काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध भएकाले अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको बताएका छन् ।

शुक्रवार वालुटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले जनमत र पार्टी मतको कदर गर्दै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको बताएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने। जनमत र पार्टी मतको कदर गर्नुपर्‍यो।’

‘राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो । यो सरकारको अधिकार हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै ती नेताले भने ‘सरकारले आफ्नो अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट पनि केही सुझाव आए, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौँ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूको तर्क रहँदै आएको थियो । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने नियुक्तिमा मनोमानी गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले हिजै(बिहीबार) बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए।

बैठकले ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।