवं सङ्कुचित जनताको स्वतन्त्रता र विकासको चाहनालाई स्थापित गर्न कयौँ नेपाल आमाका सपुतहरूले सहादत प्राप्त गर्नुपर्‍यो त कयौँले जेलनेल र कडा यातना सहनुपर्‍यो।

– जनताको अमूल्य सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा त्यसको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त जनताको स्वतन्त्रता पुनः बि.सं. २०१७ साल पौष १ गते अपहरित हुन पुग्यो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले बि.सं. २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ प्रयोग गर्दै मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। जनताबाट चुनिएका तथा जनताप्रति जबाफदेही जनप्रतिनिधिहरू मार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्ने जनअपेक्षाको विपरीत राजा र उनले रुचाएका पात्रहरूबाट उनीहरूको अक्षांश र स्वार्थ अनुकूलको शासन मुलुकमा सञ्चालन हुन पुग्यो। केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासको थालनी एवं नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएतापनि लोकतन्त्रको मुटुको रूपमा रहने जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको जगेर्ना हुने अवस्था भने थिएन। बि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा जनताले पुनः आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा एवं लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि सङ्घर्ष सुरु गरे।जनताको अमूल्य सङ्घर्ष, त्याग एवं बलिदानको प्रतिफल स्वरूप बि.सं. २०४७ साल कार्तिक २३ गते देशमा नयाँ संविधान जारी भयो जसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्नुका साथै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जआकांक्षा अनुरूपको शासन व्यवस्था सञ्चालनको संवैधानिक मार्ग सुनिश्चित गर्‍यो। यसरी विधिवत् रूपमा ३0 बर्से लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट जनताले छुटकारा प्राप्त गरे।

– बि.सं. २०४७ सालको संविधान सँगै नेपाल प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासमा अघि बढी रहेको अवस्थामा बि.सं. २०५८ साल ज्येष्ठ १९ गते भएको हृदय विदारक दरबार हत्याकाण्ड पश्चात् शक्तिमा आएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहनालाई लत्त्याउँदै बि.सन्. २०५९ असोजमा शासन व्यवस्थामा एकाधिकार कायम गर्ने परम्परा दोहोर्‍याउने प्रयास गरे।मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू एवं राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गरी दरबारिया एकाधिकार र तजबिजी कायम गर्ने प्रयत्नहरू जारी भइरहेको अवस्थामा बि.सं. २०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र अन्य प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूबिच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो जसको जगमा राजतन्त्र विरुद्धको निर्णायक सङ्घर्ष सुरु भयो।जनताको उच्चतम सहभागिता भएको यस आन्दोलनले १९ ‌औ दिनमा राजाको घुँडा टेकाउन सफल भयो र विघटित प्रतिनिधिसभालाई राजाले उनकै शब्दमा ” जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको ” भनी पुनर्स्थापना गरे।

– प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनासँगै जन निर्वाचित संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्नको लागि संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तय गरियो। यस पश्चात् मुलुकमा बि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जम्मा ६०१ जना सदस्यहरू रहेको संविधानसभाले बि.सं. २०६५ साल जेष्ठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्दै नेपालबाट राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गर्‍यो।तर चार पटकसम्म पनि म्याद थप गर्दा नयाँ संविधान जारी गर्न असफल भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप बि.सं. २०६९ साल जेष्ठ १४ गते मध्यराती पहिलो संविधानसभाको अन्त्य भयो।नयाँ संविधान दिन पहिलो संविधानसभा असमर्थ भएपछि मुलुकमा पुनः बि.सं. २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधानसभाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र बि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको गएको प्रलयकारी भूकम्प पश्चातको जटिलताका बिच दोस्रो संविधानसभाले बि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। यसरी नेपाली जनताको सात दशक लामो आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने उत्कट आकाङ्क्षा दोस्रो संविधानसभा मार्फत पुरा भयो।

वर्तमान अवस्था:
सङ्घीय नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् विकसित राजनीतिक घटामक्रमहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका सूचकहरूसँग दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक देखिँदैन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्त गति, संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरू माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा बढ्दो अन्तरिम एवं बाह्य प्रहार, समाचार तथा सूचना प्रवाहमा बढ्दो गैह्र जिम्मेवारी पना जस्ता विषयहरूले हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई कमजोर र क्षीण बनाई रहेका छन्। शासकीय संरचनाको उपल्लो तहबाट हुने गरेका नीतिगत एवं आर्थिक भ्रष्टाचारका समाचारहरूले आम नागरिकहरू चिन्तित छन्।जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेका व्यक्ति तथा पात्रहरूलाई राज्य सञ्चालनको ओहोदामा लैजानका लागि बन्ने गरेका राजनीतिक समीकरणहरू, राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई चुनौती दिने विषयहरूमा माथिल्लो तप्कामा बस्नेहरूको मौन समर्थन, साथै उच्चतम राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा हुने सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको गिर्दो साख जस्ता विषयहरूले मुलुकमा सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाइरहेका छन्। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा लोकतन्त्रका केही प्रमुख मूल्यहरूको स्थिति तथा सुधारको पाटोलाई देहाय अनुसार प्रस्ट पार्न सकिन्छ।

निष्कर्ष:
लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालमा भएका समग्र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली जनताहरूमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू प्रति अगाढ आस्था एवं अनुराग रहेको पाइन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार रहेको कुरा घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। तर जनताको अपेक्षा अनुरूपको प्रजातन्त्रका लाभहरू भने आम जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।राणा र राजाहरूको पालामा जनता र शासक बिचको खाडल निकै गहिरो रहेको थियो।जनतालाई रैतीका रूपमा हेर्ने मानसिकताबाट शासकहरू ग्रसित थिए। तर लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चात् जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको दायरा फराकिलो भए तापनि लोकतन्त्रका लाभहरूलाई जनताले उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन।यसो हुनु पछाडिको एउटै कारण भनेको शासन सत्तामा बसेकाहरू जनताको पिडा, दुख र भावनासँग पर्याप्त परिचित छैनन् वा जनसरोकारका विषयहरूलाई पर्याप्त महत्त्व दिएका छैनन् भन्ने नै हो।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै अब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ।सङ्घ, ७ वटा प्रदेशहरू र ७५३ वटा स्थानीय तहहरू गरी संविधान प्रदत्त राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कुल ७६१ वटा सरकारहरू मुलुकमा क्रियाशील रहेका छन्। अब हरेक तहका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लाभहरूलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी एवं समन्यायीक रूपमा वितरण गर्दै आम जनमानसमा शासन प्रणालीका प्रक्रिया, संयन्त्र एवं प्रतिफल प्रतिको व्याप्त गुनासो निवारण गर्नुका साथै राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा रहेर कार्य गर्नेहरू पर्याप्त संवेदनशील एवं गम्भीर भएर आगामी बाटोको छनौट गर्नु आजको आवश्यकता हो।